‘ओबीसीमधून मराठा आरक्षण शक्य नाही अन् ते मिळणारही नाही; मनोज जरांगेंना आरक्षण…’; छगन भुजबळ यांचं मोठं विधान

सगेसोयऱ्यांना आरक्षण देणे शक्य नाही. सगेसोयऱ्यांबाबतच आम्ही 5 लाख हरकती घेतल्या आहेत. त्यावर अगोदर न्यायालयात सुनावणी घ्या, अशी मागणी भुजबळ यांनी केली. आगामी निवडणुकीत आपण सर्वांनी एकत्र येऊन लढायचे आहे. आपली शक्ती मोठी आहे. यासाठी गावागावातून एकजूट करा अन पुढे या. आपण सर्वांनी मिळून ओबीसी आरक्षणाचे संरक्षण करु.

सांगली / नवराष्ट्र न्यूज नेटवर्क : ओबीसींच्या जिवावर उठणाऱ्यांना सोडू नका. ओबीसीमधून मराठा आरक्षण शक्य नाही अन् ते मिळणारही नाही म्हणजे नाहीच. आरक्षण हा ‘गरिबी हटाव’चा कार्यक्रम नाही. हजारो वर्षे जे गावकुसाबाहेर राहिले, पिचले त्यांना पुढे आणण्यासाठी भारतीय संविधानाने आरक्षण दिले आहे. मनोज जरांगे यांना आरक्षण म्हणजे काय हे माहिती नाही. आरक्षणाबाबत सर्वच राजकीय पक्षांनी आपली भूमिका स्पष्ट करावी, असे स्पष्ट मत ज्येष्ठ ओबीसी नेते आणि मंत्री छगन भुजबळ यांनी व्यक्त केले.

हेदेखील वाचा : मातोश्रीबाहेर आंदोलने करणारी माणसे एकनाथ शिंदेंची; राऊतांनी थेट फोटोच दाखवले

तरुण भारत स्टेडियम येथे ओबीसी आरक्षण बचाव महाएल्गार मेळाव्याचे आयोजन केले होते. या मेळाव्यात ते बोलत होते. माजी मंत्री अण्णासाहेब डांगे, आमदार गोपीचंद पडळकर, माजी आमदार प्रकाश शेंडगे, प्रा. लक्ष्मण हाके, नवनाथ वाघमारे, मंगेश ससाणे, माजी महापौर संगीता खोत यांच्यासह अनेक मान्यवरांची उपस्थिती होती.

यावेळी बोलताना भुजबळ म्हणाले, ‘छत्रपती शिवाजी महाराज यांनी अठरा पगड जाती, बारा बलुतेदारांना सोबत घेऊन स्वराज्याची उभारणी केली. मात्र, सध्या छत्रपती शिवाजी महाराज यांचं नाव घेऊन 336 जातीत विखुरलेल्या ओबीसींवर हल्ले केले जात आहेत. घरेदारे, हॉटेल्स पेटवली जात आहेत. गावागावात हल्ले होत आहेत. लहान मुलांची डोकी फोडली जात आहेत. महाराष्ट्रात हे काय चाललंय आणि कशासाठी चाललंय असा प्रश्न निर्माण झाला आहे’.

…यासाठी आमचा विरोध नाही

तसेच भारतीय संविधानाने 54 टक्के असलेल्या ओबीसींना 27 टक्के आरक्षण दिले आहे. आमच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला वेगळ आरक्षण देण्यात यावे. यासाठी आमचा विरोध नाही. मराठा समाजाला ईडब्ल्यूएसमधून 10 टक्के आरक्षण दिले गेले. त्याशिवाय 57 लाख कुणबी दाखले देण्यात आले. आता त्यांना ओबीसीतून आमच्या हक्काचे आरक्षण हिसकावून घेतले जात आहे. मात्र, आम्ही ते होऊ देणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयासह चार-चार आयोगाने मराठा समाजाला ओबीसी आरक्षण देता येणार नसल्याचे सांगितले आहे.

54 टक्के आहे ओबीसी समाज 

ते म्हणाले, ओबीसी समाज 54 टक्के आहे. आम्हाला 27 टक्के संविधानाने आरक्षण दिले आहे. मात्र, त्यातील प्रत्यक्षात 9.5 टक्केच आरक्षण भरले गेले आहे. आमचा बॅकलॉग किती राहिला याचा विचार करण्याची गरज आहे. याबाबत सर्व ओबीसींनी सरकारला विचारण्याची गरज आहे. सर्वच राजकीय पक्षांनी आरक्षणाबाबत आपली भूमिका स्पष्ट करावी असेही ते म्हणाले.

सगेसोयऱ्यांना आरक्षण देणे शक्य नाही

ते म्हणाले,  सगेसोयऱ्यांना आरक्षण देणे शक्य नाही. सगेसोयऱ्यांबाबतच आम्ही 5 लाख हरकती घेतल्या आहेत. त्यावर अगोदर न्यायालयात सुनावणी घ्या, अशी मागणी भुजबळ यांनी केली. आगामी निवडणुकीत आपण सर्वांनी एकत्र येऊन लढायचे आहे. आपली शक्ती मोठी आहे. यासाठी गावागावातून एकजूट करा अन पुढे या. आपण सर्वांनी मिळून ओबीसी आरक्षणाचे संरक्षण करु.

हेदेखील वाचा : ओबीसीमधून मराठा आरक्षण देण्याबाबत अजित पवार यांचा पाठिंबा आहे का? स्पष्ट केली भूमिका