शेतकऱ्यांचा सरकारविरोधात एल्गार; कोरडा दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी

आंदोलनादरम्यान शेतकऱ्यांनी हाताला व डोक्याला काळ्या फिती बांधून सरकारच्या धोरणांचा निषेध केला. आंदोलनस्थळी सरकारचा प्रतीकात्मक पुतळाही ठेवण्यात आला. संतप्त घोषणांनी परिसर दणाणून गेला.

अकोला : पावसाने दडी मारल्याने खरीप पिके संकटात सापडली असताना शेतकऱ्यांच्या व्यथा प्रशासनापर्यंत पोहोचविण्यासाठी क्रांतिकारी शेतकरी संघटनेने गुरुवारी बोरगाव खुर्द-डाबकी जहागीर मार्गालगत थेट शेताच्या बांधावर चार तास आंदोलन केले. यावेळी शेतकऱ्यांनी काळ्या फिती बांधून सरकारच्या धोरणांचा निषेध केला.

सोयाबीन, मूग, उडीद यासह विविध खरीप पिके पाण्याअभावी करपण्याच्या स्थितीत असून, शेतकऱ्यांवर आर्थिक संकट ओढवले आहे. त्यामुळे अकोला जिल्ह्यात तातडीने कोरडा दुष्काळ जाहीर करावा, प्रत्येक नुकसानग्रस्त शेताचे प्रत्यक्ष पंचनामे करावेत, प्रति हेक्टर १ लाख रुपये नुकसानभरपाई द्यावी, पीकविम्याचा न्याय्य लाभ मिळवून द्यावा आणि कर्जमाफी जाहीर करावी, या मागण्यांसाठी शेतकरी आंदोलनात सहभागी झाले.

आयुक्तांच्या दौऱ्यापूर्वीच अनधिकृत फेरीवाल्यांवर कारवाई, भांडुप स्टेशन परिसरातील वाहतूक नियोजनासाठी अर्बन डिझायनरची मदत

बोरगाव खुर्द, डाबकी जहागीर, पातूर-नंदापूर, सोनखास, कव्हळा, जाहगीर, दुधलम, कुरणखेड, बोरगाव मंजू, जवळा बु., कोळंबी यासह परिसरातील गावांतील शेतकरी मोठ्या संख्येने आंदोलनात सहभागी झाले. आंदोलनस्थळी जिल्हाधिकारी वर्षा मीना आल्याची माहिती मिळाल्यानंतर शेतकरी त्यांच्या भेटीच्या प्रतीक्षेत होते. मात्र, आंदोलकांच्या म्हणण्यानुसार, जिल्हाधिकारी आंदोलनस्थळापासून सुमारे २०० मीटर अंतरापर्यंत आल्या; परंतु प्रत्यक्ष आंदोलकांची भेट न घेताच माघारी फिरल्या. या प्रकारामुळे आंदोलनस्थळी संताप व्यक्त करण्यात आला.

काळ्या फिती बांधून सरकारचा निषेध

आंदोलनादरम्यान शेतकऱ्यांनी हाताला व डोक्याला काळ्या फिती बांधून सरकारच्या धोरणांचा निषेध केला. आंदोलनस्थळी सरकारचा प्रतीकात्मक पुतळाही ठेवण्यात आला. संतप्त घोषणांनी परिसर दणाणून गेला. पावसाअभावी पिकांची वाढ खुंटली असून, विविध पिकांचे मोठे नुकसान होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे कागदोपत्री पाहणी न करता प्रत्येक नुकसानग्रस्त शेतात प्रत्यक्ष जाऊन पंचनामे करावेत, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली.

तहसीलदार, कृषी अधिकाऱ्यांची आंदोलकांशी चर्चा

जिल्हाधिकारी आंदोलकांशी प्रत्यक्ष चर्चा न करता माघारी गेल्यानंतर प्रशासनाच्या वतीने तहसीलदार आणि तालुका कृषी अधिकारी आंदोलनस्थळी दाखल झाले. त्यांनी आंदोलकांशी चर्चा करून मागण्या शासनाकडे पाठविण्याचे आश्वासन दिले. मात्र, ‘आश्वासन नको, निर्णय हवा’ अशी भूमिका घेत क्रांतिकारी शेतकरी संघटनेने शासनाला १२ ते १३ सप्टेंबरपर्यंतची मुदत दिली आहे.

BMC कडून मुलुंडमध्ये ‘Pedestrian First’ मोहिमेअंतर्गत अतिक्रमणाविरोधात कारवाई…