गुरुवार, 3 सप्टेंबर 2026
पक्षाचे नाव आणि चिन्ह ठरविण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाचाच!
कौल यांनी दावा केला की, उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली पक्षात लोकशाही व्यवस्था कमकुवत झाली होती. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, पक्षात झालेल्या नियुक्त्या या लोकशाही मार्गाने झाल्या नव्हत्या आणि अनेक निर्णय एकाच व्यक्तीच्या स्तरावर घेतले गेले. निवडणूक आयोगाकडून पक्षात अंतर्गत निवडणुका घेण्याबाबत वारंवार सांगण्यात आले, परंतु त्या पुढे ढकलल्या जात राहिल्या. कौल यांच्या युक्तिवादानुसार, निवडणूक आयोगाने ‘शिवसेना’ हे नाव आणि ‘धनुष्यबाण’ चिन्हाबाबतचा निर्णय अचानक घेतला नाही. आयोगाने दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद ऐकून आणि कागदपत्रांची पाहणी केल्यानंतरच हा निर्णय दिला आहे. शिंदे गटाने याच निर्णयाचे समर्थन करत तो योग्य असल्याचे स्पष्ट केले.
शिंदे गटाने असाही युक्तिवाद केला की, शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी १९९९ मधील पक्षाच्या घटनेशी संबंधित प्रक्रियेत निवडणूक आयोगाच्या अधिकारांना मान्यता दिली होती. कौल यांच्या मते, नंतर २०१८ मध्ये पक्षाच्या घटनेत केलेले बदल हे योग्य प्रक्रियेनुसार नव्हते, म्हणूनच निवडणूक आयोगाने त्या बदललेल्या घटनेला मान्यता दिली नाही.
कौल म्हणाले की, शिवसेनेने भाजपसोबत मिळून विधानसभा निवडणूक लढवली होती. मात्र, निकालानंतर काँग्रेससोबत जाऊन सरकार स्थापन करण्यात आले. शिंदे गटाच्या मते, पक्षाच्या मूळ विचारधारेपासून दूर जाऊन वेगळी आघाडी केल्यामुळेही कार्यकर्ते आणि आमदारांमध्ये तीव्र असंतोष वाढला होता.
ठाकरे गट यापूर्वीच आपली बाजू मांडलेली आहे आणि धनुष्यबाण चिन्ह न मिळाल्यास ते गोठवण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १५ सप्टेंबर रोजी होणार आहे. पुढील सुनावणीदरम्यान शिंदे गटाच्या वतीने आमदारांची अपात्रता, विधानसभा अध्यक्षांचा निर्णय आणि राजकीय पक्ष व विधिमंडळ पक्ष यांच्याशी संबंधित मुद्द्यांवर अधिक युक्तिवाद केला जाण्याची शक्यता आहे.
