बालकांच्या सर्वांगीण विकासासाठी पहिले एक हजार दिवस महत्त्वाचे असून नैसर्गिक रोगप्रतिकारशक्तीच्या वाढीसाठी जन्मानंतर पहिल्या एक तासाच्या आत स्तनपान करणे आवश्यक आहे. स्तनपान सप्ताहानिमित्त याचे महत्त्व सर्व घटकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी प्रयत्न करा, असे आवाहन महिला व बालविकास मंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर यांनी जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना केले.
मंत्री ठाकूर यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यातील मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांसोबत दूरदृश्य प्रणालीद्वारे आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली. यावेळी जागतिक स्तनपान सप्ताहाचे उद्घाटन, महिला व बालविकास विभागाच्या संकेतस्थळामध्ये समावेश करण्यात आलेल्या सीएसआर देणगी सुविधा तसेच फोस्टर केअर नोंदणी सुविधा पोर्टलचे उद्घाटन आणि एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना आणि एकात्मिक बाल संरक्षण योजनेच्या अधिकारी- कर्मचाऱ्यांना माहिती व्यवस्थापनाबाबतचे (डाटा सिस्टीम मॅनेजमेंट) क्षमता बांधणी प्रशिक्षण कार्यक्रमाचे उद्घाटन करण्यात आले.
यावेळी महिला व बालविकास मंत्री ॲड. ठाकूर म्हणाल्या, “बालकांच्या सर्वांगीण वाढीसाठी जन्मानंतर पहिल्या सहा महिन्यात स्तनपान मिळणे आवश्यक असते. महिला व बालविकास विभागाने सर्व स्तरात प्रयत्न केल्यामुळे रेल्वे स्थानके, बस स्थानके, कामाची ठिकाणे आदी सार्वजनिक ठिकाणी स्तनपान करण्यासाठी हिरकणी कक्ष स्थापन करण्यात आले आहेत. परंतु, या ठिकाणी सुरक्षित वातावरण असल्याची खात्री झाल्याशिवाय महिला या सुविधेचा लाभ घेणार नाही. त्यासाठी सर्वांनाच मानसिकतेत बदल करत महिलांसाठी सुरक्षित वातावरण होईल यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. बालकांमधील कुपोषण, बालमृत्यू घटवणे तसेच रोगप्रतिकारशक्ती कमी असल्यामुळे होणाऱ्या आजारांवर मात करण्यासाठी बालकांना वेळेत स्तनपान मिळणे आवश्यक आहे, ही बाब लक्षात घ्यावी लागेल.”
सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) निधी ही संकल्पना महिला व बालविकासासाठी प्रभावीपणे राबविता येऊ शकते हे लक्षात घेऊन गेल्या दीड- दोन वर्षात याकडे विशेष लक्ष देण्यात येत आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून महिला व बालविकास विभागाने सीएसआर निधी स्वीकारण्याची सुविधा वेबपोर्टलद्वारे सुरू केली आहे. ही देणगी आयकर विभागाच्या 80 जी कलमाखाली करमुक्त असणार आहे. या देणगीचा उपयोग अंगणवाड्यांचे बांधकाम व तेथील पायाभूत सुविधांचा विकास, बालकांमधील कुपोषण निर्मुलानासाठी विविध प्रकल्प, महिलांसाठी कौशल्य विकास कार्यक्रम आदी राबवण्यासाठी होऊ शकेल, असेही ॲड. ठाकूर म्हणाल्या.