
Baramati Court Employees Strike, Pune District Court Staff Strike,
महाराष्ट्रातील जिल्हा न्यायालयांमधील कर्मचाऱ्यांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कर्मचाऱ्यांप्रमाणे सुधारित वेतनश्रेणी लागू करण्यात यावी, अशी न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांची प्रमुख मागणी आहे. यासंदर्भातील अधिकृत प्रस्ताव शासनाच्या मान्यतेसाठी सादर करण्यात आला आहे. मात्र, हा प्रस्ताव गेल्या २१ महिन्यांपासून मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे निर्णयाविना प्रलंबित असल्याचा दावा कर्मचारी संघटनांनी केला आहे.
याबाबत पुणे जिल्हा न्यायालयीन कर्मचारी संघटनेच्या वतीने प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांना या काम बंद आंदोलनाबाबत निवेदन सादर केले होते, यामध्ये पुणे जिल्हा न्यायालयीन कर्मचारी संघटना गट क, महाराष्ट्र राज्य लघुलेखक संघटना, पुणे जिल्हा बेलीफ संघ, पुणे जिल्हा न्यायालयीन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघटना या संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी देखील या आंदोलनात सहभागी होण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार सर्व न्यायालयीन कर्मचारी या बेमुदत काम बंद आंदोलनात सहभागी झाले.
या मागणीसाठी न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनी गेल्या काही दिवसांपासून काळ्या फिती लावून काम केले होते. तसेच वरिष्ठ पातळीवर निवेदने देऊन शासनाचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला होता. मागणी मान्य न झाल्यास बेमुदत संप पुकारण्याचा इशाराही संघटनांनी दिला होता. मात्र, शासनाकडून ठोस निर्णय न झाल्याने अखेर मंगळवारपासून आंदोलनाचे हत्यार उपसण्यात आले.
या आंदोलनात पुणे जिल्हा व सर्व अधीनस्थ न्यायालयांमधील प्रबंधक, अधीक्षक, सहाय्यक अधीक्षक, नाझीर, लघुलेखक, लिपिक, बेलिफ, वाहनचालक, कोर्ट कीपर, झेरॉक्स ऑपरेटर, पुस्तक बांधणीकार, शिपाई, सफाईगार यांच्यासह सर्व संवर्गांतील कर्मचारी सहभागी झाले आहेत.
बारामती जिल्हा व सत्र न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांनीही या आंदोलनात सहभाग घेतल्याने न्यायालयीन कामकाजावर परिणाम झाला. न्यायालयीन कामासाठी आलेल्या नागरिकांना कामे न होताच परतावे लागले. आधीच विविध न्यायालयीन प्रकरणांच्या तारखांसाठी नागरिकांना वारंवार न्यायालयात यावे लागते. त्यातच बेमुदत संपामुळे त्यांच्या अडचणीत आणखी भर पडली आहे.
दरम्यान, सुधारित वेतनश्रेणीचा प्रश्न मार्गी लागेपर्यंत आंदोलन सुरू ठेवण्याचा निर्धार न्यायालयीन कर्मचारी संघटनांनी व्यक्त केला आहे. त्यामुळे शासन या मागणीबाबत काय भूमिका घेणार आणि न्यायालयीन कामकाज पूर्ववत कधी होणार, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
“न्यायव्यवस्थेचा कणा मजबूत ठेवायचा असेल, तर या कण्याला बळ देणाऱ्या न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळणे अत्यावश्यक आहे. कर्मचाऱ्यांच्या न्याय्य मागण्यांकडे शासनाने गांभीर्याने पाहिले पाहिजे. हा आमच्या आत्मसन्मानाचा आणि अस्तित्वाचा लढा असून शासनाने तातडीने निर्णय न घेतल्यामुळे आंदोलनाची तीव्रता वाढवून ‘बेमुदत संप’ पुकारणे हाच आमचा शेवटचा पर्याय निवडावा लागला आहे.”
– विशाल दत्तात्रय सोनवणे (कार्याध्यक्ष, पुणे जिल्हा न्यायालयीन कर्मचारी संघटना गट क, पुणे).