देवस्थान इनामाच्या 111.6 गुंठ्यांच्या जमिनीबाबत गैरव्यवहाराचा आरोप; हेमंत मोरेंनी केली महत्त्वाची मागणी

जमिनीचे पुढील हस्तांतरण होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन गट नं. १५५ जिल्हाधिकाऱ्यांनी ताब्यात घ्यावा, सर्व संशयित फेरफार रद्द करून शासनाचे नाव लावावे आणि संबंधितांविरुद्ध फौजदारी कारवाई करावी, अशी मागणी मोरे यांनी केली.

सातारा : करंजे तर्फ सातारा येथील देवस्थान इनाम वर्ग-३ मधील गट नं. १५५ मधील 111.6 गुंठे जमिनीच्या मालकी व फेरफार नोंदीवरून गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. या जमिनीच्या व्यवहारात कोट्यवधी रुपयांचा गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप सामाजिक कार्यकर्ते हेमंत मोरे यांनी पत्रकार परिषदेत केला. मोरे यांनी संबंधित प्रकरणाची सखोल चौकशी करून चुकीच्या नोंदी रद्द कराव्यात आणि शासनाचे नाव जमिनीवर दाखल करावे, अशी मागणी त्यांनी जिल्हाधिकारी व महसूल विभागाकडे केली आहे.

हेमंत मोरे यांच्या म्हणण्यानुसार, गट नं. १५५ ही जमीन छत्रपती शाहू महाराज यांनी जानेवारी १८७४ मध्ये गोपालनाथ महाराज देवस्थानला सनद देऊन दिली होती. या जमिनीच्या मालकीसंदर्भात १९९४ मध्ये दाखल झालेल्या दिवाणी दाव्यात न्यायालयाने जमीन देवस्थान इनामाची असल्याचे नमूद केले आहे. सोमगिरी अथवा बापूगिरी गोसावी यांचा या जमिनीवर मालकी हक्क सिद्ध झालेला नसल्याचेही निकालात स्पष्ट करण्यात आल्याचा दावा मोरे यांनी केला.

दरम्यान, महसूल नोंदीतील फेरफार आणि त्यानंतर झालेल्या अपील प्रक्रियेचा संदर्भ देत मोरे यांनी काही नोंदी न्यायालयीन व महसूल आदेशांच्या विरोधात झाल्याचा आरोप केला. २००४ मधील अपर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशातही संबंधित व्यक्तींना जमिनीचा मालकी हक्क नसल्याचे नमूद असल्याचा दावा त्यांनी केला. त्यानंतर संबंधित जमीन देवस्थान इनाम वर्ग-३ मधून वर्ग-१ मध्ये रूपांतरित करण्यासाठी चुकीची माहिती देण्यात आली आणि पुढे तिच्या विक्री-खरेदीचे व्यवहार जावली व कोरेगाव तालुक्यातील राजकीय व्यक्तींशी झाल्याचा आरोप मोरे यांनी केला. या संपूर्ण प्रक्रियेत महसूल यंत्रणेतील काही अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या भूमिकेचीही चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी केली.

कागदपत्रे जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर

जमिनीचे पुढील हस्तांतरण होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन गट नं. १५५ जिल्हाधिकाऱ्यांनी ताब्यात घ्यावा, सर्व संशयित फेरफार रद्द करून शासनाचे नाव लावावे आणि संबंधितांविरुद्ध फौजदारी कारवाई करावी, अशी मागणी मोरे यांनी केली. या प्रकरणातील न्यायालयीन आदेश, महसूल विभागाचे आदेश, ७/१२ उतारा व विविध फेरफारांच्या प्रतींसह ५८ पानी कागदपत्रे जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर केल्याचेही त्यांनी सांगितले.

Karad News : कराड तालुक्यात दुष्काळाची झळ; संपूर्ण तालुका दुष्काळग्रस्त जाहीर करण्याची पृथ्वीराज चव्हाणांची मागणी