वडील निर्णय घेण्यास असमर्थ, मुलीला कायदेशीर पालक म्हणून मान्यता; मुंबई हायकोर्टाचा आदेश

वडिलांच्या उपचारांसाठी स्वतःचे ६० लाख रुपये खर्च केल्यानंतर मुलींसमोर आर्थिक पेच निर्माण झाला. वडिलांच्या नावावर संपत्ती असूनही तिचा वापर करता येत नसल्याने हे प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयात पोहोचले. न्यायालयाने यावर महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला.

• वडिलांच्या उपचारांसाठी मुलींनी खर्च केले ६० लाख रुपये
• संपत्ती असूनही उपचारांसाठी पैसे वापरण्यात अडचण
• मुंबई हायकोर्टाने मुलीला दिले कायदेशीर पालकत्व

वडील कोमासदृश अवस्थेत, उपचारांसाठी मुलींनी खर्च केलेले ६० लाख रुपये संपलेले आणि वडिलांच्या खात्यात पैसे व नावावर स्थावर मालमत्ता असूनही त्यांच्या उपचारांसाठी वापरण्यात कायदेशीर अडचण ! मुंबईतील एका कुटुंबासमोर उभ्या राहिलेल्या या पेचावर मुंबई उच्च न्यायालयाने तोडगा काढला. गंभीर आजारामुळे स्वतःचे कायदेशीर व आर्थिक निर्णय घेण्यास असमर्थ वडिलांची कायदेशीर पालक म्हणून त्यांच्या मोठ्या मुलीला मान्यता दिली. त्यामुळे वडिलांची संपत्ती त्यांच्याच उपचारांसाठी वापरण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मुख्य न्यायमूर्ती महेशचंद्र त्रिपाठी आणि न्यायमूर्ती अद्वैत एम. सेठना यांच्या खंडपीठाने ‘पॅरेन्स पॅट्रिए’ या तत्त्वाच्या आधारे हा आदेश दिला.

Crime News: बस थांबली अन् वृद्ध महिलेची बॅग गायब; १.७८ लाखांची चोरी करणाऱ्या चार महिला जाळ्यात

गंभीर आजारी वडिलांच्या उपचाराचा मार्ग मोकळा

कायद्यात परिस्थितीत पालक अशा नियुक्त करण्याबाबत स्पष्ट तरतूद नसताना न्यायालयाने आपल्या विशेष अधिकारांचा वापर केला. या प्रकरणात दोन बहिणींनी वडिलांसाठी याचिका दाखल केली होती. त्यांच्या आईचे निधन झाले असून, वडील २००८ पासून दीर्घ आजाराने ग्रस्त आहेत. त्यांच्यावर अनेक शस्त्रक्रियाही झाल्या आहेत. मुलींनी स्वतःकडील जवळपास ६० लाख रुपये उपचारांवर खर्च केले, मात्र आता त्यांच्याकडील पैसे संपले आहेत.

वडिलांच्या खात्यात रक्कम आणि त्यांच्या नावावर स्थावर मालमत्ता असूनही, ते सही करू शकत नसल्याने या संपत्तीचा उपचारांसाठी वापर करण्याचा प्रश्न निर्माण झाला होता. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अॅड. भूषण राऊत यांनी ‘पॅरेन्स पॅट्रिए’ तत्त्वानुसार न्यायालयाला पालक नियुक्त करण्याचा अधिकार असल्याचा युक्तिवाद केला. त्यांना अॅड. किरण शिंदे यांनी सहकार्य केले.

झेड-प्लस सुरक्षेत मोठा भंग! ममतांच्या दिशेने चाकू घेऊन धावता प्रयत्न ‘पिशी’ म्हणत जवळ आली अन्…

तीन डॉक्टरांच्या मंडळाकडून अहवाल

• १९ ऑगस्ट २०२६ रोजी न्यायालयाने वैद्यकीय मूल्यमापनाचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार सर जे.जे. रुग्णालयातील तीन डॉक्टरांच्या मंडळाने तपासणी करून अहवाल सादर केला. वडील दैनंदिन कामांसाठी काळजीवाहकावर अवलंबून असून, कायदेशीर वा आर्थिक निर्णय घेण्यास असमर्थ आहेत आणि पूर्ण सुधारण्याची शक्यता कमी आहे, असे अहवालात नमूद करण्यात आले.
• हा अहवाल विचारात घेऊन न्यायालयाने याचिका मंजूर केली. संबंधित मुलीला कायदेशीर पालक म्हणून मान्यता देत, सरकारी यंत्रणा व संबंधित संस्थांनी हा दर्जा स्वीकारावा आणि तिला वडिलांच्या हिताचे प्रतिनिधित्व करून त्यांच्या वतीने कामकाज पाहण्याची परवानगी द्यावी, असे निर्देश दिले.

(डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.