अयोध्येनंतर विरोधकांची अधिकच कोंडी!

राम मंदिराला विरोध नसेल तर केवळ त्याचे लोकार्पण पंतप्रधानांच्या हस्ते होणार म्हणून त्या सोहळ्यापासून दूर राहून विरोधकांनी उलट सर्व प्रकाशझोत मोदींवरच राहील याचीच तजवीज केली. त्या उलट विरोधकांनी तेथे उपस्थिती लावली असती तर तीही लक्षवेधीत ठरली असती. मोदींना विरोध पण मंदिराला समर्थन अशा कात्रीत विरोधक सापडले नसते आणि आता जी सारवासारव करण्याची वेळ आली आहे ती आली नसती.

अयोध्येतील रामजन्मभूमीवरील मंदिराचे लोकार्पण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते २२ जानेवारी रोजी थाटामाटात संपन्न झाले असले तरी त्याचे कवित्व इतक्यात संपणार नाही हे उघड आहे. या सोहळ्याचे निमंत्रण देशातील आघाडीचे उद्योगपती, कलाकार, क्रीडापटू यांच्यासह राजकीय नेत्यांनाही देण्यात आले होते. मात्र बहुतांशी विरोधकांनी त्या सोहळ्यास राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि भाजपचा राजकीय प्रकल्प म्हणून दूषणे देत लोकार्पण सोहळ्याकडे पाठ फिरविली. अर्थात अन्य क्षेत्रांतील अनेक दिग्गजांनी सोहळ्यास उपस्थिती लावल्यामुळे राजकीय विरोधकांचा विरोध काही प्रमाणात तरी बोथट झाला हे नाकारता येणार नाही. भाजपने या सोहळ्यास आपल्या शक्तिप्रदर्शनाचे रूप देणे वरकरणी तरी टाळले. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा आणि भाजप अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांनी अयोध्येला न जाता दिल्लीतील मंदिरात पूजा-अर्चना केली आणि दिल्लीत थांबूनच अयोध्येतील सोहळा दूरचित्रवाणीवर पाहिला. तेव्हा मंदिर लोकार्पण सोहळ्याला पक्षीय स्वरूप येणार नाही याची खबरदारी भाजपने घेतली आणि सोहळ्याची सर्व सूत्रे साधू-महंतांच्या हाती राहतील याचीही काळजी घेतली. मोदींनी केलेले भाषण देखील अ-राजकीय वाटावे असेच बेतलेले होते. अर्थात केवळ म्हणून भाजप राममंदिर उभारणीचा राजकीय लाभ उठविणार नाही असे मानणे भाबडेपणाचे. साधू-महंतांनी मोदींची ज्या शब्दांत भलामण केली त्यावरून या सगळ्याचे श्रेय अखेरीस मोदींच्या नेतृत्वाचेच आहे हा संदेश त्यातून गेला.

२२ तारखेच्या सोहळ्यात सामील न होताही आपण प्रभू रामचंद्रांचे भक्त आहोत हे सिद्ध करण्याचा अनेक विरोधी नेत्यांनी आपापल्या परीने प्रयत्न केला हे लपलेले नाही. आम आदमी पक्षाचे (आप) नेते आणि दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना रीतसर निमंत्रण देण्यात आलेलेच नव्हते. मात्र त्यांच्या पक्षाने दिल्लीत सुंदरकांड पाठाचे आयोजन केले होते. सुंदरकांड हे मुख्यतः हनुमानाच्या पराक्रमाची गाथा सांगते. गुजरातेत देखील ‘आप’ने रामधून रॅली आयोजित केल्या होत्या. प्रत्यक्ष प्राणप्रतिष्ठेच्या दिवशी केजरीवाल यांनी दिल्लीतील मंदिरात पूजा केली आणि भंडाऱ्यात सहभाग नोंदविला. रामराज्य हीच आपल्या सरकारच्या कारभाराची प्रेरणा आहे असा दावा त्यांनी केला. राम मंदिर लोकार्पण म्हणजे भाजपची निवडणुकीपूर्वीची खेळी आहे अशी टीका करणाऱ्या ममता बॅनर्जी यांनी पश्चिम बंगालमध्येच कालीघाट मंदिरात जाऊन पूजाअर्चा केली. त्यानंतर सर्वधर्म सौहार्द रॅली काढत वाटेतील सर्वधर्मीय पूजास्थानांना त्यांनी भेटी दिल्या. मात्र कालीघाट मंदिरात त्या करीत असलेल्या पूजेची छायाचित्रे आवर्जून समाजमाध्यमांवरून प्रसारित करण्यात आली याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. काँग्रेस श्रेष्टींनी जरी अयोध्येचे निमंत्रण धुडकावले होते तरी ही संधी गमावणे अनेक काँग्रेस नेत्यांना रुचले नाही. तेलंगणात काँग्रेस नेत्यांनी राम मंदिरांना भेटी देऊन पूजा केली. अयोध्येत रामल्लाच्या मूर्तीची प्राणप्रतिष्ठा होत असतानाच कर्नाटकात मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी बेंगळुरूत राम-लक्ष्मण-सीता-हनुमान यांच्या मूर्तींचे लोकार्पण केले. राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली भारत जोडो न्याय यात्रा सुरु असली तरी २२ जानेवारी रोजी आसाममधील मंदिरात जाण्याचे त्यांचे नियोजन होते. आसाम सरकारने त्यासाठी अनुमती दिली नाही तेव्हा काँग्रेसने तेथील सरकारवर टीका केली. शिवसेना ठाकरे गटाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांना अयोध्या सोहळ्याचे निमंत्रण होते. मात्र तेथे न जाता ठाकरे यांनी नाशकात काळाराम मंदिरात जाऊन पूजा आणि गोदातीरी आरती केली. समाजवादी पक्षाचे नेते अखिलेश यादव यांनीही अयोध्येला जाणे टाळले असले तरी हृदयात राम असल्याचे त्यांनी सांगितले.

