भाडेकरूंवर अन्याय करणारा केंद्राचा कायदा राज्यात लागू करू नका! शिवसेनेने केली मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे मागणी

शिवसेनेच्या शिष्टमंडळाने ‘वर्षा’ या शासकीय निवासस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची भेट घेतली. या भेटीदरम्यान मुख्यमंत्री ठाकरे यांना दिलेल्या निवेदनात भाडे नियंत्रण कायदा हा राज्य सरकारच्या अखत्यारितील विषय आहे. मुंबईसह राज्यातील अन्य शहरांत केवळ घरे रिकामी आहेत म्हणून नवीन भाडे नियंत्रण कायदा आणावा या मुद्द्याला अर्थ नाही.

मुंबई : भाडेकरूंना बेघर करणाऱ्या केंद्र सरकारच्या कायद्याविरोधात जोरदार आंदोलन केल्यानंतर शिवसेनेच्या शिष्टमंडळाने आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची भेट घेतली. केंद्र सरकारचा भाडेकरू कायदा भाडेकरूंवर अन्याय करणारा असून यामुळे २५ लाखांहून अधिक लोकांना बेघर व्हावे लागू शकते. तेव्हा केंद्राचा हा भाडेकरू कायदा राज्यात लागू करू नका, अशी मागणी करणारे निवेदन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे शिवसेनेच्या शिष्टमंडळाने दिले.

शिवसेनेच्या शिष्टमंडळाने ‘वर्षा’ या शासकीय निवासस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची भेट घेतली. या भेटीदरम्यान मुख्यमंत्री ठाकरे यांना दिलेल्या निवेदनात भाडे नियंत्रण कायदा हा राज्य सरकारच्या अखत्यारितील विषय आहे. मुंबईसह राज्यातील अन्य शहरांत केवळ घरे रिकामी आहेत म्हणून नवीन भाडे नियंत्रण कायदा आणावा या मुद्द्याला अर्थ नाही.

मुंबईकरिता नवीन भाडे नियंत्रण कायद्याची गरज नाही. याकरिता मुंबई रेंट ॲक्ट व महाराष्ट्र भाडे नियंत्रण कायदा सक्षम व परिपूर्ण असून नवी कायदा महाराष्ट्रात लागू करू नये अशी मागणी करण्यात आली. यावेळी परिवहनमंत्री ॲड. अनिल परब, शिवसेना उपनेते खासदार अरविंद सावंत, शिवसेना सचिव खासदार अनिल देसाई, आमदार सुनील प्रभू, सदा सरवणकर, विभागप्रमुख आशिष चेंबूरकर, पांडुरंग सकपाळ यांचा या शिष्टमंडळात समावेश होता.

See more

केंद्र सरकारचा नवीन भाडेकरू कायदा महाराष्ट्रात लागू करू नये, यासाठी शिवसेनेच्या वतीने मुख्यमंत्री उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांना निवेदन देण्यात आले. pic.twitter.com/ihzyP2T3gJ — ShivSena – शिवसेना Uddhav Balasaheb Thackeray (@ShivSenaUBT_) June 9, 2021

कायद्यातील अन्यायकारक तरतुदी

• भाडेकरू व घरमालक करारातील अटी-शर्ती ठरविण्याचा अधिकार केवळ मालकाला देण्यात आला आहे.
• कायद्यात पागडीचा कुठेही उल्लेख नाही. पागडी घेऊन घर विकत घेणाऱ्यांच्या अधिकाराबाबत उल्लेख नाही.
• रेंट ॲक्ट हा भाडेकरूधार्जिणा हवा, याउलट प्रस्तावित केंद्राचा कायदा आहे.
• केंद्र सरकारच्या पोर्ट ट्रस्ट, रेल्वे, बँक, एलआयसी व वक्फ बोर्डाच्या इमारतींतील भाडेकरूंचा कायद्यात उल्लेख नाही.
• भाडेकरार संपल्यानंतर सदनिका रिकामी न केल्यास दुप्पट भाडे व दोन महिन्यांपेक्षा अधिक वेळ गेल्यास चौपट भाड्याची तरतूद आहे.
• भाडेकरूच्या उपकराच्या माध्यमातून जमा झालेले पैसे इमारतीच्या डागडुजीकरिता मुंबई घरदुरुस्ती व पुनर्बांधणी मंडळामार्फत वापरता येतात, मात्र याचा कायद्यात उल्लेख नाही.
• घरमालकाला हवी तेवढी भाडेवाढ करण्याची सवलत.
• बाजारभावानुसार भाडे आकारण्याची घरमालकाला मुभा.
• इमारत दुरुस्तीच्या नावाखाली भाडेकरू घर खाली करून खोलीचा ताबा घेऊ शकतो.

Do not enforce central law in the state which is unfair to tenants ShivSena made a demand to Chief Minister Uddhav Thackeray