“धरणाला भोक पाडण्याची वेळ ज्यांनी आणली, तेच आता निस्ताराचे बोल करत आहेत,” अशा शब्दांत प्रदीप गारटकर यांनी विरोधकांवर निशाणा साधला. १९९५-९६ मध्ये उजनी धरणातून पाणी उचलून शेटफळगढे परिसरात आणण्याची योजना मंजूर झाली होती. ही योजना पूर्ण झाली असती तर तालुक्यातील ६५ गावांचा पाणीप्रश्न कायमचा मिटला असता; मात्र राजकारण, विरोध आणि स्वार्थी भूमिकेमुळे ही योजना जाणीवपूर्वक बारगळण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला.
प्रविण माने यांनी तालुक्यातील शेतकऱ्यांची परिस्थिती अत्यंत बिकट झाल्याचे सांगितले. खडकवासला कालव्यातून सुमारे ४० हजार हेक्टर क्षेत्राला पाणी मिळणे अपेक्षित असताना प्रत्यक्षात अनेक भाग कोरडे पडले आहेत. कालवा सल्लागार समितीच्या कागदोपत्री नियोजनात आणि प्रत्यक्षात मोठी दरी असल्याचा आरोप करत त्यांनी प्रशासनावरही टीका केली.
“तालुक्याला टेल टू हेड पाणी मिळालेच पाहिजे. ३७ नंबर चारीपासून ६४ नंबर चारीपर्यंत पाणी पोहोचवण्याची जबाबदारी प्रशासनाची आहे,” असे माने म्हणाले. पाणी वाटप समितीत इंदापूरचा हिस्सा निश्चित असतानाही ते पाणी नेमके कुठे गेले, असा सवाल उपस्थित करत त्यांनी चौकशीची मागणी केली.
यावेळी भाजप नेत्यांनी कालवा सल्लागार समितीतील आजी-माजी मंत्र्यांवरही थेट टीका केली. “सत्ता आणि समिती दोन्ही तुमच्या हातात असताना शेतकऱ्यांच्या प्रश्नासाठी नेमके काय केले?” असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. पाणी आंदोलनात सहभागी झालेल्या शेतकऱ्यांवरील गुन्हे तात्काळ मागे घ्यावेत, अशी मागणीही करण्यात आली. तालुक्याच्या हक्काच्या पाण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांच्या न्यायासाठी पुढील काळात आणखी तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशाराही यावेळी भाजपकडून देण्यात आला.
.png "Videos"){kind=small}
