मुकादमांनी बुडविले १२५ कोटी, वाहनमालकांची फसवणूक; बबन शिंदे यांनी वेधले लक्ष

सोलापूर जिल्ह्यातील ३० ते ३२ साखर कारखान्याकडे ऊस वाहतूक करणाऱ्या वाहन मालकांची मुकादमांनी मागील एका गळीत हंगामात १२५ कोटी रुपये रक्कम बुडविली आहे. यापूर्वी अनेक वर्ष अशाच प्रकारे वाहन मालकांचे कोट्यवधी रुपये मुकादमांनी बुडवले आहेत. यामुळे अनेक वाहन मालक शेतकरी देशोधडीला लागले आहेत. या प्रश्नांकडे आमदार बबन शिंदे यांनी सरकारचे लक्ष वेधले आहे.

टेंभूर्णी : सोलापूर जिल्ह्यातील ३० ते ३२ साखर कारखान्याकडे ऊस वाहतूक करणाऱ्या वाहन मालकांची मुकादमांनी मागील एका गळीत हंगामात १२५ कोटी रुपये रक्कम बुडविली आहे. यापूर्वी अनेक वर्ष अशाच प्रकारे वाहन मालकांचे कोट्यवधी रुपये मुकादमांनी बुडवले आहेत. यामुळे अनेक वाहन मालक शेतकरी देशोधडीला लागले आहेत. या प्रश्नांकडे आमदार बबन शिंदे यांनी सरकारचे लक्ष वेधले आहे.

ऊस तोडणी वाहतूक करणाऱ्या वाहन मालक शेतकऱ्याकडून तोडणी मजूर पुरवणारे मुकादम लाखो रुपये उचल घेतात व मजूर पुरवठा न करता वाहन मालकाचे पैसे बुडवतात. काही मजूर मधूनच पळून जातात. यासंबंधी मुकादम कोणतीही जबाबदारी घेत नाहीत तर काही मुकादम मजूर पुरवठा न करता वाहन मालकाला हमरी तुमरी वर येऊन धमक्या देतात. वाहन मालकावर अॅट्रॉसिटीच्या केसेस दाखल करतात. प्रसंगी त्यांचे भागात वाहन मालक गेल्यास त्याला मारहाण करतात. धमकावून हाकलून लावतात. जीवे मारण्यास देखील मागे पुढे पाहत नाहीत.

ऊस बागायती क्षेत्रातील शेतकऱ्यांची मुले शेतीला जोडधंदा म्हणून साखर कारखान्यास गळीत हंगामात ऊस तोडणी व वाहतुकीसाठी कारखान्याशी करार करतात. साखर कारखाने ऊस तोडणी मजुरांना अॅडव्हान्स देण्यासाठी वाहन मालकांना लाखो रुपये अॅडव्हान्स देतात. मजूर टोळीसाठी पैसे कमी पडले तर हे वाहन मालक व्याजाने किंवा सोने-नाणे गहाण ठेवून प्रसंगी सावकाराकडे जमिनी गहाण ठेवून या मजूर टोळीसाठी मुकादामाला पैसे देतात. मुकादमांना देण्यात येणारी रक्कम ही पाच लाख, आठ लाख, दहा लाख रुपये अशी असते. हे पैसे मजूर मुकादमाबरोबर करार केल्यानंतर चेकने किंवा बँकेतून आरटीजीएस करून दिलेले असतात, परंतु अनेक मुकादम आपल्या भागात निघून गेल्यानंतर गळीत हंगाम सुरू होण्याच्या वेळेस मजूर टोळ्या देण्याऐवजी पैसे घेऊन फसवणूक करतात. पैसे बुडवतात. वाहन मालकांनी त्यांच्या जागेवर जाऊन कडक शब्दात बोलल्यास किंवा कायद्याची भाषा वापरल्यास हेच मुकादम व मजूर संबंधित वाहन मालकावर ॲट्रॉसिटी गुन्हे दाखल करतात. प्रसंगी वाहन मालकास मारहाण करून हाकलून लावतात.

