Bacchu Kadu: “५६ इंचाच्या छातीची व्याप्ती…”; बच्चू कडूंची PM नरेंद्र मोदींवर टीका

प्रहार जनशक्ती पक्षाच्यावतीने देण्यात येणाऱ्या संताजी-धनाजी पुरस्कार वितरण सोहळ्यानिमित्त कराडमध्ये आले असता, आयोजित पत्रकार परिषदेत बच्चू कडू बोलत होते.

कराड : “इंदिरा गांधींनी खलिस्तान होऊ दिला नाही, अमृतसरच्या सुवर्णमंदिरात जाऊन कठोर निर्णय घेतला, बांगलादेश स्वतंत्र केला. आता मोदींच्या ५६ इंचाच्या छातीची व्याप्ती वाढवण्याची वेळ आली आहे. पाकिस्तान भारतात समाविष्ट करून त्यांचे नकाशावरून नावच पुसून टाका. ते जर मोदींना जमत नसेल, तर आम्ही तिकडे जायला तयार आहोत,” अशा शब्दांत माजी मंत्री बच्चू कडू यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर टीका केली. प्रहार जनशक्ती पक्षाच्यावतीने देण्यात येणाऱ्या संताजी-धनाजी पुरस्कार वितरण सोहळ्यानिमित्त कराडमध्ये आले असता, आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी जिल्हाध्यक्ष मनोज माळी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.

‘लाडकी बहीण’ योजना निवडणुकीपुरती :  कडू

राज्य सरकारच्या ‘लाडकी बहीण’ योजनेवर टीका करताना कडू म्हणाले, “ही योजना निवडणुकीच्या तोंडावर ईव्हीएम घोटाळ्यावरून लक्ष हटवण्यासाठी आणली गेली. निकाल लागल्यानंतर तिच्यावरच संपूर्ण फोकस करून श्रेय लाटण्याचा प्रयत्न झाला. ही योजना केवळ एक दिखावा आहे.”  दिव्यांगांना ४-६ महिने पगार, मानधन मिळत नाही. मग मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व आमदारांचे वेतन थांबते का?” असा थेट सवाल उपस्थित करून कडू यांनी सरकारच्या दुटप्पी भूमिकेवर प्रकाश टाकला.

प्रशासनात कृषी कंपन्यांवर गुन्हा दाखल करण्याची ताकद राहिली नाही

कृषी खतांचे लिंकिंग कंपन्यांकडून होते. मात्र गुन्हे दुकानदारांवर दाखल होतात. ही सरकारची बोटचेपी भूमिका नाही का? या प्रश्नावर कडू म्हणाले की, कंपन्यांवर कारवाई करण्याची ताकद सरकारमध्ये नाही. सैनिकांप्रमाणेच व्यापाऱ्यांनाही लढावे लागते, हे मोदींचे विधान होते. यावरून कायदा हा लहान माणसांसाठी असल्याचे दिसून येते.

Bacchu Kadu: “सैनिक कमी पडत असतील, तर…”; भारत-पाकिस्तान संबंधांवर बच्चू कडूंचे मोठे विधान

कृषी खतांचे लिंकिंग कंपन्यांकडून होते. मात्र गुन्हे दुकानदारांवर दाखल होतात. ही सरकारची बोटचेपी भूमिका नाही का? या प्रश्नावर कडू म्हणाले की, कंपन्यांवर कारवाई करण्याची ताकद सरकारमध्ये नाही. सैनिकांप्रमाणेच व्यापाऱ्यांनाही लढावे लागते, हे मोदींचे विधान होते. यावरून कायदा हा लहान माणसांसाठी असल्याचे दिसून येते.

५०० रुपयांची चोरी झाल्यास गुन्हा दाखल होतो, मात्र ५०० कोटींची अपरातपर झाल्यास गुन्हाही दाखल होत नाही आणि संबंधिताला अटकही होत नाही. हाच प्रकार कृषी खतांच्या लिंकिंगबाबत असल्याचे दिसून येते. कंपन्या लिंकिंग करत असतील, तर त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्याची ताकद अधिकारी, प्रशासनात राहिली नाही. हे सर्वजण पक्षाचे लोक झाले आहेत, अशीही टीका त्यांनी यावेळी केली. प्रहार पक्षाच्या आंदोलनाचे स्वरूप सांगताना ते म्हणाले, दोन जून रोजी बारामती येथे होणाऱ्या पहिल्या सभेने या आंदोलनाची सुरुवात होईल. त्यानंतर हे आंदोलन सहा तारखेला नागपूरला धडकेल. त्याठिकाणी महाराष्ट्रातील कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित राहणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.