विकासकामांचा शून्य पत्ता अन् करवसुलीचा सपाटा! वाईत जनतेला वेठीस धरण्याचा सत्ताधाऱ्यांचा घाट विरोधकांनी पाडला हाणून

वाई नगरपालिकेची ७ वी विशेष सभा वादळी ठरली. राष्ट्रवादीच्या नगरसेवकांनी ३०० रुपयांचा दिवाबत्ती कर उधळून लावला असून ५ कोटींच्या बायो-मायनिंग टेंडर प्रक्रियेत भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप केले आहेत.

• विकासकामांचा शून्य पत्ता अन् करवसुलीचा सपाटा!
• वाईत जनतेला वेठीस धरण्याचा सत्ताधाऱ्यांचा घाट विरोधकांनी पाडला हाणून

वाई दि. १५ : वाई नगरपालिकेची ७ वी विशेष सभा मंगळवार दि. १४ जुलै २०२६ रोजी संपन्न झाली. मागील ५ सर्वसाधारण सभांप्रमाणेच याही सभेत केवळ शासकीय विषयांचे कागदी घोडे नाचवण्यात आले असून प्रत्यक्ष वाईच्या पदरात विकासाचे शून्य माप पडले आहे. सत्ताधाऱ्यांच्या उदासीन धोरणामुळे वाईतील जनतेची सहनशीलता आता पूर्णपणे संपत चालली असल्याचे स्पष्ट चित्र या सभेच्या निमित्ताने समोर आले आहे.

सभेत विषय क्रमांक १ वर बोलताना राष्ट्रवादीच्या नगरसेवकांनी कचरा प्रकल्पाच्या कारभारावर बोट ठेवले. १ कोटी ६७ लाख रुपयांचे जुने कचरा मशीन नेमके का बंद आहे? याचे ठोस उत्तर पालिका प्रशासनाला देता आले नाही. त्यामुळे कचरा प्रकल्पासाठी असलेली जुनी मशीन नेमकी कोणत्या अवस्थेत आहे, तिचा व शहरातील वेस्ट प्लास्टिकचा सखोल अभ्यास करूनच नवीन मशीन खरेदी करावी, अशी मागणी करत राष्ट्रवादीच्या नगरसेवकांनी हा विषय तहकूब ठेवला. दरम्यान, नगरसेविका जागृती पोरे यांनी महत्त्वपूर्ण भूमिका मांडताना स्पष्ट केले की, ज्याप्रमाणे आरोग्याची सर्वस्वी जबाबदारी वाई पालिकेची आहे, त्यामध्ये नागरिकांनीही आपले कर्तव्य ओळखून सहकार्य करणे तितकेच गरजेचे आहे.

विषय क्रमांक २ अंतर्गत वाईकरांवर वार्षिक ३०० रुपये दिवाबत्ती कर लादण्याचा सत्ताधाऱ्यांचा प्रस्ताव होता. चालू आर्थिक वर्षापासूनच ही सक्तीची वसुली करण्याची तयारी पालिकेने केली होती. मात्र, “आधीच करांच्या ओझ्याखाली दबलेल्या सामान्य वाईकरांवर हा नवा भुर्दंड कशासाठी?” असा संतप्त सवाल करत राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नगरसेवकांनी या विषयाला कडाडून विरोध केला व हा अन्यायकारक प्रस्ताव पूर्णतः खोडून काढला.

“पालिकेची सेवाभावी संस्था असतानाही नव्या अंत्यविधी रथाच्या खरेदीचा घाट कशासाठी घातला जात आहे? त्यासाठी येणारा वाढीव खर्च नागरिकांच्या माथी मारण्याचा डाव का आखला जातोय?” असा घणाघाती सवाल राष्ट्रवादीच्या नगरसेवकांनी विचारला. एखादा दानशूर दाता पुढे येत असेल तर हरकत नाही, पण जनतेचा पैसा अशा कामांवर उधळून नागरिकांना खड्ड्यात घालू नका, असा इशारा देत विरोधकांनी आधी स्मशानभूमीची सुधारणा करण्याची मागणी केली. “स्मशानभूमीत साधे पाणी देखील मिळत नाही, तिथे सीसीटीव्ही नाहीत, स्मशानभूमीची दुरुस्ती नाही; आधी तिथल्या मूलभूत सुविधा सुधारा,” अशी तीव्र नाराजी सभागृहात व्यक्त करण्यात आली.

