लोकसभेत भाजपला बहुमत नाहीच; कांद्यामुळे पुन्हा झाला भाजपचा वांदा

गुजरातेत पिकणाऱ्या विशिष्ट कांद्याला निर्यातीला परवानगी दिली. या भेदभावाबाबत ओरड होताच, निवडणुकामुळे राज्यातील कांदा निर्यातीची घोषणा केली मात्र त्यावर प्रचंड निर्यात शुल्क लावल्याने प्रत्यक्षात निर्यात होऊच शकली नाही.

पुणे / दीपक मुनोत : कांद्याच्या निर्यातीत असंख्य अडथळे आणून, भाव पाडत, शेतकऱ्यांच्या डोळ्यात पाणी आणणाऱ्या सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाचा कांदा उत्पादक (Onion Market) शेतकऱ्यांनी यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीत पुन्हा एकदा वांधा केला आहे. यामुळे ʻशेतकरी विरोधी भाजप सरकारʼ ही प्रतिमाही बळकट झाली आहे. राज्यातील कांदा प्रमुख उत्पादन असलेल्या तब्बल १२ पैकी ११ मतदारसंघात भाजप आघाडीचा दारूण पराभव झाला आहे. तर साताऱ्यातून उदयनराजे भोसले यांचा मात्र केवळ अपघाताने निसटता विजय झाला आहे.

देशभरातील एकूण गरजेच्या सुमारे ४० टक्के कांदा उत्पादन हे एकट्या महाराष्ट्रात होते. त्यातही कांद्याचे पीक हे प्रामुख्याने, नाशिक, पुणे, अहमदनगर, धुळे, नंदूरबार, सातारा, सोलापूर, कोल्हापूर आदी जिल्ह्यांमध्ये बहूतांश तालूक्यात घेतले जाते. या संपुर्ण कांदा उत्पादक पट्ट्यात भारतीय जनता पक्षप्रणित आघाडीच्या उमेदवारांना शेतकऱ्यांनी आसमान दाखवले आहे. यापूर्वी, १९९८ साली दिल्ली विधानसभा निवडणुकीतही कांदा समस्येमुळेच भाजपचा दारूण पराभव झाला होता. आता त्याची पुनरावृत्ती झाली आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०१४ साली प्रचार करताना शेतकऱ्यांचे उत्पन्न पाच वर्षात दुप्पट करू, असे आश्वासन वारंवार दिले होते. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या अपेक्षा चांगल्याच उंचावल्या होत्या. परिणामी शेतकऱ्यांनी भाजपला भरभरून मते दिली होती. मात्र, पहिल्या पंचवार्षिकमध्ये याबाबत फारशी प्रगती झाली नाही. २०१९ च्या निवडणुकीतही मोदींनी शेती उत्पादनाबद्दल भरभरून आश्वासने देत त्यांच्या अपेक्षा वाढवल्या होत्या. प्रत्यक्षात, याबाबत फारशी काही प्रगती झाली नाही, अशी तक्रार शेतकरी, त्यांच्या संघटना यांच्याकडून वारंवार करण्यात येत होती. कांद्याचे पीकही त्याला अपवाद नव्हते.

कांद्याच्या भावाचे गणित

कांदापिकाचे भावाचे गणित इतर उत्पादनापेक्षा थोडे वेगळे आहे. कांद्याच्या निर्यातीला केंद्र सरकारने परवानगी दिल्यास त्याचे भाव वधारतात आणि शेतकऱ्याला चांगला भाव मिळतो. मात्र, निर्यातीवर निर्बंध आणले आणि त्याचवेळी देशांतर्गत मागणीही घटली की भाव कोसळतात. मोदी सरकारने, कांदा निर्यातीवर सातत्याने बंदी आणली परिणामी भाव कोसळत राहिले. यंदा ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर कांद्याला थोडा फार चांगला भाव मिळणार असे वाटत सतांनाच सरकारने निर्यात बंदी आणली आणि शेतकऱ्याच्या तोंडचा घास हिरावला गेला.

गुजरात तुलनेत महाराष्ट्राबरोबर भेदभाव

कांद्याचे भाव कोसळू लागताच होणारी ओरड लक्षात घेत मोदी सरकारने निर्यात विषयक काही निर्बंध शिथिल केले. मात्र हा निर्णय घेतांना गुजरात आणि आपल्या महाराष्ट्र राज्याबाबत भेदभाव केला. गुजरातेत पिकणाऱ्या विशिष्ट कांद्याला निर्यातीला परवानगी दिली. या भेदभावाबाबत ओरड होताच, निवडणुकामुळे राज्यातील कांदा निर्यातीची घोषणा केली मात्र त्यावर प्रचंड निर्यात शुल्क लावल्याने प्रत्यक्षात निर्यात होऊच शकली नाही. परिणामी भाव कोसळत गेले आणि संतप्त शेतकऱ्यांनी मोदी सरकारला हात दाखवत ११ खासदारांचे पराभवाचे पाणी पाजले.

कांदा पट्ट्यातील भाजपचे पराभूत उमेदवार

कांदा पट्टातील खासदार

1) भारती पवार. – दिंडोरी
2) हेमंत गोडसे – नाशिक
3) हिना गावित – नंदूरबार
4) सुजय विखे – अहमदनगर
5)सुभाष भामरे – धुळे
6) शिवाजीराव आढळराव – शिरूर
7) सदाशिव लोखंडे – शिर्डी
8)राम सातपुते – सोलापूर
9) रणजितसिंग निंबाळकर – माढा
१०) सुनेत्रा पवार – बारामती
११) संजय मंडलीक – कोल्हापूर

शेतकरी विरोधी सरकार भूमिका ठरली मारक

शेतमालाला हमीभाव मिळावा या मागणीसाठी, देशभरातील शेतकऱ्यांनी भारतीय किसान युनियन व अन्य संघटनांच्या नेतृत्वाखाली देशाची राजधानी दिल्लीच्या सीमेवर वर्षभर तीव्र आंदोलन केले होते. या अभूतपूर्व आंदोलनात ७०० शेतकऱ्यांचा बळी गेला. मोदी यांनी आंदोलन मागे घ्या, हमीभाव देऊ, असे आश्वासन दिलेही मात्र ते पाळले नाही. त्यामुळे ʻमोदी सरकार शेतकरी विरोधीʼ असल्याचा समज दृढ झाला. त्यात महाराष्ट्राबरोबरच, राजस्थान, हरियाना, पंजाब आणि उत्तर प्रदेशातही मोठ्या तीव्रतेने बसला. मोदी यांच्या नाशिक जिल्ह्यातील सभेतही तरूण शेतकऱ्यांनी या अन्यायाविरूध्द आवाज उठवला होता.