भाजपा सरकारने वफ्फ विधेयक कायद्यात बदल केल्यानंतर हा आरडाओरड कशाला? भाजपचे मुख्य प्रवक्ते यांचा विरोधकांना सवाल
वफ्फ बोर्ड कायदा 2013 मध्ये केंद्रात मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखाली महाविकास आघाडीचे सरकार काळात झाला त्यावेळी महाविकास आघाडीच्या अध्यक्षा म्हणून सोनिया गांधी कार्यरत होत्या. विद्यमान विरोधी पक्ष नेते मल्लिकार्जुन खरगे, राहुल गांधी, प्रियांक गांधी, शरद पवार, सुप्रिया सुळे सभागृहात होत्या. हा कायदा बदलत असताना यातील कोणीही सभागृहात त्यावर विरोधी भाष्य केले नाही. त्यामुळेच विरोधी पक्ष म्हणून काँग्रेस, राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी चर्चेत सुद्धा सहभाग घेतला नाही, मग त्यावेळी हा कायदा चुकीचा केला होता का? आणि आता केंद्र सरकारने त्या कायद्यात बदल केला व कायदयात नव्याने रुपांतर होत असताना हा आरडाओरड कशाला असा आरोप भाजपचे माजी मुख्य प्रवक्ते माधव भंडारी यांनी पत्रकार परिषदेत केला आहे
सिंधुदुर्गनगरी येथील बाळशास्त्री जांभेकर पत्रकार भवन मध्ये आयोजित पत्रकार परिषदेत भंडारी बोलत होते. यावेळी भाजप जिल्हाध्यक्ष प्रभाकर सावंत, जिल्हा सरचिटणीस रणजीत देसाई, राजू राऊळ आदी उपस्थित होते.
केंद्र सरकारने नुकतेच वफ्फ विधेयक कायद्यात बदल केला आहे. लोकसभेत आणि राज्यसभेत याला मान्यता घेऊन राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मु यांची स्वाक्षरी होऊन त्याचे रूपांतर कायद्यात झाले आहे. 2013 मध्ये हा काँग्रेस सरकारने कायदा केला होता. बारा वर्षांनी या कायद्यात बदल करीत असताना त्यावेळी कायद्याच्या बाजूने असलेले काँग्रेस व राष्ट्रवादीचे नेते आता कायदा बदलत असताना मात्र गप्प होते. त्यांनी चर्चेत सहभाग घेतला नाही. जर २०१३ मध्ये हा कायदा याच मंडळींनी केला होता. तर तो कायदा बदलत असताना किमान त्या चर्चेत भाग घेणे महत्त्वाचे होते. प्रियांका गांधी यांनी तर मतदान सुद्धा केले नाही. यावरून हा कायदा चुकीचा बनविला होता हे स्पष्ट होते, असा आरोप माधव भंडारी यांनी केला.
सोनिया गांधी यांनी तर सभागृहातील चर्चेत सुद्धा भाग घेतला नाही. मात्र सभागृहाच्या बाहेर येऊन त्यांनी बदलण्यात येणाऱ्या विधेयकाला विरोध केला. अल्पसंख्याकांवर अन्याय असल्याचा आरोप विरोधक करत आहेत. परंतु अल्पसंख्यांक म्हणजे नेमके कोण ? देशात केवळ मुसलमानच अल्पसंख्यांक नाहीत तर ख्रिश्चन व अन्य समाज सुद्धा अल्पसंख्यांक आहे. त्यामुळे हा कायदा बदलल्यानंतर देशातील सर्व समाजातून त्याचे अभिनंदन होत आहे. स्वागत केले जात आहे. वफ्फ बोर्डाला कोणत्याही मालमत्तेवर हक्क सांगण्याचा अधिकार होता. तो अधिकार वफ्फ बोर्डाला सिद्ध करावा लागत नव्हता. तर ज्यांच्या मालमत्तेवर हक्क सांगण्यात आला त्यांना आपला अधिकार सिद्ध करावा लागत होता. त्यामुळे लाखो एकर जमीन या वफ्फ बोर्डाने ताब्यात घेतल्या. हा बोर्ड सांगेल ती जमीन त्यांची होत होती. त्यामुळेच देशातील सर्व समाजाने विद्यमान सरकारने बदललेल्या कायद्याचे स्वागत केले आहे.
पुणे-कोल्हापूर एक्स्प्रेसवर दगडफेक अन् महिला प्रवाशाच्या…; साताऱ्यातील धक्कादायक घटना
हिंदूंच्या देवस्थान समित्यांवर नियंत्रण करणारी यंत्रणा आहे. त्याच्यामध्ये सुधारणा करण्याची गरज आहे. त्यासाठी चर्चा सुरू आहे. मस्जिद, चर्च मध्ये आलेला पैसा केवळ मस्जिद, चर्च याच्यासाठीच वापरता येतो. मात्र, हिंदूंच्या मंदिरात आलेला पैसा अन्यत्र वापरला जातो. त्यामुळे त्यात सुधारणा आणण्याची चर्चा सुरू आहे, असेही यावेळी भंडारी यांनी सांगितले.
.png "Videos"){kind=small}
