हरियाणा सरकारची मोठी घोषणा! सर्व इलेक्ट्रिक वाहनांना ‘मोटर वाहन टॅक्स’मधून मिळणार १००% सूट

हरियाणा सरकारने इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी रु. ३० लाखांपर्यंतच्या सर्व ई-वाहनांवर १००% मोटर वाहन कर माफ करण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे. याशिवाय, ₹३० लाखांपेक्षा जास्त किमतीच्या ई-वाहनांवर ५०% सूट आणि महिलांच्या नावावर नोंदणी असणाऱ्या वाहनांना अतिरिक्त १% सवलत मिळणार आहे.

• हरियाणात ३० लाखांपर्यंतच्या नवीन इलेक्ट्रिक वाहनांवर १०० टक्के मोटर वाहन कर माफ करण्यात आला.
• ३० लाखांपेक्षा महागड्या ई-वाहनांवर ५० टक्के तर सीएनजी वाहनांवर २० टक्के सवलत कायम आहे.
• महिलांच्या नावावर बिगर-व्यावसायिक वाहनांची नोंदणी केल्यास १ टक्का अतिरिक्त करसवलत देण्यात येईल.

हरियाणा सरकारने राज्यात इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वापराला प्रोत्साहन देण्यासाठी एक मोठा प्रगतशील निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या हरियाणा मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत नवीन सुधारित मोटर वाहन कर रचनेला मंजुरी देण्यात आली आहे. या नव्या धोरणानुसार, रु. ३० लाखांपर्यंतच्या सर्व इलेक्ट्रिक वाहनांवर १०० टक्के मोटर वाहन कर माफ करण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे हरियाणात नवीन इलेक्ट्रिक वाहन खरेदी करणे आता अधिक परवडणारे होणार आहे, हेच यामुळे सिद्ध होते.

नवीन कर सवलतीचे मुख्य मुद्दे अशाप्रकारे आहेत,

• १००% करमाफी: हरियाणात खरेदी आणि नोंदणी होणाऱ्या रु.३० लाखांपर्यंतच्या सर्व नवीन इलेक्ट्रिक दुचाकी, तीन-चाकी आणि चार-चाकी वाहनांना मोटर वाहन करातून १००% सूट म्हणजे पूर्ण सूट मिळेल.
• प्रीमियम गाड्यांसाठी ५०% सूट: ज्या इलेक्ट्रिक वाहनांची एक्झ-शोरूम किंमत ३० लाख रुपयांपेक्षा जास्त आहे, अशा प्रीमियम गाड्यांवरही ५०% करमाफी देण्यात आली आहे.
• CNG वाहने: सीएनजी वाहनांसाठी पूर्वीप्रमाणेच २० टक्के करात सवलत कायम ठेवण्यात आली आहे.
• महिलांसाठी अतिरिक्त १% सवलत: यासोबतच, महिलांच्या नावावर बिगर-व्यावसायिक वाहनांची नोंदणी केल्यास मोटर वाहन करात अतिरिक्त १ टक्का सवलत मिळणार आहे.

दमदार आणि स्पोर्टी लुक आवडतो? २५० सीसीच्या आतील या आहेत टॉप ५ बाईक्स! त्वरा करा आत्ताच पाहून घ्या

जुन्या आणि नव्या धोरणात काय बदल झाला?

यापूर्वीच्या धोरणात इलेक्ट्रिक वाहनांवर केवळ २० टक्के करात सूट दिली जात होती. तसेच २०२२ मधील धोरणानुसार ही सवलत ठराविक संख्येतील वाहनांसाठीच मर्यादित होती (जसे की पहिल्या ३०,००० दुचाकी आणि १५,००० तीन-चाकी वाहनांना १००% सूट, आणि पहिल्या १०,००० चार-चाकी वाहनांना ७५% सूट).

मात्र, आता हे मर्यादित निकष हटवून ३० लाख रुपयांपर्यंतच्या सर्व पात्र ऑल-इलेक्ट्रिक (BEV) वाहनांसाठी १००% करमाफी लागू करण्यात आली आहे.

प्रीमियम प्रवासाचा नवा अनुभव! फोर्स मोटर्सची ‘अर्बानिया डिलक्स’ बाजारात दाखल, किंमत २८.७० लाखांपासून सुरू

या निर्णयाचा काय फायदा होणार?

1. वाहनांच्या किमतीत घट: करात पूर्ण सूट मिळाल्यामुळे ग्राहकांसाठी वाहनाची सुरुवातीची ऑन-रोड किंमत लक्षणीयरीत्या कमी होईल.
2. इतर राज्यांतील नोंदणीला आळा: शेजारच्या राज्यांमध्ये किंवा केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये कमी करांमुळे नागरिक तेथे गाड्यांची नोंदणी करत असत. या निर्णयामुळे आता हरियाणातच नोंदणी करण्याचे प्रमाण वाढेल.
3. पर्यावरणाचे रक्षण: इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर वाढल्याने राज्यातील वाढत्या वाहन प्रदूषणाला आळा घालण्यास मदत होईल.