देशमुखांना जामीन मंजूर, तरीही कारागृहातच! भ्रष्टाचारप्रकरणी अद्याप जामीन नाहीच

माजी गृहमंत्री अनिल देशमुखांना (anil deshmukh) मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने (Bombay high court) मोठा दिलासा देत त्यांना अखेर जामीन मंजूर केला. मात्र, पोलीस बदली (police transfer) भ्रष्टाचारप्रकरणी देशमुखांना कारागृहातच राहवे लागणार आहे. कथित १०० कोटी वसुली प्रकरणी गेल्या ११ महिन्यांपासून अनिल देशमुख ‘ईडी’ कोठडीत (ED Custdey) आहेत. देशमुख यांच्या याचिकेची गंभीर दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई उच्च न्यायालयाला देशमुखांच्या जामीन अर्जावर तातडीने सुनावणी घेण्याचे आदेश दिले होते.

मुंबई – मनी लॉण्ड्रिग प्रकरणी (Money Laundering Case) राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुखांना (anil deshmukh) मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने (Bombay high court) मोठा दिलासा देत त्यांना अखेर जामीन मंजूर केला. मात्र, पोलीस बदली (police transfer) भ्रष्टाचारप्रकरणी देशमुखांना कारागृहातच राहवे लागणार आहे. कथित १०० कोटी वसुली प्रकरणी गेल्या ११ महिन्यांपासून अनिल देशमुख ‘ईडी’ कोठडीत (ED Custdey) आहेत. देशमुख यांच्या याचिकेची गंभीर दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई उच्च न्यायालयाला देशमुखांच्या जामीन अर्जावर तातडीने सुनावणी घेण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार, उच्च न्यायालयात न्या. एन. जे. जमादार यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली आणि न्यायालयाने दोन्ही बाजूचा युक्तिवाद ऐकून घेत, आपला निकाल राखून ठेवला होता. तो मंगळवारी जाहीर केला आणि देशमुखांना दिलासा देत १ लाखाच्या जामीनावर सुटका करण्याचे निर्देश दिले.

वाझेची साक्ष ग्राह्य नाही

उच्च न्यायालयाने देशमुख यांना जामीन मंजूर करताना बडतर्फ पोलीस निरीक्षक सचिन वाझे सारख्या अन्य गंभीर गुन्ह्यातील आरोपीची साक्ष तितकीशी ग्राह्य धरता येणार नाही, असे निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने देशमुख यांना जामीन मंजूर केला.

अटी शर्तीसह जामीन

उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर करताना अटीशर्ती लादल्या आहेत. त्यानुसार, देशमुखांनी तपास यंत्रणेला तपासांत पूर्ण सहकार्य करावे, साक्षीदराशी संपर्क साधू नये, पुराव्यांशी घेडछाड करू नये, खटल्याच्या सुनावणीस नियमित हजेरी आवश्यक असेल अशा अटी लादल्या आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यास परवानगी

न्यायालयाने देशमुखांना जामीन मंजूर केल्यानंतर ईडीच्यावतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांनी या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यासाठी स्थगिती देण्याची मागणी केली. तसेच पोलीस अधिकारी भरती घोटाळा प्रकरणी सीबीआयने दाखल केलेला खटला अद्याप न्यायप्रविष्ट असल्याने त्यांना जामीन देता येणार नाही अशी माहिती खंडपीठाला दिली. त्याची दखल घेत न्यायालयाने आपल्या आदेशाला १३ ऑक्टोबरपर्यंत तूर्तास स्थगिती दिली.

लवकरच सीबीआय खटल्या विरोधात जामीन अर्ज

१०० कोटी खंडणी प्रकरणी ईडीने दाखल केलेल्या गुन्हामध्ये न्यायालयाने देशमुखांना जामीन मंजूर केला आहे. मात्र,   सीबीआय प्रकरणात लवकरच अर्ज दाखल करणार असल्याचे देशमुखांचे वकील अनिकेत निकम यांनी प्रसार माध्यमांशी बोलताना सांगितले.