बुधवार, 21 ऑक्टोबर 2026
सोलापूर : जिल्हा परिषद ग्रामीण पाणीपुरवठा कार्यकारी अभियंता दिपक कोळी यांच्यावर प्रशासकीय कारवाईची टांगती तलवार निर्माण झाली आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयात जलजीवन मिशन टेंडरवरून मोठा गदारोळ निर्माण झाला आहे. आमदार यशवंत माने यांच्या आरोपांची विशेष नोंद जिल्हाधिकारी कार्यालयाने घेतली आहे.
केंद्र सरकारच्या जलजीवन मिशन अंतर्गत हर घर नल से जल या योजनेतून सोलापूर जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात कामे सुरू असून, ३६ कोटींची टेंडर प्रक्रिया झाली आहे. या टेंडर प्रक्रीयेवर सध्या गोंधळ उडाला आहे. याच पार्श्वभूमीवर जलजीवन मिशनचा आढावा शुक्रवारी जिल्हाधिकारी मिलींद शंभरकर यांनी घेतला. या बैठकीला काही आमदार उपस्थित होते. या आढाव्यानंतर मोहोळचे आमदार यशवंत माने यांनी शासकीय विश्रामगृहात पत्रकार परिषद घेतली.
ते म्हणाले, सोलापूर जिल्ह्यात सुमारे ९०० गावांमध्ये या योजनेची कामे होणार असून, एक हजार कोटींचा निधी सोलापूर जिल्हा परिषदेला आला आहे. या टेंडर प्रक्रियेत जिओ टॅगिंग हे महत्वाचे आहे मात्र मोहोळ तालुक्यातील वरकुटे आणि आढेगाव या गावांमध्ये जिओ टॅग न करता टेंडर दिले आहेत. या प्रक्रियेत टेंडर परस्पर रद्द केले जातात, त्यामुळे निश्चितच या योजनेत भ्रष्टाचार झाल्याचे स्पष्ट होते. जिल्हाधिकारी यांच्याकडे अनेक तक्रारी आल्या आहेत, त्यामुळे यात केवळ अधिकारी आणि मक्तेदारांना पोसण्याचे काम होत असल्याने म्हणून संबंधित ग्रामीण पुरवठा विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यास सक्तीच्या रजेवर पाठवून सर्व टेंडर रद्द करा आणि यात झालेल्या भ्रष्टाचाराची चौकशी करा, अशी मागणी आमदार माने यांनी केली.
गेल्या अनेक दिवसात ग्रामीण पाणीपुरवठा विभाग टेंडर प्रक्रियावरून चर्चित आला आहे. टेंडर प्रक्रिया ही बेकायदेशीर असल्याची ओरड जिल्हा परिषदेच्या माजी सदस्यांकडून होत आहे. ही ओरड सुरू असतानाच जिल्ह्यातील आमदारांनी या आरोपात उडी घेऊन भ्रष्टाचाराची पोलखोल जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांच्यासमोर केली आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर सीईओ दिलीप स्वामी यांची गैरहजेरी मोठी चर्चा घडवून गेली.
