Baramati News: शासकीय जमिनींवरील निवासी अतिक्रमणे होणार नियमित! राज्य सरकारचा मोठा निर्णय

Encroachment on Government Land- ग्रामीण भागातील नागरिकांनी संबंधित पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकाऱ्यांकडे अर्ज करावेत. तर नगरपालिका आणि नगरपंचायत हद्दीतील नागरिकांनी संबंधित मुख्याधिकाऱ्यांकडे अर्ज सादर करावेत.

• केवळ १ जानेवारी २०११ रोजी किंवा त्यापूर्वीची निवासी अतिक्रमणेच नियमित केली जाणार
• घराला जोडून असलेली छोटी किराणा दुकाने, मेडिकल किंवा पिठाची गिरणी यांसारख्या व्यावसायिक बांधकामांचाही अपवादात्मक स्थितीत विचार होईल
• मतदार यादीत नाव, वीज बिल, मालमत्ता कर पावती, ग्रामपंचायत आठ-अ उतारा आणि उपग्रह छायाचित्रे (Satellite Images) हे महत्त्वाचे पुरावे मानले जातील.

Baramati News: महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता 1966 मधील तरतुदी नुसार तसेच 25 मार्च 2026 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार राज्यातील गरीब आणि गरजू कुटुंबांच्या निवासाचा प्रश्न सोडव्यासाठी शासकीय जनिनींवरील निवासी अतिक्रमणे नियमित करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय शासनाने घेतला आहे. (Encroachment on Government Land)

महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ मधील कलम 40 आणि 51 तसेच महाराष्ट्र जमीन महसूल (सरकारी जमिनींची विल्हेवाट करणे) नियम, १९७१ मधील नियम ४३, ४३(अ) आणि ५२ अंतर्गत काही अटी व शर्तींनुसार १ जानेवारी २०११ रोजी किंवा त्यापूर्वीची आणि सध्या अस्तित्वात असलेली केवळ निवासी अतिक्रमणे नियमित करण्यात येणार आहेत.

‘हॉटस्पॉट’! काँक्रीटच्या जंगलात हरवला ‘गारवा’; उष्णतेच्या लाटेत होरपळतेय ‘आपलं पुणे

यासाठी 1 जानेवारी 2011 पूर्वीची निवासी अतिक्रमणेच पात्र राहणार आहेत. तसेच संबंधित वस्ती किंवा परिसरतील नागरिकांच्या दैनंदिन गरजंसाठी असलेली किराणा दुकाने, मेडिकल, दळणाची चक्की, छोटेखानी दवाखाने, यांसारखी अतिक्रमणे संबंधित व्यक्तीच्या घराला जोडलेली असल्यास त्यांना अपवादात्मक परिस्थितीत त्यांचाही विचार केला जाणार आहे.

अतिक्रमण १ जानेवारी २०११ पूर्वीचे असल्याचा पुरावा म्हणून मतदार यादीतील नाव, वीज बिल, मालमत्ता कर पावती, शासकीय निवासी पुरावे, ग्रामपंचायतीचा आठ-अ उतारा, अतिक्रमण सर्वेक्षण नोंदवही, झोपडपट्टी घोषणेची अधिसूचना आदी कागदपत्रे ग्राह्य धरली जाणार आहेत. तसेच उपग्रह छायाचित्रांनाही महत्त्वाचा पुरावा मानले जाणार आहे. याशिवाय, सध्या वास्तव्यास असल्याचा मागील एका वर्षातील शासकीय पुरावाही सादर करावा लागणार असल्याचे उपविभागीय अधिकारी  उत्तम दिघे यांनी स्पष्ट केले.

वणव्यांच्या तडाख्यातून जंगलांची सुटका; सुखावणारा पाऊस, टेकड्यांनी घेतला मोकळा श्वास

ही अतिक्रमणे केवळ स्वत:च्या राहण्यासाठी केलेले असावे. व्यावसायिक वापरासाटी अतिक्रमणे नियमित केली जाणार नाहीत. तसेच  पात्र व्यक्तींनी अतिक्रमण नियमित करण्यासाठी 30 डिसेंबर 2026 पर्यंत अर्ज करणे अनिवार्य असेल, असेही सांगण्यात आले आहे.

ग्रामीण भागातील नागरिकांनी संबंधित पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकाऱ्यांकडे अर्ज करावेत. तर नगरपालिका आणि नगरपंचायत हद्दीतील नागरिकांनी संबंधित मुख्याधिकाऱ्यांकडे अर्ज सादर करावेत. निर्धारित मुदतीत अर्ज करणाऱ्या पात्र व्यक्तींना अतिक्रमण नियमित होईपर्यंत संरक्षण मिळणार आहे. मात्र, मुदतीनंतर अर्ज न करणाऱ्या किंवा अपात्र ठरणाऱ्या व्यक्ती आणि संस्थांवरील अतिक्रमण निष्कासनाची कारवाई करण्यात येणार असल्याचेही उपविभागीय अधिकारी दिघे यांनी सांगितले.