शेतकरी संसारासह पोलिस ठाण्यात दाखल, प्रशासनाची उडाली दाणादाण
श्रीरामपूर न्यायालयाचा निकाल खिशात असूनही आणि मंत्रिमंडळाने मंजुरी देऊनही हक्काच्या जमिनी सातबारावर चढत नसल्याने संतप्त झालेल्या श्रीरामपूर तालुक्यातील आकारी पडीत शेतकऱ्यांनी आता आरपारची लढाई पुकारली आहे. शनिवारी शेकडो शेतकऱ्यांनी श्रीरामपूर शहर पोलिस ठाण्यावर धडक देत जेलभरो आंदोलन सुरू केले. विशेष म्हणजे, आंदोलकांनी केवळ घोषणाबाजी न करता पोलिस ठाण्याच्या दारातच चुली मांडून मुक्काम ठोकल्याने प्रशासनाची धावपळ उडाली आहे.
हा प्रश्न तब्बल १०७ वर्षापूर्वीचा (ब्रिटिश काळातील) आहे. तत्कालीन ब्रिटीश सरकारने महसूल थकल्याचे किंवा इतर तांत्रिक कारणे देऊन शेतकऱ्यांच्या जमिनी ‘आकारी पडीत’ म्हणून सरकारी दप्तरी नोंदवल्या होत्या. स्वातंत्र्यानंतरही या जमिनी मूळ मालकांना किंवा त्यांच्या वारसांना परत मिळाल्या नाहीत. श्रीरामपूर तालुक्यातील नऊ गावांमधील सुमारे १२ ते १३ हजार शेतकरी यात बाधित आहेत.
मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीची नवीन ऑनलाईन प्रणाली; मदत आणि उपचाराला मिळणार गती
पिढ्यानपिढ्या या जमिनी कसत असूनही तांत्रिकदृष्ट्या त्या सरकारकडे असल्याने शेतकऱ्यांना ना कर्ज मिळते, ना सरकारी योजनांचा लाभघेता येतो. शेतकरी नेते ॲड. अजित काळे यांनी या विरोधात कायदेशीर लढा दिला. ते म्हणाले, उच्च न्यायालयाने या जमिनी शेतकऱ्यांच्या मालकीच्या असल्याचे मान्य करून तसा निकाल दिला आहे. राज्य मंत्रिमंडळानेही दीड वर्षांपूर्वी जमिनी परत करण्याच्या प्रस्तावावर शिक्कामोर्तब केले होते. मात्र, मंत्रालयातील प्रशासन आणि स्थानिक महसूल विभाग या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यास टाळाटाळ करत आहे.
महिलांच्या सहभागामुळे हे आंदोलन वेगळे ठरले. रणरणत्या उन्हात महिला आंदोलकानी पोलिस ठाण्याच्या आवारातच चुली मांडल्या. घरून आणलेली लाकडे आणि गोवऱ्या पेटवून पोलिस ठाण्याच्या दारात धूर काढला. तेथेच पीठ मळून भाकरी थापल्या आणि भाजी रांधली, जोपर्यंत शासन निर्णय (जीआर) निघत नाही, तोपर्यंत आम्ही इथून हलणार नाही, असा निर्धार महिलानी व्यक्त केला. दारातच चुली पेटल्याने पोलिस आणि तहसील प्रशासनाची गोची झाली आहे.
Sangali News : लिंगायत समाजाचं प्रशासनाला निवेदन; मागण्या मान्य न झाल्यास उपोषणाचा दिला इशारा
आंदोलनाचे नेतृत्व करणारे ॲड. अजित काळे आक्रमक झाले. हे आमचे दुसरे आंदोलन आहे. यापूर्वी आम्ही ‘आत्मक्लेश’ आंदोलन करून स्वतःला त्रास करून घेतला, तरीही सरकारला जाग आली नाही. आता आम्ही निर्णायक भूमिकेत आहोत. यापुढे आम्ही सरकारी कार्यालयात चकरा मारणार नाही. सरकारने स्वतः येथे येऊन आमचा प्रश्न मार्गी लावावा. यावेळीही फसवणूक झाली, तर पुढचे पाऊल ‘ताबा आंदोलन’ (कब्जा आंदोलन) असेल, शेतकरी आपल्या जमिनीचा ताबा स्वतः घेतील आणि मग निर्माण होणाऱ्या परिस्थितीला सरकार जबाबदार असेल.
श्रीरामपूर तालुक्यातील ज्या नऊ गावांमधील जमिनींचा यात समावेश आहे, तेथील जनजीवन या आंदोलनामुळे प्रभावित झाले आहे. लहानांपासून वृद्धांपर्यंत सर्वच आंदोलनात सामील झाले आहेत. आमच्या आजोबा-पणजोबांनी हा लढा सुरू केला होता, आता आमच्या पुढच्या पिढीचे भवितव्य तरी अंधारात राहू नये, अशी भावना आंदोलक शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली. आंदोलकांनी सोबत गायी, वासरे, शेळ्या आणि मेंढ्या आणल्या होत्या. यावेळी, जनावरांच्या हंबरड्याने पोलिस ठाणे आवार दणाणले.
.png "Videos"){kind=small}
