Jalgaon News: मालमत्ता सहा वर्ष कराचा मुद्दा ऐरणीवर; अमळनेरमध्ये नेमकं काय सुरू आहे?

Jalgaon News: अमळनेर नगरपरिषद हद्दीतील नवीन बांधकाम झालेल्या अनेक मालमत्तांना गेल्या सहा वर्षांपासून मालमत्ता कर आकारण्यात आलेला नसल्याचे समोर आले आहे. या मालमत्तांवरील पुरवणी कर आकारणीविरोधात दाखल हरकतींवर १५ आणि १६ सप्टेंबर रोजी नगरपरिषद सभागृहात सुनावणी झाली.

 

Amalner Municipal Council: नगरपरिषद हद्दीतील नवीन बांधकाम झालेल्या अनेक मालमत्तांना गेल्या सहा वर्षांपासून मालमत्ता कर आकारण्यात आलेला नसल्याची बाब समोर आली आहे. या मालमत्तांवर करण्यात आलेल्या पुरवणी कर आकारणीविरोधात दाखल हरकतींवर १५ व १६ सप्टेंबर रोजी नगरपरिषद सभागृहात सुनावणी घेतली. कर आकारणी न झालेल्या सुमारे २ हजार १०० मालमत्ताधारकांना नोटिसा बजावल्या होत्या. Jalgaon News:

पहिल्या दिवशी १ हजार ५० मालमत्ताधारकांपैकी ७८० जण सुनावणीस उपस्थित होते, तर उर्वरित मालमत्ताधारकांनी दुसऱ्या दिवशी बाजू मांडली. सुनावणीदरम्यान हरकतदारांना हरकतीशी संबंधित मूळ कागदपत्रे व आवश्यक पुरावे सादर करण्यास सांगितले. मालमत्तांचे सर्वेक्षण व मोजमाप करण्याचे काम अमरावती येथील कोअर प्रोजेक्ट इंजिनिअर कमिटी या संस्थेला दिले होते. संस्थेच्या अहवालानुसार नवीन मालमत्तांची पुरवणी कर आकारणी केली असून सहाय्यक संचालक, नगररचना, जळगाव यांची मान्यता प्राप्त झाली आहे.

मूलभूत सुविधां अभावी कराला विरोध

पुरवणी कर आकारणीला विरोध करत पालिकेचे निवृत्त लिपिक सोमचंद संदानशिव यांनी आक्षेप – घेतला. सुमारे दोन-अडीच वर्षापूर्वी कोअर प्रोजेक्टकडून कोट्यवधी रुपयांच्या निविदेतून मोजणी करून कर आकारणी करण्यात आली असून, कॉलनी भागात रस्ते व गटारीसह मूलभूत सुविधांचा अभाव असल्याने ही आकारणी पुनर्विचारासाठी घ्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली.

खासगी संस्थेला दिलेला मक्ता रद्द करून पालिका कर्मचाऱ्यांकडून फेरमोजणी करावी, तसेच आकारणीचा बोजा नागरिकांवर टाकू नये, अशीही मागणी त्यांनी केली, दरम्यान, कर कमी करण्याबाबत पालिका सभासदांना बैट ठराव करता येत नसल्याने शासनाकडून मार्गदर्शन घेणे किंवा न्यायालयीन मार्गाचा अवलंब करणे आवश्यक असल्याचेही त्यांनी नमूद केले,

मुख्याधिकारी गणेश शिदेंसह अधिकाऱ्यांचाही सहभाग

दाखल हरकतींवर नगररचना विभागाच्या अधिकाऱ्यांसमोर सुनावणी घेण्यात आली. सुनावणी प्रक्रियेसाठी मुख्याधिकारी गणेश शिंदे, नगररचना सहायक संचालक आर, एम, पाटील, नगर रचनाकार अमोल उगले, रचना सहायक सौरभ बागल, सहायक नगर रचनाकार अशोक जाधव, विश्वजित पाटील, कर निरीक्षक लौकिक समशेर, रविंद्र चव्हाण, शेखर देशमुख व सुनावणी सहायक संकेत शेंडे यांच्यासह कोअर प्रोजेक्ट इंजिनिअर कमिटी अमरावतीचे पथक उपस्थित होते, सुनावणीसाठी हजेरी पुस्तक, नियोजन व सुरक्षा 5 व्यवस्था करण्यात आली होती. एका वेळी एका व्यक्तीस सुनावणी कक्षात प्रवेश देण्यात आला.

वाढीव घरपट्टीवर हरकती

नवीन घरांना लावण्यात आलेली घरपट्टी वाढीव असल्याचा आक्षेप घेत ती कमी करून मिळावी, यासाठी नागरिकानी हरकती नोंदवल्या होत्या. या संदर्भात सुमारे २ हजार १०० नागरिकांना नोटिसा बजावण्यात आल्या. शहरातील नवीन मालमत्तांवर जवळपास सहा वर्षांपासून कर आकारणी झालेली नव्हती. २०२२ मध्ये अमरावती येथील कोअर प्रोजेक्ट कमिटीला मालमता सर्वेक्षणाचे काम देण्यात आले. सुरुवातीला ड्रोनच्या माध्यमातून अद्ययावत नकाशे तयार करण्यात आले.

त्यानंतर घरांचे मोजमाप करून मालमत्तांना क्रमांक देण्यात आले. प्रत्येक मालमतेला प्रत्यक्ष भेट देऊन अचूक मोजमाप घेण्यात आले व संपूर्ण माहिती डिजिटल स्वरूपात नगरपरिषदेकडे सुपूर्द करण्यात आली. दरम्यानच्या काळात नगरपरिषदेत प्रशासकीय राजवट होती. यानंतर २०२६ मध्ये मुख्याधिकारी गणेश शिंदे यांनी मालमत्ता कर आकारणीचा प्रस्ताथ नगरपरिषद सभेपुढे ठेवला. सभेने प्रस्तावाला मंजुरी दिल्यानंतर कर आकारणीच्या प्रक्रियेला आता गती मिळाली आहे.