Supreme Court:'
राज्य सरकारने ओबीसी प्रवर्गासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांमध्ये सरसकट 27 टक्के आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, अनेक पालिकांमध्ये 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण लागू केल्याचा आरोप याचिकेद्वारे सुप्रीम कोर्टाकडे दाखल करण्यात आला आहे.
Ladki Bahin KYC: लाडक्या बहिणींसाठी आनंदाची बातमी! ई-केवायसी प्रक्रियेला मुदतवाढ
ओबीसी आरक्षणाबाबत विकास गवळी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर न्या. सूर्यकांत आणि न्या. जॉयमला बागची यांच्या खंडपीठापुढे काल सुनावणी झाली. या सुनावणीदरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशाचा चुकीचा आणि सोयीचा अर्थ काढून 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण लागू करण्याच्या राज्य सरकारच्या कृतीवर तीव्र संताप व्यक्त केला.
सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारविरोधात दाखल केलेल्या अवमान याचिकेवर काल (१७ नोव्हेंबर) सुनावणी केली. ही याचिका बांठिया आयोगाच्या आधीच्या परिस्थितीत, म्हणजेच ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घडवून आणाव्यात, आणि ५० टक्के आरक्षण मर्यादा ओलांडू नये, असा दावा करणाऱ्या सरकारविरोधी होती.
सरकारी वकील तुषार मेहता यांनी न्यायालयासमोर निवडणूक प्रक्रिया सुरू असल्याचे सांगितले. मात्र निवडणूक आयोगाला अतिरिक्त कालावधी मिळणार नसल्याने न्यायालयाने स्पष्ट केले. न्यायाधीश सूर्यकांत म्हणाले की, “बांठिया आयोगाची वैधता आम्ही नंतर तपासू; त्यावेळी जी परिस्थिती होती त्यानुसारच निवडणूक होईल. बांठिया आयोगापूर्वी अस्तित्वात असलेला कायदा लागू राहील. ५० टक्के आरक्षण मर्यादा ओलांडू नये, अन्यथा निवडणूक रोखली जाऊ शकते.
त्यावर तुषार मेहता यांनी थोडा वेळ मागितला, परंतु न्यायालयाने “आमचा आदेश खूप सरळ साधा होता… तुमच्या अधिकाऱ्यांनी गोंधळ केला. त्यामुळे निवडणूक प्रक्रिया सुरळीत पार पडावी आणि आरक्षण मर्यादा पाळावी, असे निर्देश दिले.
मिनी विधानसभा निवडणूक म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या नगरपरिषद आणि नगरपंचायत निवडणुकांसाठी उमेदवारी अर्ज भरण्याची मुदत काल (१७ नोव्हेंबर) संपली. आजपासून निवडणूक आयोगाकडून अर्जांची छाननी सुरू होणार आहे. अर्ज छाननी झाल्यानंतर वैध उमेदवारांची यादी जाहीर केली जाईल, आणि १९ ते २१ नोव्हेंबर दरम्यान उमेदवारांना अर्ज मागे घेता येईल. नंतर २६ नोव्हेंबर रोजी उमेदवारांची अंतिम यादी चिन्हांसह जाहीर करण्यात येणार आहे. राज्यातील २४६ नगरपरिषदा आणि ४२ नगरपंचायतींसाठी मतदान २ डिसेंबरला होणार असून, ३ डिसेंबरला निकाल जाहीर केला जाईल.
Ans: सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांमध्ये आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडू नये.
Ans: राज्य सरकारने ओबीसी प्रवर्गासाठी २७ टक्के आरक्षण लागू केले होते, पण काही पालिकांमध्ये ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण लागू असल्याचा आरोप याचिकेत केला गेला.
Ans: याचिकेत असा दावा होता की, बांठिया आयोगाच्या आधीच्या परिस्थितीनुसार निवडणुका घडवून आणाव्यात आणि ओबीसी आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त लागू करू नये.
.png "Videos"){kind=small}
