पाटणा : सध्या बिहारमध्ये ईबीसींसाठी १८ टक्के आरक्षण आहे, तर ओबीसींसाठी १२ टक्के, एससीसाठी १६ टक्के , १ टक्के एसटीसाठी आणि ३ टक्के मागास वर्गीय महिलांसाठी सरकारी नोकरी आणि शैक्षणिक संस्थामध्ये आरक्षणाची तरतूद होती. केंद्र सरकारने मंजूर केलेल्या ईडब्लूएस ( आर्थिक दृष्ट्या मागास) समाजासाठी १० टक्के आरक्षण कायम असणार आहे. विशेष म्हणजे विधेयक मंजूर होताना नितीश कुमार विधानसभेत हजर नव्हते. नितीश कुमार यावेळी म्हणाले की, सध्याचा आरक्षणाचा कोटा हा सर्व समाजाचा विचार करुन तयार करण्यात आला आहे. नवीन दुरुस्ती विधेयक तात्काळ राबवण्यात येईल. दरम्यान, सुप्रीम कोर्टाने आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्के निश्चित केली आहे. त्यामुळे नितीश कुमारांचा या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले जाऊ शकते.
आरक्षणाची मर्यादा वाढवणाऱ्या विधेयकाच्या दुरुस्तीला बिहार विधानसभेमध्ये मंजुरी मिळाली आहे. सरकारी नोकरी आणि शैक्षणिक संस्थामध्ये आरक्षणाची मर्यादा वाढवण्यासाठीचे विधेयक विधानसभेसमोर ठेवण्यात आले होते. बिहारच्या कॅबिनेटने बुधवारी इतर मागास जमाती, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती यांच्या आरक्षणाच्या मर्यादा वाढवण्याच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केले आहे. बिहार सरकारच्या या निर्णयामुळे राज्यात आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांवरुन ६५ टक्क्यांपर्यंत गेली आहे. १० टक्के आरक्षण आर्थिक दृष्या दुर्बल घटकांसाठी असणार आहे. त्यामुळे बिहारमध्ये एकूण आरक्षणाचा कोटा ७५ टक्के होणार आहे. बिहार सरकारच्या या निर्णयामुळे सुप्रीम कोर्टाने घालून दिलेल्या ५० टक्के मर्यादेचे उल्लंघन होत आहे.
.png "Videos"){kind=small}
