रविवार, 18 ऑक्टोबर 2026
40 कोटींच्या कथित कर्ज घोटाळा प्रकरणात उच्च न्यायालयाचा महत्त्वाचा आदेश
लातूर : भाजप आमदार संभाजी पाटील निलंगेकर यांचे बंधू अरविंद पाटील निलंगेकर यांच्याशी संबंधित कथित 40 कोटींच्या कर्ज घोटाळा प्रकरणात महत्त्वाची घडामोड समोर आली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने त्यांचा दोषमुक्तीचा अर्ज फेटाळल्याची माहिती आहे. त्यामुळे या प्रकरणातील आरोपांबाबत खटल्याची सुनावणी पुढे सुरू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
या प्रकरणाचा संबंध युनियन बँक ऑफ इंडिया आणि बँक ऑफ महाराष्ट्र यांच्याकडून 2009 मध्ये घेण्यात आलेल्या कर्जाशी आहे. उपलब्ध माहितीनुसार, मे. व्हिक्टोरिया अॅग्रो फूड प्रोसेसिंग प्रा. लि. या कंपनीला दोन्ही बँकांकडून सुमारे 40 कोटी रुपयांचं कर्ज मिळालं होतं. या कर्जासाठी काही स्थावर मालमत्ता गहाण ठेवण्यात आल्याचं सांगितलं जातं.
मात्र, कर्जासाठी नोंदवण्यात आलेल्या गहाणखतात कथित फेरफार करण्यात आल्याचा आरोप आहे. मूळ दस्तऐवजात निलंगा येथील सर्वे क्रमांक 289/अ मधील आठ हेक्टर जमिनीचा उल्लेख असताना, नंतरच्या नोंदींमध्ये सर्वे क्रमांक 5-अ मधील केवळ 740 चौरस फूट क्षेत्रफळाची मालमत्ता गहाण असल्याचं दर्शवण्यात आल्याचा आरोप तपास यंत्रणेने केला आहे.
Chandrakant Patil : ‘EVM असो वा बॅलेट पेपर, जिंकणार आम्हीच!’ चंद्रकांत पाटलांचा विरोधकांना टोला
या प्रकरणात कंपनीने बँकेचे 25.50 कोटी रुपये वन-टाइम सेटलमेंटद्वारे भरल्याचा मुद्दा पुढे आला. मात्र, बँकेची थकबाकी भरली म्हणजे कथित बनावटगिरी, फसवणूक किंवा कटाच्या आरोपांमधून आपोआप सुटका होत नाही, असा युक्तिवाद सीबीआयकडून करण्यात आल्याची माहिती आहे.
मालमत्तेच्या मूल्यांकनासाठी कागदपत्रं देणं, जागेच्या पाहणीवेळी उपस्थित राहणं आणि कर्जासंबंधीच्या फॉर्मवर स्वाक्षरी करणं, अशा बाबींचाही तपासात विचार करण्यात आला.
दरम्यान, अरविंद पाटील निलंगेकर यांनी लातूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या संचालकपदाच्या निवडणुकीसाठी नामनिर्देशन दाखल केल्याची माहिती आहे. त्यामुळे या न्यायालयीन प्रकरणाची राजकीय आणि सहकार क्षेत्रात चर्चा सुरू झाली आहे.
आता या प्रकरणाच्या पुढील सुनावणीत काय घडतं आणि न्यायालयात कोणते पुरावे समोर येतात, याकडे लक्ष लागलं आहे.