नुकतेच बेंबळेतील वाहन मालक मजूर टोळी आणण्यासाठी गेला असता मुकादम, ठेकेदारांनी त्यांच्याकडून लाखो रुपये तर घेतलेच पण परत येताना त्याला मध्य प्रदेशच्या जंगलात मारून टाकले. एका वाहन चालकाने मुकादमाला करार करून मजूर टोळीसाठी सात लाख रुपये दिले असता मुकादमाने मजूर टोळी दिली नाही. त्या मुकादमाला गोड बोलून त्याच्या ठिकाणावरून इकडे आणले असता तेथील लोकांनी पोलिसात तक्रार करून पोलीस वाहन घेऊन बेंबळे या ठिकाणी येऊन मुकादम तर नेलाच पण याच वाहन मालकाला मारहाण करून त्याच्यावरच अॅट्रॉसिटी गुन्हा दाखल केला. आता न्यायालयात केस चालू आहे. सर्व व्यवहारांमध्ये मुकादम- ठेकेदार व पोलीस यांचे अर्थपूर्ण संगनमत असते, हे आता लपून राहिलेले नाही. एकंदरीत टोळी मुकादमची वर्तणूक म्हणजे चोर ते चोर अन‌् वर शिरजोर अशी झाली आहे.

पोलीस आयुक्तांची भेट घेणार

आमदार बबन शिंदे म्हणाले, साखर कारखान्यांनी मजूर महामंडळांना पैसे पुरवावेत व महामंडळाने स्वतःच्या जबाबदारीवर ऊस तोडणी मजूर पुरवावेत. मुकादमांकडून फसवणूक झालेल्या वाहन मालकाची तक्रार पोलीस स्टेशनमध्ये दाखल करून घेत नाहीत. उलट मुकादम व मजुरांनी केलेली तक्रार दाखल करून घेतात. अशा प्रकारे माढा तालुक्यातील रिधोरे व उमाटे अंजनगाव येथील वाहन मालकांना तुरुंगवास भोगण्याची वेळी आली आहे. त्यामुळे फसवणूक झालेल्या वाहन मालकांनी केलेल्या तक्रारीचे गुन्हे ज्या त्या हद्दीतील पोलीस स्टेशनमध्ये दाखल करून घेतलेच पाहिजेत, यासाठी आपण जिल्ह्यातील सर्व कारखान्यांच्या चेअरमनसह जिल्हा पोलीस आयुक्तांची भेट घेणार असल्याचे शिंदे यांनी सांगितले.

अधिकाऱ्यांची लवकरच बैठक

शिंदे म्हणाले, मुकादम वाहन मालकांच्या जीवावर उठू लागले आहेत. म्हणून याविरुद्ध शासनाने कठोर उपाययोजना कराव्यात जेणेकरून ऊस तोडणी वाहतूक करणाऱ्या वाहन मालकांना न्याय मिळेल, मजूर पळून गेले तर ऊस पुरवठा कमी झाल्यामुळे साखर कारखान्याचेही नुकसान होते. विचार विनीमय करण्यासाठी आपण पुढाकार घेणार असून जिल्ह्यातील सर्व साखर कारखान्यांच्या चेअरमन, मॅनेजिंग डायरेक्टर व शेतकी अधिकाऱ्यांची लवकरच बैठक बोलावून या समस्येतून रास्त मार्ग काढण्याविषयी शासनाकडे आग्रही राहणार आहे, असे अावाहन आमदार शिंदे यांनी सांगितले.

अधिकृत रजिस्ट्रेशन असावे

विठ्ठलराव शिंदे सहकारी कारखान्याचे केन मॅनेजर संभाजी थिटे म्हणाले, साखर कारखाने प्रति टन दहा रुपये शासनाला मजूर महामंडळासाठी देतात. या मंडळाकडे प्रत्येक मजूर टोळी मुकादमाचे अधिकृत रजिस्ट्रेशन असावे, त्यांच्या याद्या आयुक्तालयात उपलब्ध असाव्यात व आयुक्तानी अशा रजिस्टर असलेल्या मुकादमांच्या याद्या साखर कारखान्याकडे पाठवाव्यात म्हणजे ज्या मुकादमाचे रजिस्ट्रेशन यादीत नाव आहे त्यालाच वाहन मालकाबरोबर करार करता येईल व साखर कारखाने देखील वाहन मालकाला पैसे देतील व फसवणूक होणार नाही.

[blockquote content=”रजिस्टर मुकादामांची यादी साखर आयुक्तामार्फत प्रत्येक साखर कारखान्याकडे पोहोचल्यामुळे वाहन मालकांची फसवणूक होणार नाही. हेच मुकादम एका ठिकाणी पैसे उचलून कर्नाटक सारख्या शेजारच्या राज्यात देखील दुसऱ्याच्या नावे करार करून पैसे उचलतात व पळून जाऊन फसवणूक करतात, मुकादमांचे रजिस्ट्रेशन झाल्यावर अशा गोष्टी घडणार नाहीत. त्यामुळे साखर आयुक्तांनी याबाबत लक्ष घालावे.” pic=”” name=”-संभाजी थिटे, केन मॅनेजर, विठ्ठलराव शिंदे सहकारी साखर कारखाना”]