वाई-पाचगणी रस्त्यावरील कोट्यवधींच्या कामाचा बोजवारा; नागरिकांच्या जिवाशी खेळ, प्रशासन मात्र गप्प

दरम्यान, सभेत चर्चा सुरू असताना भाजपचे स्वीकृत नगरसेवक सचिन सावंत म्हणाले की, “भाजपाचा नगराध्यक्ष झाला म्हणून निधी मिळत नाही; गेल्या ६ महिन्यांत किती निधी आला हे नगराध्यक्षांनी सभागृहात सांगावे.” यावर राष्ट्रवादीचे नगरसेवक शैलेंद्र देवकळे यांनी सावंत यांचे हे वक्तव्य चुकीचे ठरवत तात्काळ आक्षेप घेतला. देवकळे अध्यक्षांना उद्देशून म्हणाले, “आपण आपल्या नेत्यांकडून विकासकामांसाठी निधी आणण्याचा प्रयत्न करावा, आम्ही आमच्या नेत्यांकडून विकास निधी आणतो. मात्र भाजपचा नगराध्यक्ष आहे म्हणून निधी मिळत नाही, असे बिनबुडाचे आणि निमूट आरोप करू नयेत.”

अतिक्रमण धारकांवरून बोलताना नगराध्यक्षांनी थेट ‘अतिक्रमण काढण्याऐवजी अतिक्रमण धारकांना दुप्पट कर लावावा’ अशी अजब भूमिका मांडली. यावर राष्ट्रवादीने तात्काळ हरकत घेतली. अतिक्रमण धारकांवर दुप्पट कराची मेहेरबानी करण्याऐवजी थेट कायदेशीर व योग्य ती कारवाई करण्याची आग्रही मागणी विरोधकांनी केली. बायो मायनिंग प्रकल्पासाठी शासनाकडून ५ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला असून यासाठी ४ वेगवेगळ्या कंपन्यांनी टेंडर भरले होते. त्यातील दोन कंपन्या या प्रकल्पासाठी पात्र आहेत तर २ कंपन्या अपात्र ठरल्या आहेत. सदर टेंडर सभागृहात जनरल बॉडीसमोर फोडण्यात यावीत असा प्रस्ताव नगरसेवक शैलेंद्र देवकुळे यांनी मांडला होता. मात्र या प्रस्ताव बगल देत पीठासन अधिकारी तथा नगराध्यक्ष अनिल सावंत यांनी सदर टेंडर स्थायी समितीच्या बैठकीत फोडून विषय मार्गी लावत आर्थिक गॉटमॅट करत अपात्र ठरलेल्या कंपनीला टेंडर देण्याचा घाट घातल्याचा घणाघाती आरोप नगर शैलेंद्र देवकुळे यांनी केला आहे.

वाई नगरपालिकेत राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) पक्षाचे स्पष्ट वर्चस्व आणि तब्बल १२ नगरसेवक कार्यरत असतानाही, त्यांना जनतेचे प्रश्न सोडवण्यासाठी पालिकेत हक्काचे कार्यालय उपलब्ध नसल्याची चीड आणणारी बाब समोर आली आहे. या गंभीर समस्येकडे लक्ष वेधत नगरसेवक भारत खामकर यांनी वाई नगरपरिषदेच्या मुख्याधिकाऱ्यांना लेखी पत्राद्वारे निवेदन देऊन तातडीने कार्यालय उपलब्ध करून देण्याची आग्रही मागणी केली आहे. कार्यालय नसल्यामुळे नगरसेवकांना जनतेची कामे करताना, बैठका घेताना तसेच प्रभागातील नागरिकांशी संवाद साधताना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. “लोकशाहीत लोकप्रतिनिधींना कामकाजासाठी किमान पायाभूत सोयी-सुविधा मिळणे आवश्यक आहे,” असा ठसका त्यांनी निवेदनात लावला आहे.
एकंदरीत ७ व्या विशेष सभेतही वाईच्या मूलभूत प्रश्नांवर तोडगा काढण्याऐवजी केवळ सत्ताधाऱ्यांच्या हट्टापायी वाद उफाळल्याचे पाहायला मिळाले. आता पालिका प्रशासन राष्ट्रवादीच्या सर्व १२ नगरसेवकांना सन्मानाने हक्काचे कार्यालय कधीपर्यंत उपलब्ध करून देते आणि सत्ताधारी गट वाईकरांवर लादू पाहणारे नवे कर रद्द करतो का, याकडे संपूर्ण वाईकरांचे लक्ष लागले आहे!

किंवरा ओढा पुलाबाबतच्या अफवांना पूर्णविराम; पर्यायी पूल वाहून गेला नाही, प्रशासनाचा खुलासा