Supreme Court: ‘नाहीतर निवडणुकाच रद्द करू…’; सर्वोच्च न्यायालयाचा महाराष्ट्र सरकारला इशारा

ओबीसी आरक्षणाबाबत विकास गवळी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर न्या. सूर्यकांत आणि न्या. जॉयमला बागची यांच्या खंडपीठापुढे काल सुनावणी झाली.

• राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची तयारी
• स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांमध्ये आरक्षणाची मर्यादा ओलांडू नये- सर्वोच्च न्यायालय
• अनेक महापालिकांमध्ये ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण

Supreme Court on Maharashtra Local Body Election: स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांमध्ये आरक्षणाची मर्यादा ओलांडू नये, असा गंभीर इशारा सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. आरक्षण मर्यादा ओलांडली जात असल्याच्या याचिकेवर बुधवारी पुन्हा सुनावणी होणार असल्याने राज्यातील पालिका निवडणुकांवर टांगती तलवार लटकली आहे.

राज्य सरकारने ओबीसी प्रवर्गासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांमध्ये सरसकट 27 टक्के आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, अनेक पालिकांमध्ये 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण लागू केल्याचा आरोप याचिकेद्वारे सुप्रीम कोर्टाकडे दाखल करण्यात आला आहे.

Ladki Bahin KYC: लाडक्या बहिणींसाठी आनंदाची बातमी! ई-केवायसी प्रक्रियेला मुदतवाढ

ओबीसी आरक्षणाबाबत विकास गवळी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर न्या. सूर्यकांत आणि न्या. जॉयमला बागची यांच्या खंडपीठापुढे काल सुनावणी झाली. या सुनावणीदरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशाचा चुकीचा आणि सोयीचा अर्थ काढून 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण लागू करण्याच्या राज्य सरकारच्या कृतीवर तीव्र संताप व्यक्त केला.

सर्वोच्च न्यायालयात स्थानिक संस्था निवडणुकींविषयी सुनावणी

सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारविरोधात दाखल केलेल्या अवमान याचिकेवर काल (१७ नोव्हेंबर) सुनावणी केली. ही याचिका बांठिया आयोगाच्या आधीच्या परिस्थितीत, म्हणजेच ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घडवून आणाव्यात, आणि ५० टक्के आरक्षण मर्यादा ओलांडू नये, असा दावा करणाऱ्या सरकारविरोधी होती.

सरकारी वकील तुषार मेहता यांनी न्यायालयासमोर निवडणूक प्रक्रिया सुरू असल्याचे सांगितले. मात्र निवडणूक आयोगाला अतिरिक्त कालावधी मिळणार नसल्याने न्यायालयाने स्पष्ट केले. न्यायाधीश सूर्यकांत म्हणाले की, “बांठिया आयोगाची वैधता आम्ही नंतर तपासू; त्यावेळी जी परिस्थिती होती त्यानुसारच निवडणूक होईल. बांठिया आयोगापूर्वी अस्तित्वात असलेला कायदा लागू राहील. ५० टक्के आरक्षण मर्यादा ओलांडू नये, अन्यथा निवडणूक रोखली जाऊ शकते.

Kolhapur : जयसिंगपूरमध्य़े आघाडीचा उमेदवार ठरला; निवडणुकीसाठी महाविकास आघाडीकडे इच्छुकांची संख्या मोठी

त्यावर तुषार मेहता यांनी थोडा वेळ मागितला, परंतु न्यायालयाने “आमचा आदेश खूप सरळ साधा होता… तुमच्या अधिकाऱ्यांनी गोंधळ केला. त्यामुळे निवडणूक प्रक्रिया सुरळीत पार पडावी आणि आरक्षण मर्यादा पाळावी, असे निर्देश दिले.

नगरपरिषद व नगरपंचायत निवडणुका २ डिसेंबरला; उमेदवारी अर्जांची प्रक्रिया पूर्ण

मिनी विधानसभा निवडणूक म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या नगरपरिषद आणि नगरपंचायत निवडणुकांसाठी उमेदवारी अर्ज भरण्याची मुदत काल (१७ नोव्हेंबर) संपली. आजपासून निवडणूक आयोगाकडून अर्जांची छाननी सुरू होणार आहे. अर्ज छाननी झाल्यानंतर वैध उमेदवारांची यादी जाहीर केली जाईल, आणि १९ ते २१ नोव्हेंबर दरम्यान उमेदवारांना अर्ज मागे घेता येईल. नंतर २६ नोव्हेंबर रोजी उमेदवारांची अंतिम यादी चिन्हांसह जाहीर करण्यात येणार आहे. राज्यातील २४६ नगरपरिषदा आणि ४२ नगरपंचायतींसाठी मतदान २ डिसेंबरला होणार असून, ३ डिसेंबरला निकाल जाहीर केला जाईल.