फोटो सौजन्य - Social Media
स्त्री शिक्षणाच्या इतिहासात मोलाची भर घालणाऱ्या क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्या जयंतीनिमित्त, ३ जानेवारी रोजी साजऱ्या होणाऱ्या स्त्री शिक्षण क्रांती दिनाचे औचित्य साधत राज्य सरकारने एक अत्यंत महत्त्वाचा व स्तुत्य निर्णय घेतला आहे. नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार व्यावसायिक शिक्षणात मुलींचे प्रमाण वाढावे, त्यांना समान संधी मिळाव्यात आणि आर्थिक अडचणींमुळे शिक्षण अर्धवट राहू नये, यासाठी राज्य सरकारने २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षापासून व्यावसायिक अभ्यासक्रमातील मुलींसाठी १०० टक्के शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्क माफ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. १८४८ साली सावित्रीबाई फुले यांनी पती महात्मा फुले यांच्या सोबत पुण्यातील भिडे वाड्यात भारतातील पहिली मुलींची शाळा सुरू करून स्त्री शिक्षणाची मुहूर्तमेढ रोवली. त्या भारतातील पहिल्या महिला शिक्षिका ठरल्या. त्यांच्या कार्याची प्रेरणा जपत आजही स्त्री शिक्षणासाठी शासन स्तरावर प्रयत्न सुरू असल्याचे या निर्णयातून स्पष्ट होते.
या निर्णयानुसार आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक (EWS), सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्ग (SEBC) तसेच इतर मागास प्रवर्ग (OBC) मधील व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेणाऱ्या मुलींना पूर्णपणे मोफत शिक्षणाचा लाभ मिळणार आहे. यामध्ये पूर्वी ५० टक्के असलेली सवलत आता १०० टक्के करण्यात आली आहे. विशेष बाब म्हणजे संस्थात्मक आणि संस्थाबाह्य या वर्गवारीत समाविष्ट होणाऱ्या अनाथ मुले व मुलींनाही या योजनेचा लाभ देण्यात येणार आहे. त्यामुळे समाजातील दुर्बल व वंचित घटकांपर्यंत शिक्षण पोहोचण्यास मदत होणार आहे.
इंडब्ल्यूएस आरक्षणातून प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना राजर्षी शाहू महाराज शैक्षणिक शिष्यवृत्ती योजनेचा लाभ पहिल्या वर्षासाठी मिळाल्यानंतर, ही सवलत त्यांचा संपूर्ण अभ्यासक्रम पूर्ण होईपर्यंत लागू राहणार आहे. तसेच दुसऱ्या वर्षापासून दरवर्षी उत्पन्नाचा दाखला सादर करण्याची अटही शिथिल करण्यात आली आहे. हा निर्णय राज्यातील शासकीय महाविद्यालये, शासन अनुदानित अशासकीय महाविद्यालये, अंशतः अनुदानित (टप्पा अनुदान) तसेच कायम विनाअनुदानित महाविद्यालये, तंत्रनिकेतने, सार्वजनिक विद्यापीठे व शासकीय अभिमत विद्यापीठे यांच्यातील मान्यताप्राप्त व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी लागू राहणार आहे. मात्र खासगी स्वयंअर्थसहाय्यित अभिमत विद्यापीठांचा यामध्ये समावेश नसणार आहे.
केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेद्वारे (CAP) प्रवेश घेतलेल्या, ज्यांच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ८ लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे, अशा मुलींना हा लाभ देण्यात येणार आहे. उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, मत्स्यव्यवसाय विभाग तसेच इतर मागास बहुजन कल्याण विभागामार्फत ही योजना राबविण्यात येणार आहे. स्त्री शिक्षणाला चालना देणारा हा निर्णय मुलींच्या उच्च शिक्षणातील सहभाग वाढवून त्यांना सक्षम, आत्मनिर्भर आणि शिक्षित करण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल ठरणार असल्याची भावना शिक्षण क्षेत्रातून व्यक्त होत आहे.
