दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) यांना कथित मद्य घोट्याळ्याप्रकारणी ईडीकडून अटक करण्यात आली. मात्र त्यानंतर दिल्लीच्या राजकरणात अनेक चर्चा रंगल्या. केजरीवाल यांनी मुख्यमंत्री पदाचा राजीमाना द्यावा, यासाठी अनेक प्रयत्न करण्यात आले. मात्र केजरीवाल यांनी तुरूंगातून पहिला आदेश जरी केला आहे. केजरीवाल यांना ईडीकडून अटक झाल्याला महिना होऊन गेला तरीसुद्धा मोदी शाहांकडून कोणताही निर्णय देण्यात आला नाही. देशात राष्ट्रपती राजवट लागू करावी,अशी मागणी देखील अनेक विरोधकांनी केली होती. दिल्लीमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू केली जाणार, असल्याचा आरोप आम आदमी पक्षाने काही दिवसांपूर्वी केला होता. मात्र त्यावर काहीच निर्णय झाला नाही.
दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हे कारागृहात असल्याने, नेमकं दिल्लीच्या राजकारणात काय चालू आहे, असा प्रश्न सगळ्यांचं पडला आहे. मुख्यमंत्री हा राज्याचा प्रमुख असतो. मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वात संपूर्ण राज्य सरकारी कामे केली जातात. पण मुख्यमंत्र्यांशिवाय सरकार काम करू शकतं का? असा प्रश्न देखील उपस्थित करण्यात आला आहे. अरविंद केजरीवाल हे मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा न देता कारागृहात जाणारे देशातील पहिले मुख्यमंत्री ठरले आहेत. त्यामुळे आता दिल्लीच्या या अवस्थेवर अनेकांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
देशामध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची परिस्थिती चार वेळा निर्माण झाली:-
१९९७ (चारा घोटाळा):- बिहारचे मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव यांना अटक झाल्यानंतर मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिल्यानंतर त्यांच्या पत्नी राबडी देवी मुख्यमंत्री झाल्या.
२०१४ (जयललिता):- तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्री जयललिता यांना दोषी ठरवण्यात आले होते. त्यांना बेहिशेबी मालमत्ता प्रकरणी ४ वर्ष अटक करण्यात आली.
३१ जानेवारी २०२४ (हेमंत सोरेन):- झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांना ईडीकडून अटक झाल्यानंतर त्यांनी संध्याकाळी मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा दिला.
२१ मार्च २०२४ (अरविंद केजरीवाल):- दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना ईडीकडून अटक करण्यात आली आहे. मात्र त्यांनी मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा देण्यास नकार दिला आहे. ईडीकडून अटक झाल्यानंतर मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा न देणारे ते एकमेव मुख्यमंत्री आहेत.
राष्ट्रपती राजवट कधी लावली जाते?
विधानसभेत कोणाकडेच स्पष्ट बहुमत नसत तेव्हा राष्ट्रपती राजवट लागू होते.
परचक्र, आर्थिक आणीबाणीच्या परिस्थितीत
घटनात्मक व्यवस्था अपयशी ठरल्यानंतर
ठोस पुरावे नसताना लावलेली राष्ट्रपती राजवट सर्वोच्च न्यायालयात अवैध ठरू शकते
.png "Videos"){kind=small}
