सारस पक्ष्यांच्या अधिवासाच्या संवर्धनासाठी पाणथळ प्रदेशाच्या सर्वेक्षणाचा, मुंबई उच्च न्यायालय नागपूर खंडपीठाचा आदेश 

विदर्भातून या पक्षांची संख्या झपाट्याने कमी होतांना दिसत आहे. ही जमात नामशेष होऊ नये, यासाठी आता प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. या सारस पक्ष्यांच्या संवर्धनासाठी चार आठवड्यात कृती अहवाल तयार करा, असेही आदेश न्यायालयाने गोंदियाच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत.

नागपूर : विदर्भात गोंदिया, भंडारा आणि मध्यप्रदेशातील बालाघाट या जिल्ह्यांमध्ये सारस पक्ष्यांचा नैसर्गिक अधिवास आहे. तर, सारस पक्षामुळे या जिल्ह्यातील सौंदर्यात वाढ होते आहे. मात्र, आता विदर्भातून या पक्षांची संख्या झपाट्याने कमी होतांना दिसत आहे. ही जमात नामशेष होऊ नये, यासाठी आता प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. गोंदिया जिल्ह्यातील सारस पक्ष्यांचा अधिवास असलेल्या मौजा झिलमिली येथील २२ हेक्टर तलावाच्या परिसराला पाणथळ प्रदेश घोषित करण्यासाठी या प्रदेशाचे सर्वेक्षण करून अहवाल सादर करा, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्य पाणथळ प्राधिकरणाला दिले आहे. 

गोंदिया विमानतळाला लागून २२ हेक्टरमध्ये पसरलेल्या तलावावर सारस पक्ष्यांचा अधिवास असल्याचे, न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यामुळे,  शक्य तितक्या लवकर हे तलाव पाणथळ प्रदेश म्हणून  घोषित करण्यासाठी सर्वेक्षण करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहे. या सर्वेक्षणासाठी गोंदियाचे जिल्हाधिकारी व प्रधान मुख्य वनसंरक्षक व इतर प्रतिवाद्यांचा सहभाग राहील, असेही न्यायालयाने या आदेशात स्पष्ट केले आहे. या प्रकरणी न्यायालयीन मित्र म्हणून अ‍ॅड. राधिका बजाज तर राज्य सरकारतर्फे मुख्य सरकारी वकील केतकी जोशी यांनी कामकाज पाहिले. याप्रकरणी न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे आणि न्यायमूर्ती अनिल पानसरे यांच्या सक्षम सुनावणी झाली.