Chhatrapati Sambhajinagar: दहा वर्षांपूर्वी अर्ज करणाऱ्यांपैकी अनेकजण आता पन्नाशीपार (Photo Credit- X)
महापालिकेने आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि बेघर नागरिकांसाठी प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत शहरात ११ हजार १२८ घरांचा प्रकल्प राबविला आहे. घराच्या किमतीपैकी १० टक्के रक्कम लाभार्थ्यांना स्वतः उभारावी लागणार असून उर्वरित रक्कम कर्जातून भागविण्याचे नियोजन आहे. त्यामुळे सोडतीनंतर कर्जमंजुरीचा टप्पा महत्त्वाचा ठरला आहे.
दशकभरापूर्वी अर्ज केलेल्यांपैकी अनेकांचे वय आता पन्नाशीच्या पुढे गेले आहे. परिणामी कर्जाची मुदत, मासिक हप्ता आणि उर्वरित सेवाकाळ यांचा मेळ बसविणे आव्हानात्मक ठरू शकते. मर्यादित उत्पन्न असलेल्या लाभार्थ्यांना दीर्घ मुदतीचे कर्ज मिळण्याबाबतही प्रश्नचिन्ह आहे.
महापालिकेच्या योजनेत पात्र ठरणे आणि बँकेकडून गृहकर्ज मिळणे या स्वतंत्र प्रक्रिया आहेत. बँका कर्जदाराचे उत्पन्न, सिबिल गुणांकन, विद्यमान कर्जे, वय, तारण, हमीदार आणि परतफेडीची क्षमता तपासतात. आवश्यक कर्जरक्कम मंजूर न झाल्यास उर्वरित रक्कम स्वतः उभारण्याची क्षमता नसलेल्या कुटुंबांसमोर घराचा ताबा घेण्याचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो.
कर्जप्रक्रियेत अडचणी येऊ नयेत यासाठी महापालिका आयुक्त अमोल येडगे यांनी २२ जूनच्या बैठकीत संबंधित विकासकांना बँकांशी समन्वय साधण्याचे निर्देश दिले होते. लाभार्थी आणि बैंक अधिकाऱ्यांचा संपर्क घडवून आणणे, कागदपत्रांसाठी मदत करणे तसेच कॉल सेंटर व व्हॉट्सअॅप गट तयार करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या.
पहिल्या टप्प्यात ११,१२८ घरांपैकी ३६३८ घरांसाठी लाभार्थ्यांनी स्वीकृती दर्शविली आहे. उर्वरित ७४८२ घरांसाठी इच्छुक लाभार्थ्यांची प्रतीक्षा आहे. ऑनलाइन सोडतीतील लाभार्थ्यांची यादी विकासकांना दिल्यानंतर कर्जप्रक्रियेला वेग येईल.
कर्ज अर्जाच्या छाननीत सिबिल गुणांकन, विद्यमान कर्जे, उत्पन्न, परतफेडीची क्षमता, तारण आणि वय यांचा विचार केला जातो. दशकभरात लाभार्थ्यांच्या कौटुंबिक व आर्थिक परिस्थितीत बदल झाला आहे. जुन्या अर्जाच्या आधारावर आजची कर्जक्षमता ठरविणे आव्हानात्मक ठरू शकते. महापालिका, विकासक आणि बँकांनी समन्वयाने एकच मदत केंद्र उपलब्ध करून द्यावे, अशी लाभार्थ्यांची अपेक्षा आहे.
.png "Videos"){kind=small}
