मुंबई: नगराध्यक्ष आणि सरपंचांची निवड (Mayor Selection From People) ही थेट जनतेतून करावी अशी मागणी जनतेकडून करण्यात आली होती. तो आमचा अजेंडा नसल्याचं राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी सांगितलं आहे. विधानसभेत विरोधकांनी विचारलेल्या प्रश्नावर शिंदे यांनी उत्तर दिलं.
पावसाळी अधिवेशनाच्या दुसऱ्या आठवड्याच्या पहिल्या दिवशी महाराष्ट्र नगरपरिषद आणि नगरपंचायत औद्योगिक नगरी पंचायत विधेयक २०२२ संमत करावं, अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांनी केली. ते विधेयक बहुमताने मंजूर केलं.
नगराध्यक्ष आणि सरपंचांची निवड थेट जनतेतून करता, मग मुख्यमंत्र्यांचीही निवड जनतेतून करा असा टोला राज्याचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी लगावला होता. त्यावर उत्तर देताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, “थेट नगराध्यक्ष करावा असा निर्णय २००६ साली घेण्यात आला होता. निर्णय आताच आपण बदलला असे नाही. नगरविकास मंत्र्याने निर्णय घेतला म्हणजे तो एका मंत्र्यांचा निर्णय नसतो तो सर्व मंत्र्यांचा असतो. एखादा गुंड एखाद्या वॉर्डात पैशाच्या जीवावर निवडून येऊ शकतो, पण पूर्ण शहरात पैशाच्या जीवावर तो निवडून येऊ शकत नाही. मग यावर मुख्यमंत्री जनतेतून निवडा,अशी मागणी विरोधकांनी केली. मुख्यमंत्र्यांची जनतेतून निवड कशी करायची, मग घटनेत बदल करायचा का ? आमचं सरकार घटनेनुसारच काम करतंय.”
शिंदे पुढे म्हणाले की,महाराष्ट्र राज्य सरपंच परिषदेकडून सरपंचांची निवड ही थेट जनतेतून करावी अशी मागणी करण्यात आली होती. ती मागणी आम्ही मान्य केली. आम्ही जनतेच्या मागण्यांवर काम करतोय, आम्ही आमचा अजेंडा राबवत नाही.
एकनाथ शिंदे म्हणाले की, विरोधक म्हणतात की मी सक्षम नाही. मी सक्षम नसतो तर एवढा मोठा कार्यक्रम केला असता का? करेक्ट कार्यक्रम केला का नाही. जयंतराव मला भेटले आणि म्हणाले असं कसं झालं? दादा ते तुमचं ऐकत होते म्हणून ते आमचं ऐकत नव्हते असं सांगत मुख्यमंत्र्यांनी उद्धव ठाकरेंना अप्रत्यक्ष टोला लगावला. ‘देवेंद्रजी और में हू साथ साथ, मेरा नाव है एकनाथ’,असं मुख्यमंत्र्यांनी म्हणताच सभागृहात एकच हशा पिकला.
