Chhatrapati Sambhajinagar: ‘कचरा’ करणाऱ्यांची आता गय नाही! चार प्रकारांत वर्गीकरण अनिवार्य; जिल्हाधिकाऱ्यांचे कडक आदेश

छत्रपती संभाजीनगरचे जिल्हाधिकारी विनय गौडा जी.सी. यांनी जिल्ह्यात घनकचरा व्यवस्थापन नियम २०२६ ची कडक अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. आता कचऱ्याचे ४ प्रकारांत वर्गीकरण न केल्यास मोठा दंड होणार आहे.

• ‘कचरा’ करणाऱ्यांची आता गय नाही!
• चार प्रकारांत वर्गीकरण अनिवार्य
• जिल्हाधिकाऱ्यांचे कडक आदेश

छत्रपती संभाजीनगर, (शहर प्रतिनिधी): घनकचरा व्यवस्थापन नियम २०२६ प्रभावी अंमलबजावणी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी करावी, असे आदेश जिल्हाधिकारी विनय गौडा जी.सी. यांनी आज दिले आहेत. जिल्ह्यातील सर्व महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपंचायती, ग्रामपंचायती, छावणी मंडळे, सिडको, एमआयडीसी तसेच इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांना हे आदेश दिले असून त्यावर देखरेख ठेवण्यासाठी जिल्हास्तरावर विशेष ‘एसडब्ल्यूएम कक्ष’ स्थापन करण्यात आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने घनकचरा व्यवस्थापन अनुच्छेद २१ अंतर्गत नागरिकांच्या जीवनाच्या अधिकाराचा अविभाज्य भाग आहे. संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी (शहरी व ग्रामीण) या नियमांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

त्रेतावरच कचऱ्याचे विलगीकरण अनिवार्य…

जिल्ह्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना ओला, सुका, सैनिटरी आणि घरगुती धोकादायक अशा चार प्रकारांमध्ये कचऱ्याचे स्त्रोतावरच विलगीकरण सक्तीने लागू करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. विलगीकरण न केलेला कचरा देणाऱ्या घरांवर व व्यावसायिक आस्थापनांवर दंड आकारण्यात येणार आहे. कचरा संकलनासाठी गळती व दुर्गंधीमुक्त बंदिस्त वाहनांचा वापर अनिवार्य करण्यात आला आहे. कठोर भूमिका घेत सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना तातडीने शुल्क वसुली सुरू करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. निवासी घरे, दुकाने, रुग्णालये, हॉटेल्स, शैक्षणिक संस्था, शासकीय कार्यालये, खरेदी केंद्रे आदी सर्व प्रकारच्या कचरा निर्मात्यांसाठी शुल्क संरचना निश्चित केले आहे.

आता ओल्या कचऱ्याची प्रक्रिया करणे आवश्यक

मोठ्या प्रमाणात कचरा निर्माण करणाऱ्या संस्था, गृहनिर्माण संकुले, रुग्णालये, शैक्षणिक संस्था आणि औद्योगिक संकुलांना बल्क वैस्ट जनरेटर म्हणून नोंदणी करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. अशा सर्व संस्थांनी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या पोर्टलवर नोंदणी करून स्वतःच्या स्तरावर ओल्या कचऱ्याची प्रक्रिया करणे आवश्यक राहणार आहे.

निदा खान प्रकरणाचे सूत्रधार इम्तियाज जलील! त्यांना तात्काळ अटक करा; पालकमंत्री संजय शिरसाट यांचा खळबळजनक आरोप

कचरा विलगीकरण न केल्यास दंडाची आकारणी

विलगीकरण न केलेला कचरा देणे, कचरा जाळणे, सार्वजनिक कार्यक्रमानंतर परिसर स्वच्छ न ठेवणे यांसारख्या उल्लंघनांसाठी दंड आकारणीची मानक संरचना लागू करण्यात आली आहे. पुनरावृत्ती झाल्यास दंडाची रक्कम वाढविण्यात येणार आहे.

आता पुनर्वापर प्रक्रिया करण्यावर असणार भर

प्रत्येक स्थानिक संस्थेने सामग्री पुर्नप्राप्ती केंद्रे आरआरआर केंद्रे उभारणे, उघड्यावर कचरा टाकण्याच्या ठिकाणांचे उच्चाटन करणे तसेच पुनर्वापर उद्योगांशी करार करणे आवश्यक राहणार आहे. सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी दर पंधरवड्याला अनुपालन अहवाल आणि भू-छायाचित्रांसह प्रगती अहवाल जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे सादर करावेत, असेही नमूद केले.

छ. संभाजीनगरमध्ये मान्सून लांबला; सरासरीच्या केवळ ३६ टक्के पाऊस, शेतकरी चिंतेत; कृषी विभागाचा पेरणीबाबत महत्त्वाचा सल्ला