'रूफटॉप सोलर'ने उजळणार गरिबांचे घर! २५०० रुपयात वीजबिलातून सुटका; अतिरिक्त वीज विकून उत्पन्नाचीही संधी
राज्यातील दारिद्र्यरेषेखालील (बीपीएल) तसेच आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील घरगुती वीज ग्राहकांना कायमस्वरूपी वीजबिलाच्या ओझ्यातून करण्यासाठी राज्य शासनाने ‘स्वयंपूर्ण महाराष्ट्र आवासीय रूफटॉप सोलर (स्मार्ट)’ योजना सुरू केली. केंद्र व राज्य शासनाच्या संयुक्त अनुदानामुळे पात्र बीपीएल ग्राहकांना केवळ २,५०० रुपयात १ किलोवॅट क्षमतेचा रूफटॉप सौर प्रकल्प उभारता येणार असून, त्यामुळे हजारो कुटुंबांच्या घरात स्वस्त आणि स्वच्छ ऊर्जेचा प्रकाश पोहोचणार आहे. महिन्याला १०० युनिटपेक्षा कमी वीज वापरणारे बीपीएल व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील घरगुती ग्राहक या योजनेसाठी पात्र आहेत. अमरावती परिमंडळात अशा ४ लाख ३९ हजार ८०९ ग्राहकांना या योजनेचा लाभमिळू शकतो.(फोटो सौजन्य – AI)
अमरावती जिल्ह्यातील २ लाख १३ हजार ५९२ ग्राहक पात्र ठरले आहेत. २०२६-२७ या आर्थिक वर्षात परिमंडळातील १९ हजार ४३ लाभार्थ्यांना योजनेत सहभागी करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. यामध्ये २ हजार ८८ बीपीएल ग्राहक तर १६ हजार ९५५ सर्वसामान्य पात्र ग्राहकांचा समावेश आहे. या योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांना भारतीय बनावटीचे आयईसी (आयईसी) प्रमाणित सौर पॅनेल बसवून देण्यात येणार असून, त्यासोबत पाच वर्षांची मोफत देखभाल सुविधाही मिळणार आहे. या सौर प्रणालीमुळे घरगुती वीजबिल जवळपास शून्यावर येण्यास मदत होणार आहे.
इतकेच नव्हे, तर गरजेपेक्षा अधिक निर्मिती झालेली वीज महावितरणला विकून अतिरिक्त उत्पन्न मिळविण्याची संधीही ग्राहकांना उपलब्ध होणार आहे. ‘स्मार्ट’ योजनेमुळे गरीब कुटुंबांना आर्थिक दिलासा मिळण्याबरोबरच हरित ऊर्जा वापराला चालना मिळणार असून, ऊर्जा स्वावलंबनाकडे राज्याचे आणखी एक महत्त्वाचे पाऊल पडणार आहे.
१ किलोवॅट सौर प्रकल्पासाठी अंदाजे ५० हजार रुपये खर्च येतो. केंद्र सरकारच्या ‘प्रधानमंत्री सूर्यधर मोफत वीज योजना’ अंतर्गत ३० हजार रुपयांचे अनुदान मिळते. त्यावर राज्य शासनाकडून बीपीएल लाभार्थ्यांना १७,५०० रुपये अतिरिक्त अनुदान दिले जाणार आहे. त्यामुळे या ग्राहकांना केवळ २५०० रूपयेच आपला लाभार्थी हिस्सा भरायचा आहे. त्याच प्रमाणे अनुसूचित जाती-जमातीसाठी राज्यशासनाचे अतिरिक्त अनुदान १५ हजार रूपये असल्याने या वर्गवारीतील लाभार्थ्यांना ५ हजार रूपये भरून योजनेचा लाभ घेता येतो, तर इतर आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील लाभार्थ्यांना १० हजार रूपये भरून योजनेचा लाभ घेता येणार आहे. अमरावती परिमंडळात ८ हजार ८२ नागरिकांनी या योजनेत लाभ घेण्यासाठी अर्ज केला असून त्यांची तांत्रिक बाबिचा सर्वे करून मान्यता देण्यात आली आहे.
.png "Videos"){kind=small}
