शुक्रवार, 23 ऑक्टोबर 2026
: केवळ लग्नासाठी धर्मांतर स्वीकारार्ह नाही!"; मुंबई उच्च न्यायालयाचे अत्यंत महत्त्वपूर्ण निरीक्षण
मुख्य न्यायमूर्ती महेश सी. त्रिपाठी आणि न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठासमोर ठाण्यातील ७० वर्षीय इस्लामी धर्मप्रचारकाने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी झाली. समाजातील धर्मनिरपेक्षता टिकवून ठेवण्यासाठी हा कायदा असून, बळजबरीने किंवा दबावाखाली होणाऱ्या धर्मांतरांबाबत राज्याला चिंता असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. विवाहाच्या अगदी एक दिवस आधी धर्मांतर करण्याच्या प्रथेवरही न्यायालयाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य अधिनियम, २०२६ अंतर्गत बबळजबरी, फसवणूक, दवाव, प्रलोभन किया विवाहाच्या माध्यमातून घडवून आणलेल्या धर्मांतराला गुन्हा ठरवला आहे. या कायद्यातील कलम ६ नुसार, धर्मांतर करण्यापूर्वी ६० दिवस आधी प्रशासनाला सूचना देणे बंधनकारक आहे. या कायद्यातील काही अटींना आणि ‘प्रलोभन या शब्दाच्या व्याख्येला आव्हान दिले होते.
महाराष्ट्र धर्म स्वातंत्र्य कायदा, २०२६, सक्ती, फसवणूक, दबाव, प्रलोभन, चुकीची माहिती, खोटा प्रभाव किंवा विवाहाद्वारे होणाऱ्या धर्मांतरास गुन्हा ठरवण्यात आला आहे. कायद्याच्या कलम ६ नुसार, व्यक्तींना धर्मांतर करण्यापूर्वी ६० दिवसांची पूर्वसूचना देणे आवश्यक आहे. ठाण्यातील एका ७० वर्षीय इस्लामी धर्मोपदेशकाने दाखल केलेल्या याचिकेत, हा कायदा घटनेच्या कलम २५ अंतर्गत हमी दिलेल्या धर्मप्रसाराच्या स्वातंत्र्याचे उल्लंघन करत असल्याच आरोप केला आहे.
पण न्यायाधीश महेश सी. त्रिपाठी आणि न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठाने यावर महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. या कायद्याचा उद्देश समाजाची धर्मनिरपेक्ष रचना टिकवून ठेवणे आणि सक्तीच्या किंवा जबरदस्तीच्या धर्मांतरांना आळा घालणे हा आहे. “हे केवळ समाजाची धर्मनिरपेक्ष रचना टिकवून ठेवण्यासाठी आहे. शासनाला फक्त जबरदस्ती किंवा सक्तीच्या धर्मांतराशी संबंधित आहे. कोणालाही आपला धर्म बदलण्याचे स्वातंत्र्य आहे. परंतु केवळ लग्नासाठी धर्मांतरास परवानगी दिली जाऊ शकत नाही.” असंही खंडपीठाने म्हटले आहे.
याचिकाकर्त्याच्या वतीने हजर असलेले वकील युसूफ मुच्छला, मतीन शेख, एजाज मकबूल आणि शाहिद नदीम यांनी कायद्याच्या कलम २(अ) अंतर्गत ‘आमिष’ या व्याख्येला आव्हान दिले. त्यांनी कलम ६ आणि ७ अंतर्गत विहित केलेल्या कठोर धर्मांतरपूर्व प्रक्रियांवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
Ans: न्यायालयाने स्पष्ट केले की, केवळ विवाहाचा उद्देश साध्य करण्यासाठी केलेले धर्मांतर स्वीकारार्ह नाही, मात्र स्वेच्छेने धर्म बदलण्याचे प्रत्येकाचे स्वातंत्र्य अबाधित आहे.
Ans: या कायद्यातील कलम ६ नुसार कोणत्याही व्यक्तीला स्वतःचा धर्म बदलायचा असल्यास ६० दिवस आधी स्थानिक प्रशासनाला (जिल्हाधिकारी/दंडाधिकारी) तशी अधिकृत पूर्वसूचना देणे बंधनकारक आहे.
Ans: मुख्य न्यायमूर्ती महेश सी. त्रिपाठी आणि न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेची सुनावणी झाली.