विरोधकांच्या प्रतिक्रियांचे स्वरूप हे प्रभू रामचंद्रांविषयी आस्था, राम मंदिराला समर्थन मात्र भाजपला विरोध असेच असल्याचे दिसते. भाजपची खेळी यशस्वी झाल्याचे हे निदर्शक. भाजपने हिंदुत्वाच्या राजकारणाला केंद्रस्थानी आणले. २०१४ आणि २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकांत भाजपला स्वबळावर बहुमत मिळाले ते केवळ डावपेचांच्या आधारावर नव्हे. हिंदुत्वाचे राजकारण, लोककल्याणकारी योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी आणि विकासाच्या मुद्द्याला अग्रस्थान अशा तिहेरी व्यूहरचनेतून भाजपने ते यश साध्य केले आहे. त्यामुळे जातीनिष्ठ राजकारणावर किंवा अल्पसंख्यांकांच्या एकगठ्ठा मतांवर ज्या पक्षांची भिस्त होती त्यांना धक्का बसला. प्रादेशिक स्तरावर अनेक राज्यांत भाजपला स्थान नाही हे खरे; पण जोवर लोकसभेत भाजपला बहुमत आहे तोवर राष्ट्रीय राजकारणात त्या पक्षाचा वरचश्मा राहणार यात शंका नाही. आता पहिली कसोटी लोकसभा निवडणुकांतच असणार आहे. भाजपच्या हिंदुत्वाच्या राजकारणाला १९९० च्या दशकात सर्वच भाजपेतर पक्षांचा कडवा विरोध होता. शिवसेना, अकाली दल हे अपवाद असले तरी बाकी पक्षांचा भाजपच्या विषयसूचीला विरोधच होता. ३७० वे कलम रद्द करणे, राम जन्मभूमीवर भव्य मंदिराची उभारणी आणि समान नागरी कायदा हे खास भाजपचे मुद्दे होते. पण वाजपेयी पंतप्रधान असले तरी सरकार आघाडीचे असल्याने भाजपला ते तिन्ही मुद्दे बासनात बांधून ठेवावे लागले होते.

२०१४ नंतर हे चित्र मोठ्या प्रमाणावर बदलले. १९९० च्या दशकात देखील भाजपच्या हिंदुत्वाला उत्तर म्हणून काँग्रेसने राम मंदिराच्या शिलान्यासाला अनुमती देण्यासारख्या निर्णयांनी सौम्य हिंदुत्वाची कास धरली होतीच. पण तरीही बाबरीच्या ठिकाणी मंदिर उभारणीला भाजपेतर पक्षांचा विरोधच होता. आता राम मंदिराचे लोकार्पण होत असताना भाजपेतर पक्षांच्या प्रतिक्रियांमध्ये आमूलाग्र बदल झालेला दिसेल. राम मंदिराच्या विरोधात एकही पक्ष मत नोंदविण्यास तयार नाही. लोकार्पणाच्या दिवशी अयोध्येला गेले नसले तरी एकाही भाजपविरोधकाने आपण अयोध्येला कधीच जाणार नाही असे म्हटलेले नाही. किंबहुना हृदयात राम असल्याचे दावे केले जात आहेत; रामराज्याचा आणाभाका घेतल्या जात आहेत. यापूर्वी अशा प्रतिक्रिया देताना सावधपणा असे कारण अल्पसंख्यांकांची मते गमावण्याची भीती भाजप विरोधकांना होती. आता भीती आहे ती राम मंदिराला विरोध केला तर हिंदूंची मते गमावण्याची. त्यामुळे काय तो विरोध भाजपला आहे पण राम मंदिराला नाही अशी तारेवरची कसरत या पक्षांना करावयास लागत आहे.

