Agriculture minister Dattatray Bharne orders to recruitment process for agricultural servants in the PESA sector, Agriculture minister Dattatray Bharne, PESA Act,
राज्यातील पेसा क्षेत्रांमध्ये कृषी विभागातील रिक्त पदांचा प्रश्न अनेक दिवसांपासून प्रलंबित होता. आता या मुद्द्यावर राज्य शासनाने गंभीर पावले उचलण्यास सुरुवात केली असून कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी रिक्त पदे तातडीने भरून कृषी सेवा अधिक सक्षम करण्याचे निर्देश दिले आहेत. मंत्रालयात आयोजित करण्यात आलेल्या महत्त्वपूर्ण बैठकीत त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना भरती प्रक्रिया जलदगतीने पूर्ण करण्याचे आदेश दिले.
राज्यातील पेसा क्षेत्रातील कृषी विभागातील रिक्त पदे तातडीने भरून कृषी सेवा अधिक सक्षम करण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही वेगाने पूर्ण करावी, असे निर्देश कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिले. मंत्रालयात पेसा अंतर्गत कृषी सेवक पदभरती, रिक्त जागा भरणे आणि मानधन तत्त्वावरील कृषी सेवकांच्या नियमितीकरणासंदर्भात आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी आमदार नारायण तोडसाम, कृषी विभागाचे सचिव परिमल सिंह, कृषी आयुक्त सूरज मांढरे तसेच सर्व विभागीय कृषी संचालक ऑनलाइन माध्यमातून उपस्थित होते.
कृषिमंत्री भरणे म्हणाले की, राज्यातील १३ पेसायुक्त जिल्ह्यांमधील कृषी सहाय्यक व कृषी सेवक संवर्गातील रिक्त पदे भरण्यासाठी बिंदूनामावलीची प्रक्रिया निर्धारित कालावधीत पूर्ण करण्यात यावी. शासनाच्या ११ फेब्रुवारी २०२६ रोजीच्या निर्णयानुसार पदभरतीची कार्यवाही तातडीने सुरू करावी. तसेच मानधन तत्त्वावर कार्यरत कृषी सेवकांना कायमस्वरूपी नियुक्ती देण्यासाठी आवश्यक प्रस्ताव आणि प्रशासकीय प्रक्रिया गतीने पूर्ण कराव्यात, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
मागासवर्गीय कक्ष, समाजकल्याण विभाग आणि सर्व विभागीय आयुक्तांनी पेसा अंतर्गत बिंदूनामावलीची तपासणी तातडीने पूर्ण करावी, असे निर्देशही त्यांनी दिले. माननीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांची प्रभावी अंमलबजावणी करत पेसा क्षेत्रातील भरती प्रक्रिया कोणत्याही विलंबाशिवाय पूर्ण करण्यावर शासनाचा भर असल्याचे कृषिमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
आमदार नारायण तोडसाम यांनी पेसा अंतर्गत कृषी सेवक पदभरती, रिक्त जागा भरणे आणि मानधन तत्त्वावरील कृषी सेवकांच्या नियमितीकरणासंदर्भात शासनाकडून गतीने कार्यवाही होणे गरजेचे असल्याचे बैठकीत सांगितले.
पेसा क्षेत्रातील अनेक भागांमध्ये कृषी अधिकाऱ्यांची कमतरता असल्याने शेतकऱ्यांना विविध शासकीय योजनांची माहिती, तांत्रिक मार्गदर्शन आणि मदत वेळेवर मिळण्यात अडचणी येत आहेत. त्यामुळे ही भरती प्रक्रिया वेगाने पूर्ण झाल्यास ग्रामीण आणि आदिवासी भागातील कृषी व्यवस्थेला मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे.
.png "Videos"){kind=small}
