मनिषा कायंदेंची आमदारकी रद्द होणार का ? उज्ज्वल निकम यांनी दिलं उत्तर

उज्ज्वल निकम यांनी सांगितलंय की, निवडणूक आयोगाच्या निर्णयानंतर अधिकृत शिवसेना पक्ष म्हणून शिंदे गटाला मान्यता मिळालेली आहे. त्यामुळे विधान परिषदेच्या आमदार मनिषा कायंदे यांनी शिंदे गटामध्ये प्रवेश करत असल्याचं जाहीर केलं आहे.

जळगाव: शिवसेनेच्या(Shivsena) ठाकरे गटाच्या विधान परिषद आमदार मनिषा कायंदे (MLA Manisha Kayande) यांनी 18 जून रोजी शिंदे गटात (Shinde Group) प्रवेश केला. त्यानंतर राजकीय वातावरण तापू लागलं आहे. मनिषा कायंदे यांना ठाकरे गटाने विधान परिषदेचं सदस्यत्व दिलं आहे. त्यांनी शिंदे गटात प्रवेश केल्यांनतर ते सदस्यत्व कायम राहिल का? कायंदे यांची आमदारकी अपात्र ठरवली जाणारा का? असे अनेक प्रश्न उपस्थित होतात. विशेष सरकारी वकील,कायदेतज्ञ उज्वल निकम (Adv. Ujjwal Nikam) यांनी याविषयी सविस्तर माहिती दिली आहे.

अधिकृत शिवसेना पक्ष म्हणून शिंदे गटाला मान्यता
उज्ज्वल निकम यांनी सांगितलंय की, निवडणूक आयोगाच्या निर्णयानंतर अधिकृत शिवसेना पक्ष म्हणून शिंदे गटाला मान्यता मिळालेली आहे. त्यामुळे विधान परिषदेच्या आमदार मनिषा कायंदे यांनी शिंदे गटामध्ये प्रवेश करत असल्याचं जाहीर केलं आहे. त्यामुळे त्यांची आमदारकी अपात्र मानली जाणार नाही.

विधान परिषदेच्या सभापतींच्या हातात निर्णय
मी शिवसेनेतच आहे. मी शिवसेना पक्ष सोडलेली नाही, असा युक्तिवाद त्या करू शकतात. त्यामुळे दहाव्या परिशिष्टानुसार मनिषा कायंदे अपात्र होऊ शकतात किंवा नाही याचा निर्णय विधान परिषदेच्या सभापतींना घ्यावा लागेल, असं उज्ज्वल निकम यांनी म्हटलं.

राष्ट्रवादी आणि ठाकरे गटाचं विधान परिषदेतलं संख्याबळ समान
विधान परिषदेच्या संख्याबळाचा विचार केला तर सध्या ठाकरे गटाचे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे संख्याबळ समसमान आहे. सध्या विरोधी पक्षनेतेपद ठाकरे गटाकडे आहे. मात्र त्यावर आता राष्ट्रवादीने जर दावा केला तर याचा गुंताही विधान परिषदेच्या सभापतींना सोडवावा लागेल. अर्थात यासाठी विधान परिषदेचे सभापती कोणता मार्ग निवडतात, कोणती पद्धत अवलंबतात हे पाहावं लागेल. विरोधी पक्षाकडे विरोधी पक्षनेते पदासाठी जास्तीचं संख्याबळ कोणाकडे आहे? याचाही निर्णय सभापतींना घ्यावा लागेल, असं उज्ज्वल निकम यांनी सांगितलं आहे.

आता मनिषा कायंदेच्या बाबतीत विधान परिषदेचे सभापती भूमिका घेणार का? हे आगामी काळात स्पष्ट होईल. सध्या तरी त्यांची आमदारकी रद्द करावी म्हणून कुणीही मागणी केलेली नाही.