राम मंदिरच नव्हे तर विरोधी पक्षांचे नेते आवर्जून मंदिरांना भेटी देत आहेत; तेथे जाऊन पूजा-अर्चा करीत आहेत आणि ती छायाचित्रे सर्वत्र पोचतील याची तजवीज करीत आहेत. मात्र यातून हे पक्ष नक्की काय साधू इच्छितात हे अगम्य आहे. भाजपने हिंदुत्वाला केंद्रस्थानी आणले; मात्र जनसंघापासून या पक्षाचा हाच मुद्दा राहिलेला आहे. अन्य पक्ष मात्र हिंदुत्वाला विरोध करीत असत आणि आता तेच पक्ष सौम्य हिंदुत्वाला प्राधान्य देत आहेत. अशावेळी मतदार हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावर भाजपऐवजी अन्य पक्षांना का निवडतील याचे चिंतन भाजविरोधकांनी करावयास हवे. एका अर्थाने भाजपविरोधकांचे गोंधळेपण अधिकाधिक दृग्गोचर होत आह. भाजपला तेच अपेक्षित असणार. मोदींनी आपण दिलेली गॅरंटी म्हणजे गॅरंटी पूर्ण होण्याची गॅरंटी असा नवा नारा अलीकडे द्यायला सुरुवात केली आहे. ३७० वे कलम रद्द होणे, राम मंदिराची उभारणी हे त्यांच्याच कार्यकाळात झाले. भाजपने हे मुद्दे कधी लपवलेले नव्हते. तेव्हा त्या आश्वासनांची पूर्तता करण्याचे श्रेय राजकीय पक्ष म्हणून भाजपने घेतले तर त्या पक्षाला दोष देता येणार नाही. प्रश्न विरोधकांची नेमकी भूमिका काय याचा आहे. राम मंदिराला विरोध नसेल तर केवळ त्याचे लोकार्पण पंतप्रधानांच्या हस्ते होणार म्हणून त्या सोहळ्यापासून दूर राहून विरोधकांनी उलट सर्व प्रकाशझोत मोदींवरच राहील याचीच तजवीज केली. त्या उलट विरोधकांनी तेथे उपस्थिती लावली असती तर तीही लक्षवेधीत ठरली असती. मोदींना विरोध पण मंदिराला समर्थन अशा कात्रीत विरोधक सापडले नसते आणि आता जी सारवासारव करण्याची वेळ आली आहे ती आली नसती.

राजकारणाची विषयसूची भाजपने ठरवायची आणि विरोधकांनी त्यावर प्रतिक्रिया द्यायची या गेल्या आठ-नऊ वर्षांचा प्रघात राम मंदिराच्या मुद्द्यमुळे अधोरेखित झाला आहे इतकेच. एकीकडे विरोधकांच्या ‘इंडिया’ आघाडीला मूर्त स्वरूप येताना दिसत नाही. जागावाटपावरून कलगीतुरा रंगला आहे. सामायिक नेतृत्वाचा प्रश्न अधांतरी आहे. विरोधकांना कसे कोंडीत पकडायचे याचा प्रत्यय भाजपने अनेकदा आणून दिला आहे. मुलायमसिंह यादव यांना मोदी सरकारने मरणोत्तर पद्मविभूषण सन्मान दिला. मुलायम सिंह उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री असताना अयोध्येत १९९० साली कारसेवकांवर गोळीबार झाला होता. याचाच अर्थ राम मंदिर आंदोलनाला यादव यांचा विरोध होता. मात्र, अखिलेश यादव यांनी तो सन्मान स्वीकारण्यास नकार दिला नाही. आता कर्पुरी ठाकूर यांना मरणोत्तर भारत रत्न जाहीर करून भाजप सरकारने बिहारमधील विरोधकांची पंचाईत केली आहे. राम मंदिराचे तेच आहे. त्या समस्येवर तोडगा काढण्यात एकही पक्ष यशस्वी झाला नव्हता किंवा एकाही पक्षाने तशी इच्छशक्ती दाखविली नव्हती. आता भाजप त्याचे श्रेय घेत आहे अशी तक्रार करण्याने विरोधकांच्या हाती काहीही लागणार नाही. मंदिर लोकार्पणानंतर भाजपची बाजू मजबूत तर विरोधकांची बाजू कमकुवत झाली आहे हे खरेच. अयोध्येने भाजपविरोधकांची कोंडी झाली आहे. तशी ती व्हावी यापेक्षा अधिक दिलासादायक बाब भाजपसाठी कोणती असणार?

– राहुल गोखले