
Pune Anti Encroachment Drive, Naval Kishore Ram PMC Commissioner, JM Road FC Road
पण पथारी व्यावसायिकांवर कारवाई करून अतिक्रमणांचा प्रश्न सुटणार नाही. रस्त्यालगतच्या इमारतींच्या फ्रंट मार्जिन, साइड मार्जिन आणि पार्किंगच्या जागांमध्येही मोठ्या प्रमाणावर अनधिकृत व्यवसाय सुरू आहेत. त्यामुळे केवळ फुटपाथवरील अतिक्रमणांपुरती कारवाई न करता, अतिक्रमणांच्या मुळावरच घाव घालण्याचा निर्णय महापालिका प्रशासनाने घेतला आहे. शहरातील प्रमुख रस्त्यांवर अशा जागांमधील अनधिकृत व्यवसाय हटवण्यासाठी पुढील दोन महिने विशेष मोहीम राबवण्यात येणार आहे. असंही नवल किशोर राम यांनी म्हटलं आहे.
महापालिकेच्या मुख्य सभेत दोन दिवसांपूर्वी फर्ग्युसन रस्त्यावरील अतिक्रमणांच्या मुद्द्यावरून भाजपच्या नगरसेवकांनी आंदोलन करत प्रशासनाला धारेवर धरले होते. यावेळी प्रशासनावर हप्तेखोरीचे आरोपही करण्यात आले. त्यानंतर आयुक्तांनी स्वतः या प्रकरणात लक्ष घालत कारवाई सुरु केली. फर्ग्युसन रस्त्यानंतर जंगली महाराज रस्ता, कोथरूड आणि शिवाजीनगर परिसरातही अतिक्रमणांवर कारवाई करण्यात आली. या पार्श्वभूमीवर पत्रकार परिषदेत आयुक्तांनी आगामी मोहिमेची दिशा स्पष्ट केली.
यासंदर्भात बोलताना युक्त नवल किशोर राम म्हणाले, “शहरातील अतिक्रमणे हे प्रशासनाचे अपयश आहे, हे मान्य आहे. मात्र, आता मागील गोष्टी उगाळण्यापेक्षा ठोस कृती करण्यावर भर दिला जाणार आहे. शहरात केवळ २२ हजार परवानाधारक पथारी व्यावसायिक असताना अडीच ते तीन लाख अनधिकृत व्यावसायिक फ्रंट आणि साइड मार्जिनच्या जागांमध्ये व्यवसाय करीत असल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. या जागा मोकळ्या झाल्यास वाहतूक कोंडी कमी होईल. तसेच पादचाऱ्यांना सुरक्षितपणे चालता येईल आणि अग्निशमन दलाच्या वाहनांनाही विनाअडथळा ये-जा करता येईल, असे आयुक्तांनी सांगितले.
या मोहिमेत अनधिकृत ओटे, रेलिंग, बॅरिकेड्स, कॅनोपी आणि इतर बांधकामे हटवण्यात येणार आहेत. संबंधित व्यावसायिकांनी स्वतःहून अतिक्रमणे काढून घ्यावीत. अन्यथा आस्थापना सील करण्यासह फौजदारी कारवाई केली जाईल, असा इशाराही त्यांनी दिला. पुन्हा अतिक्रमण केल्यास बांधकाम विभागामार्फत कठोर कारवाई करण्यात येणार आहे. मोहिमेसाठी अतिरिक्त जेसीबी, बुलडोझर आणि अन्य यंत्रसामग्री उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. तसेच १०० एमएसएफ जवानांची नियुक्ती केली जाणार असून, सुट्टीच्या दिवशीही कारवाई सुरू राहणार असल्याचे आयुक्तांनी स्पष्ट केले.
अतिक्रमण हटवण्याच्या कारवाईत कोणत्याही स्तरावरून दबाव आणण्याचा प्रयत्न झाल्यास तो सहन केला जाणार नाही, असा इशारा आयुक्तांनी दिला. चुकीचे काम करण्यासाठी कोणी सूचना दिल्यास अधिकाऱ्यांनी त्या मान्य करू नयेत, असे निर्देशही त्यांनी क्षेत्रीय आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. कारवाईत हस्तक्षेप करणाऱ्यांची नावे जाहीर करण्यास सांगितले आहे. तसेच अतिक्रमण हटवताना संबंधित व्यक्ती गरीब आहे की श्रीमंत, याचा विचार केला जाणार नाही. अतिक्रमण असेल तर ते हटवलेच जाईल, अशी ठाम भूमिका आयुक्तांनी मांडली.
पुण्यातील अतिक्रमणांवर यापूर्वी कारवाई का केली नाही, असा प्रश्न विचारल्यास आपल्याकडे उत्तर नाही, अशी कबुली आयुक्त नवल किशोर राम यांनी दिली. यावेळी त्यांनी महात्मा गांधी यांच्या विचारांचा दाखला देत आपण दररोज काहीतरी नवे शिकत असतो, असे सांगितले. पुण्यातील फ्रंट मार्जिनवरील अतिक्रमणांची समस्या सर्वांत मोठी असल्याचे आपल्याला आता समजले, असेही ते म्हणाले. मात्र, अतिक्रमणांचा प्रश्न अनेक वर्षांपासून कायम असताना प्रशासनाला त्याचे गांभीर्य आताच कळले का, असा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होत आहे.