राज्यातील ‘लाडक्या बहिणीं’साठी महत्त्वाची बातमी; तब्बल 1 कोटी 5 लाख महिलांची नावे वगळणार?

लाडकी बहीण ही योजना सर्वच महिलांसाठी फायद्याची ठरताना दिसत आहे. सुरुवातीला कमी कागदपत्रांच्या आधारे मोठ्या संख्येने महिलांनी अर्ज केले आणि त्यांना काही महिने लाभही मिळाला.

मुंबई : मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेत पात्रतेच्या तपासणीनंतर मोठ्या संख्येने महिला या योजनेतून बाहेर पडण्याची शक्यता आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, सुमारे एक कोटी 5 लाख महिला विहित निकषांवर पात्र ठरत नाहीत. हेच लक्षात घेऊन यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात केवळ १.४८ कोटी लाभार्थ्यांसाठी २६५०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. म्हणजेच गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा योजनेच्या बजेटमध्ये सुमारे १९ हजार कोटी रुपयांची कपात करण्यात आली.

लाडकी बहीण ही योजना सर्वच महिलांसाठी फायद्याची ठरताना दिसत आहे. सुरुवातीला कमी कागदपत्रांच्या आधारे मोठ्या संख्येने महिलांनी अर्ज केले आणि त्यांना काही महिने लाभही मिळाला. मात्र, डिसेंबर २०२४ पासून पात्रतेची सविस्तर तपासणी सुरू करण्यात आली. या योजनेत कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न २.५ लाख रुपयांपेक्षा कमी असणे अनिवार्य आहे. आता ई-केवायसीद्वारे कुटुंबाच्या वास्तविक उत्पन्नाची पडताळणी केली जात आहे. कारवाई टाळण्यासाठी अनेक महिलांनी अद्याप ई-केवायसी केलेले नाही, असे सांगितले जात आहे.

31 मार्चपर्यंत ई-केवायसी मुदत

सरकारने ई-केवायसी करण्याची अंतिम मुदत ३१ मार्च निश्चित केली आहे. १ एप्रिलपासून केवळ त्याच महिलांना दरमहा १५०० रुपये मिळतील, ज्या सर्व पात्रता निकष पूर्ण करतील. जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी प्रसाद मिरकले यांनी सांगितले की, सर्व लाभार्थ्यांची अंगणवाडी सेविकांमार्फत तपासणी करण्यात आली असून, पात्र महिलांनाच पुढे योजनेचा लाभ दिला जाईल.

योजनेची सद्यस्थिती काय?

– सुरुवातीचे लाभार्थी : २.५३ कोटी
– सुरुवातीचे बजेट : ४५००० कोटी रुपये
– तपासणीनंतर संभाव्य पात्र लाभार्थी : १४८६००००
– २०२६-२७ बजेटमध्ये तरतूद : २६५०० कोटी
– संभाव्य अपात्र महिला सुमारे १.०५ कोटी

योजनेचे प्रमुख पात्रता निकष काय?

– लाभार्थी महिलेचे वय २१ ते ६५ वर्षे दरम्यान असावे
– कुटुंबाकडे ट्रॅक्टर वगळता कोणतेही चारचाकी वाहन नसावे

– कुटुंबात एक विवाहित आणि एक अविवाहित महिलाच लाभ घेऊ शकतात
– महिला केंद्र किंवा राज्य सरकारच्या इतर कोणत्याही वैयक्तिक योजनेची लाभार्थी नसावी

– कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न २.५ लाख रुपयांपेक्षा कमी असावे
– लाभार्थी महिला शासकीय कर्मचारी नसावी

हेदेखील वाचा : ‘लाडक्या बहिणी’मुळे अन्य खात्यांवर येतोय आर्थिक ताण; आता योजना बंद होणार का? मंत्री नाईक म्हणाले…