२६ लाख लाडक्या बहिणींची छाननी (फोटो - सोशल मीडिया)
मुंबई : राज्यातील महिलांसाठी ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’ चांगलीच पसंतीस उतरली आहे. या योजनेंतर्गत लाखो महिलांना दरमहा 1500 रुपये दिले जात आहेत. मात्र, यामध्ये अनेक बोगस नावं असल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे राज्य शासनाकडून ही नावं वगळण्याचे काम सुरु आहे. त्यातच आता या योजनेचा लाभ घेत असलेल्या लाभार्थींपैकी 26 लाख महिलांची सूक्ष्म छाननी सुरू करण्यात आली आहे. याबाबतची माहिती महिला आणि बालविकास मंत्री अदिती तटकरे यांनी ‘एक्स’ वर पोस्ट केली.
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेंतर्गत ज्या महिला निकषानुसार पात्र ठरल्याचे दिसून येत नसल्याने ही छाननी केली जात आहे. राज्याच्या अनेक जिल्ह्यात अपात्र महिला लाडकी बहीण योजनेचा लाभ घेत असल्याच्या तक्रारी आल्या आहेत. यासंदर्भात माहिती आणि तंत्रज्ञान विभागाने जी प्राथमिक माहिती उपलब्ध करुन दिली आहे, त्यानुसार राज्यातील 26 लाख महिला पात्र नसल्याचे दिसून येत आहे.
दरम्यान, या लाभार्थी महिला राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमधील आहेत. या पार्श्वभूमीवर महिला आणि बालविकास विभागाने 26 लाख लाभार्थी महिला योजनेच्या निकषानुसार पात्र ठरतात किंवा नाही, याची सूक्ष्म छाननी क्षेत्रीय स्तरावर सुरू केली आहे. छाननीअंती या लाभार्थीची पात्रता-अपात्रता स्पष्ट होणार आहे. छाननीअंती जे लाभार्थी अपात्र ठरतील, त्यांच्यावर योग्य कारवाई करण्यात येईल, असे तटकरे यांनी स्पष्ट केले आहे.
काय म्हटलंय पोस्टमध्ये?
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेंतर्गत लाभ घेत असलेल्या लाभार्थींपैकी सुमारे 26 लक्ष लाभार्थी योजनेच्या निकषानुसार पात्र दिसून येत नसल्याबाबत माहिती व तंत्रज्ञान विभागाने प्राथमिक माहिती उपलब्ध करुन दिली होती. सदर सुमारे 26 लक्ष लाभार्थी राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमधील आहेत. त्यानुसार महिला व बालविकास विभागाने सदर लाभार्थ्यांची प्राथमिक माहिती संबंधित जिल्हा यंत्रणेला छाननीसाठी (Physical Verification) उपलब्ध करुन दिलेली आहे.
त्यानुसार हे लाभार्थी योजनेच्या निकषानुसार पात्र ठरतात किंवा नाही याबाबतची सुक्ष्म छाननी क्षेत्रीय स्तरावर सुरु आहे. छाननीअंती या लाभार्थींची पात्रता/अपात्रता स्पष्ट होणार आहे. छाननीअंती जे लाभार्थी अपात्र ठरतील त्यांच्याबाबत माननीय मुख्यमंत्री श्री. देवेंद्रजी फडणवीस साहेब, उपमुख्यमंत्री श्री. एकनाथ शिंदे साहेब, उपमुख्यमंत्री श्री. अजितदादा पवार यांच्या मार्गदर्शनानुसार योग्य कारवाई करण्यात येईल, तसेच पात्र ठरणाऱ्या लाभार्थ्यांचा लाभ यापुढेही पुवर्वत सुरु राहील, असे ‘एक्स’वरील पोस्टमध्ये म्हटले आहे.