
फोटो सौजन्य - Social Media
राज्यात जिल्हा परिषद व नगर परिषद शाळांमधील विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक सत्राच्या सुरुवातीलाच गणवेश मिळाले असताना, आदिवासी विकास विभागाच्या अखत्यारितील आश्रमशाळांमधील हजारो विद्यार्थी मात्र आजही गणवेशाविना शिक्षण घेत आहेत. शैक्षणिक सत्र सुरू होऊन जवळपास पाच महिने उलटले असूनही अद्याप विद्यार्थ्यांना गणवेश मिळालेला नाही. त्यामुळे किमान प्रजासत्ताक दिनापूर्वी तरी आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांना गणवेश मिळणार का, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
राज्यात आदिवासी विकास विभागाच्या अंतर्गत एकूण ४९७ आश्रमशाळा कार्यरत असून, त्यामध्ये २ लाख ४ हजार ४५८ विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. यावर्षी विविध टप्प्यांत आश्रमशाळांचे शैक्षणिक सत्र सुरू झाले. अमरावती विभागातील मराठवाड्यातील २९ आश्रमशाळा १६ जून, तर विदर्भातील ५३ आश्रमशाळा २७ जून रोजी सुरू झाल्या. सध्या शैक्षणिक सत्र संपण्यास अवघे काही महिने शिल्लक असताना देखील विद्यार्थ्यांना आवश्यक मूलभूत सुविधा मिळालेल्या नाहीत.
अमरावती विभागातील विविध आदिवासी विकास प्रकल्पांतर्गत मोठ्या संख्येने विद्यार्थी आश्रमशाळांमध्ये शिक्षण घेत आहेत. अकोला, किनवट, पांढरकवडा, कळमनुरी, संभाजीनगर, पुसद आणि धारणी या प्रकल्पांमधील शाळांमध्ये हजारो मुले-मुली वास्तव्यास आहेत. मात्र या विद्यार्थ्यांना गणवेश, नाईट ड्रेस, पीटी गणवेश, जोडे, मोजे यांसारख्या मूलभूत सुविधा वेळेत मिळालेल्या नाहीत.
विद्यार्थ्यांना गणवेशासह इतर सुविधा पुरवण्याची जबाबदारी आदिवासी विकास विभागाची आहे. यासाठी जून महिन्यात ११५ कोटी रुपयांची निविदा प्रक्रिया नाशिक येथील कार्यालयामार्फत राबविण्यात आली होती. मात्र, इतका मोठा निधी मंजूर होऊनही अद्याप गणवेशाचा पुरवठा न झाल्याने या निविदेचे नेमके काय झाले, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
राज्यातील ३० आदिवासी विकास प्रकल्पांतर्गत ४९७ आश्रमशाळा आणि ४९० वसतिगृहे असून, वसतिगृहांची एकूण प्रवेश क्षमता सुमारे ५८ हजार इतकी आहे. या वसतिगृहांमध्ये राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांना गणवेश व इतर आवश्यक साहित्य मिळणे अत्यंत गरजेचे आहे. मात्र प्रत्यक्षात विद्यार्थ्यांना कोणताही पुरवठा न झाल्याने पालकांमध्ये तसेच शिक्षकांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.
दरम्यान, आदिवासी विकास मंत्री सध्या निवडणूक प्रचारात व्यस्त असल्याने विभागातील या गंभीर प्रश्नाकडे दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप केला जात आहे. आदिवासी समाजाच्या शिक्षणासाठी स्वतंत्र विभाग स्थापन करण्यात आला असतानाही, विद्यार्थ्यांना मूलभूत सुविधा वेळेत न मिळणे ही बाब चिंताजनक असल्याचे मत शिक्षण क्षेत्रातून व्यक्त होत आहे.
शासनाने तातडीने लक्ष घालून आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांना गणवेश व इतर सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात, अन्यथा आंदोलन छेडण्याचा इशारा काही सामाजिक संघटनांकडून दिला जात आहे.