Court Staff Protest : समान वेतानासह कामासाठी न्यायालयीन कर्मचार्‍यांचे आंदोलन; आंदोलनाचा दुसरा टप्पा १६ व १७ ऑक्टोंबरपासून सुरू
नीता परब, मुंबई
महाराष्ट्र राज्यातील दुय्यम न्यायालयीन कर्मचार्‍यांना उच्च न्यायालयीन कर्मचार्‍यांप्रमाणे वेतनश्रेणी लागू करण्यात यावी या न्यायहक्काच्या मागणीसाठी महाराष्ट्र राज्य न्यायालयीन कर्मचारी महासंघाच्या वतीने समान वेतानासह कामासाठी आंदोलन (Court Staff Protest) करण्यात येणार आहे.
या आंदोलनाचा दुसरा टप्पा 16 ते 17 ऑक्टोबरपासून सुरू होणार असल्याची माहिती महाराष्ट्र राज्य न्यायालयीन कर्मचारी महासंघाचे पदाधिकारी चंद्रकांत बनकर यांनी दिली.
आंदोलनाच्या दुसर्‍या टप्यात 16 आणि 17 ऑक्टोबर राज्यातील सर्व कार्यरत न्यायालयीन कर्मचारी काळ्या फिती लावून नियमित कामकाज करणार आहे. तसेच 17 ऑक्टोबरला महाराष्ट्रातील सर्व जिल्ह्यांतील निवृत्त न्यायालयीन कर्मचारी स्वयंस्फूर्तीने संबंधित जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर एकदिवसीय धरणे आंदोलन करुन सध्या कार्यरत असलेल्या न्यायालयीन कर्मचार्‍यांच्या मागणीला पाठिंबा देणार आहेत.
दुय्यम न्यायालयीन कर्मचार्‍यांना उच्च न्यायालयातील कर्मचार्‍यांप्रमाणे वेतनश्रेणी लागू करण्याबाबत प्रस्ताव मुंबई उच्च न्यायालयाच्या विशेष समितीच्या 31 जानेवारी 2025 च्या अहवालाच्या अनुषंगाने शासनाकडे पाठविण्यात आला होता. मात्र हा प्रस्ताव अद्याप मुख्यमंत्री कार्यालयात मंजुरीसाठी प्रतिक्षेत आहे.
प्रस्ताव प्रलंबित राहून सुमारे वीस महिने उलटले तरी शासनाकडून अंतिम मंजुरी मिळाली नाही. त्यामुळे राज्यातील न्यायलयीन कर्मचार्‍यांमध्ये प्रचंड नाराजी असून शासनाचा या प्रश्‍नाकडे लक्ष वेधण्यासाठी आंदोलन टप्याटप्याने सुरू ठेवण्यात येणार आहे. समान काम, समान वेतन ही महाराष्ट्रातील दुय्यम न्यायालयीन कर्मचार्‍यांची न्याय मागणी असून त्यांना उच्च न्यायालयातील कर्मचार्‍यांप्रमाणे वेतनश्रेणी मिळणे हा त्यांचा हक्काचा प्रश्‍न आहे.
न्यायालयीन कर्मचारी न्यायव्यवस्थेच्या कामकाजात महत्त्वपूर्व योगदान देत असताना त्यांच्या वेतनवाढीचा प्रस्तावावर निर्णय घेण्यास होत असलेला विलंब दुर्देवी आहे. या आंदोलनात निवृत्त न्यायालयीन कर्मचार्‍यांनी स्वयंस्फूर्तीने सहभागी होण्याचा निर्धार केला आहे.
कार्यरत व निवृत्त कर्मचार्‍यांच्या एकजुटीतून शासनाचे लक्ष वेधून घेऊन प्रलंबित वेतनश्रेणी प्रस्तावास तातडीने मंजुरी मिळावी हा या आंदोलनामागील मुख्य उद्देश असल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे. महाराष्ट्र राज्य न्यायालयीन कर्मचारी महासंघाने आंदोलनाचा दुसरा टप्पा यशस्वी करण्याचा निर्धार केला आहे.
त्यामुळे या दुसर्‍या टप्यातील आंदोलनाला राज्यातील सर्व कार्यरत आणि निवृत्त न्यायालयीन कर्मचार्‍यांनी मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे असे आवाहन महाराष्ट्र राज्य न्यायालयीन कर्मचारी महासंघाच्या वतीने करण्यात आले आहे.
Ans: दुय्यम न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांना उच्च न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वेतनश्रेणी लागू करावी, या मागणीसाठी हे आंदोलन करण्यात येत आहे.
Ans: आंदोलनाचा दुसरा टप्पा १६ आणि १७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी राबविण्यात येणार आहे.
Ans: प्रलंबित वेतनश्रेणी प्रस्तावाला तातडीने मंजुरी मिळावी आणि समान कामासाठी समान वेतनाची मागणी मान्य व्हावी, हा आंदोलनाचा मुख्य उद्देश आहे.
.png "Videos"){kind=small}
