मंगळवार, 10 नोव्हेंबर 2026
ई-पीक पाहणीतील तांत्रिक अडचणींना पूर्णविराम! शेतकऱ्यांना दिलासा; आता बांधावरच होणार प्रत्यक्ष पीक पाहणी
सातबारा उताऱ्यावर पिकांची नोंदणी करण्यासाठी आता शेतकऱ्यांना मोबाइल ॲप, नेटवर्क किंवा तांत्रिक अडचणींचा सामना करीत धावपळ करण्याची गरज राहणार नाही. गत काही वर्षांत ई-पीक पाहणी करताना शेतकऱ्यांना आलेल्या विविध समस्यांचा विचार करून राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला असून, १५ जुलैपासून राज्यभर नवीन पीक पाहणी व्यवस्था लागू करण्यात येणार आहे. या नव्या व्यवस्थेनुसार, तहसीलदारांकडून नियुक्त विशेष सहाय्यक थेट शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन पिकांची पाहणी करून सातबारा उताऱ्यावर अधिकृत नोंद करतील. त्यामुळे पीक कर्ज, पीक विमा, शासकीय अनुदान तसेच नैसर्गिक आपत्तीच्या वेळी नुकसानभरपाईसाठी आवश्यक असलेली पीक नोंद अधिक अचूक आणि विश्वासार्ह होणार आहे.(फोटो सौजन्य – AI)
याआधी शेतकऱ्यांना मोबाइल ॲपच्या माध्यमातून स्वतःच ई-पीक पाहणी करावी लागत होती. मात्र ग्रामीण भागात स्मार्टफोनचा अभाव, इंटरनेट आणि मोबाइल नेटवर्कची समस्या, वारंवार सर्व्हर डाऊन होणे, अक्षांश-रेखांश अचूक न मिळाल्याने फोटो अपलोड न होणे, तसेच तांत्रिक ज्ञानाच्या अभावामुळे अनेक शेतकरी या प्रक्रियेपासून वंचित राहत होते. परिणामी अनेक पिकांची नोंद वेळेत होत नव्हती. या मोहिमेला अधिक गती देण्यासाठी आणि ग्रामीण भागात रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यासाठी स्थानिक महिला बचत गटातील महिलांचीही मदत घेतली जाणार आहे. आवश्यक प्रशिक्षण देऊन त्यांना पीक पाहणीच्या कामात सहभागी केले जाणार आहे. याशिवाय, पीक पाहणीच्या नियमांमध्येही महत्त्वाचा बदल करण्यात आला आहे.
पूर्वी शेताच्या अगदी मध्यभागी जाऊन नोंद करावी लागत होती. आता या नियमात शिथिलता आणत २० मीटरच्या अंतरातूनही पीक पाहणी करता येणार असल्याने प्रक्रिया अधिक सुलभ होणार आहे. दरम्यान, ही संपूर्ण व्यवस्था केंद्र सरकारच्या ‘ॲग्रिस्टॅक’ या डिजीटल कृषी परिसंस्थेशी जोडण्यात येत आहे. त्यामुळे पीक पाहणी पूर्ण होताच त्याची खात्रीशीर नोंद आणि कन्फर्मेशन संदेश थेट शेतकऱ्यांच्या मोबाइलवर पाठवला जाणार आहे.
१५ जुलैपासून राज्यभर नवीन व्यवस्था लागू.तहसीलदार नियुक्त विशेष सहायक शेतावर जाऊन पाहणी करणार. पीक नोंद थेट सातबारा उताऱ्यावर केली जाणार.२० मीटर अंतरावरूनही पीक पाहणी करता येणार. पीक नोंदीनंतर मोबाईलवर मिळणार. मोबाइल ॲप, नेटवर्क आणि सर्व्हरच्या अडचणींपासून दिलासा.पीक कर्ज, पीक विमा, शासकीय योजनांसाठी अचूक पीक नोंद उपलब्ध.आपत्तीतील नैसर्गिक नुकसानभरपाई मिळण्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ. तांत्रिक ज्ञान नसलेल्या शेतकऱ्यांनाही पीक नोंद सहज शक्य.
८८ शेतकऱ्यांचा त्रास कमी करणे आणि सातबारावरील पिकांची ऑनलाइन नोंद अचूक होणे, हा या मोहिमेचा मुख्य उद्देश आहे. १५ जुलैपासून सुरू होणाऱ्या या मोहिमेत शेतकऱ्यांनी नियुक्त सहायकांना सहकार्य करावे, विवेक जाधव, उपजिल्हाधिकारी (महसूल) असे मत मांडले आहे.
