मंगळवार, 10 नोव्हेंबर 2026
Photo : Sugacane Farmers
पुणे : राज्य सरकारच्या माध्यमातून अनेक कल्याणकारी योजना राबवल्या जात आहेत. त्यातच आता लोकनेते गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळातर्फे राज्यातील सर्व ऊसतोड कामगारांचे सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. या सर्व्हेक्षणानंतर त्यांना ओळखपत्र दिेले जाणार असल्याचा महत्त्वाचा निर्णय महाराष्ट्र सरकारच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय विभागाने घेतला आहे.
हेदेखील वाचा : Pune GBS News: ‘जीबीएस’बाबत पुणे महानगरपालिका सतर्क; जलप्रदूषित भागात शुद्धीकरण प्रकल्प उभारण्याचा निर्णय
२४ फेब्रुवारी २०२० रोजी शासनाच्या निर्णयानुसार उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाने हे महामंडळ सामाजिक न्याय व विशेष सहाय विभागाकडे हस्तांतरित केले आहे. राज्यातील ऊसतोड कामगारांचे सर्वेक्षण करून कामगारांना ओळखपत्रांचे वाटप करण्यासाठी २० कोटी रुपये खर्चाला राज्य शासनाने प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. कामगारांना विविध कल्याणकारी आणि सामाजिक सुरक्षा योजनांचा लाभदेण्यासाठी उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाच्या १३ सप्टेंबर २०१९ च्या शासन निर्णयान्वये गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार महामंडळ स्थापन केले आहे.
20 जिल्ह्यांमध्ये जास्त कामगारांची संख्या
संपूर्ण महाराष्ट्र राज्य हे या महामंडळाचे कार्यक्षेत्र असून, राज्यातील ऊसतोड कामगारांची एकूण अंदाजित संख्या ही १० लाखांपेक्षा जास्त आहे. प्रामुख्याने राज्यातील २० जिल्ह्यांमध्ये ऊसतोड कामगारांचे प्रमाण जास्त असून, ऊसतोड कामगार हे प्रामुख्याने ग्रामीण भागात राहतात. सहा महिने आपल्या मूळगावी तर सहा महिने ते स्थलांतर करून ऊसतोडणीच्या ठिकाणी वास्तव्यास असतात.
काम देण्यात येणार एजन्सीला
सर्वच ऊसतोड कामगारांना शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ घेता यावा, यासाठी ऊसतोड कामगारांचे सर्वेक्षण करुन त्यांची अधिकृत नोंदणी करुन त्यांना ओळखपत्र वितरित करणे अत्यावश्यक आहे. हे शासनाच्या विचाराधीन होते. या कामासाठी शासनाने ई-निविदा प्रक्रिया राबविली असून हे काम एजन्सीला देण्यात येणार आहे. विशेष म्हणजे ऊसतोड कामगारांचे सर्वेक्षण करुन त्यांची नोंदणी करणे आणि त्यांना ओळखपत्र वितरित करणे या दोन वेगवेगळ्या कामांसाठी अतिरिक्त मोबदला दिला जाणार नाही.
हेदेखील वाचा : Nellore Cow : कोण म्हणतंय कृषीपुरक व्यवसांयामध्ये पैसा नाही! पठ्ठ्याने ४० कोटीला विकली गाय, भारतातील या राज्यात होते पैदास
