नागपूर (Nagpur). केंद्रीय मंत्री (Union Minister) नितीन गडकरी (Nitin Gadkari) यांच्या निवडणुकीला उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात (the Nagpur Bench of the High Court) आव्हान देण्यात आल्यानंतर या याचिकेतील काही भाग वगळण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिल्यामुळे याचिकाकर्त्यांनी आपण सर्वोच्च न्यायालयात (the Supreme Court) जाणार असल्याची माहिती दिली. त्यामुळे न्या. अतुल चांदुरकर आणि न्या. गोविंद सानप यांनी सुनावणी चार आठवडे पुढे ढकलली.
[read_also content=”नागपूर/ पंढरपुरचे विठ्ठल मंदिर वारीसाठी उघडे करा; पालख्यांना मर्यादित संख्येने परवानगी द्यावी- विश्व हिंदू परिषदेचे आंदोलन https://www.navarashtra.com/latest-news/open-the-vitthal-temple-of-pandharpur-for-wari-palkhis-should-be-allowed-in-limited-numbers-vishwa-hindu-parishad-agitation-nrat-157029.html”]
नितीन गडकरी यांनी नागपूर लोकसभा उमेदवारी अर्ज भरताना खोटी माहिती सादर केली. त्यांनी आपल्या उत्पन्नासोबतच खासगी माहितीही चुकीची सादर केली. मतदारांना चुकीची माहिती दिल्याप्रकरणी त्यांची निवडणूक अवैध ठरवण्याची मागणी करणारी याचिका नफीस खान यांनी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल केली. या याचिकेवर सुनावणी झाल्यानंतर न्यायालयाने प्रतिवादींना नोटीस बजावून उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. सर्व पक्षांची बाजू ऐकल्यानंतर न्यायालयाने याचिकेतील काही मुद्दे वगळण्याचे आदेश याचिकाकर्त्यांना दिले होते.
दरम्यान, आज शुक्रवारी सुनावणी झाली असता याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाला सांगितले की, वगळण्यासाठी सांगण्यात आलेले मुद्दे अतिशय महत्त्वाचे आहेत. त्या मुद्यांवरूनच गडकरी यांनी आपल्या प्रतिज्ञापत्रात खोटी माहिती सादर केल्याचे स्पष्ट होते. ते मुद्दे हटवल्यास याचिकाच निष्प्राण होईल. त्यामुळे उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध आपण सर्वोच्च न्यायालयात जाणार असल्याची माहिती खान यांनी यावेळी दिली. त्याकरिता न्यायालयाने सुनावणी चार आठवडे पुढे ढकलली. याचिकाकर्त्यांतर्फे अॅड. श्रीधर पुरोहित यांनी बाजू मांडली.
वर्धेचे खासदार रामदास तडस आणि बुलडाण्याचे खासदार प्रताप जाधव यांच्या निवडणुकीला आव्हान देणाऱ्या दोन वेगवेगळया याचिका उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल करण्यात आल्या असून खासदारांनी अर्ज दाखल करून या याचिका रद्द करण्याची विनंती केली. त्यावर न्या. अतुल चांदुरकर आणि न्या. गोविंद सानप यांनी सर्व पक्षकारांना सविस्तर ऐकण्याचे मत व्यक्त केले असून पुढील सुनावणी ३० जुलैला ठेवली आहे. धनराज वंजारी आणि बळीराम शिरसकर यांनी या याचिका दाखल केल्या आहेत.
रवी राणा यांनी मर्यादेपक्षा अधिक खर्च करून विधानसभा निवडणूक जिंकली. यासंदर्भात जिल्हाधिकारी व निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांकडे तक्रार केली असता त्यांनी खर्चाचा तपशीलाची चौकशी केली. यात राणा यांनी निवडणुकीत ४१ लाख ८८ हजार रुपये खर्च केल्याचे समजले. त्यासंदर्भात निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी भारतीय निवडणूक आयोगाला अहवाल सादर केला. त्यानंतर निवडणूक आयोगाकडून कारवाई न करण्यात आल्याने सुनील भालेराव आणि सुनील खराटे यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून राणा यांची निवड अवैध ठरवण्याची विनंती केली.
.png "Videos"){kind=small}
