'राजकारणात काहीही शक्य'; CM देवेंद्र फडणवीस यांचं सूचक निधान
मुंबई: राज्य शासन सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या माध्यमातून रुग्णसेवा देत असते. आरोग्य विभागाच्या विविध योजनांमधून आणि पुढील आराखड्यामध्ये रुग्णकेंद्रित आरोग्य व्यवस्था निर्माण करण्यावर भर देण्यात यावा, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. आरोग्य विभागाच्या सर्व आरोग्य यंत्रणेतील घटकांचे पुढील दिवसात मूल्यमापन चांगल्या संस्थांकडून करण्याच्या सूचनाही त्यांनी यावेळी दिल्या.
सह्याद्री अतिथीगृह येथे सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण विभागाच्या पुढील १०० दिवस आराखडा बैठकीमध्ये मुख्यमंत्री फडणवीस बोलत होते. बैठकीस सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर, आरोग्य राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, क्षयरोग मुक्त भारत अभियानामध्ये महाराष्ट्राने नेतृत्व करावे. या अभियानात क्षय रुग्ण शोधून त्यांच्यावरती उपचार करण्यात यावे. स्तन व गर्भाशय कर्करोग निदान करण्यासाठी मोहीम राबविण्यात यावी. रुग्णवाहिका व्यवस्थेमध्ये 108 रुग्णवाहिका महत्वाची आहे. रुग्णवाहिका खरेदीच्या न्यायालयीन प्रकरणी महाधिवक्ता यांचा सल्ला घेवून प्रकरण तातडीने निकाली काढावे.
यावेळी सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर म्हणाले, बॉम्बे नर्सिंग कायद्यात सुधारणा करून उपचाराचे दर निश्चित करण्याचा मानस आहे. राज्यातील खाजगी प्रयोगशाळा सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण विभागाच्या नियंत्रणाखाली आणण्यासाठी कायदा करून विभागाचा आकृतीबंध निश्चित करण्याचे नियोजन आहे. आरोग्य विभागाच्या सर्व रुग्णालयात करण्यात येणाऱ्या चाचण्यांचे अहवाल वेळेत उपलब्ध होत नसल्याबाबत चौकशी समिती नेमून दोषींवर कारवाई करण्यात येणार आहे.
बैठकीस अपर मुख्य सचिव (नियोजन) राजगोपाल देवरा, अपर मुख्य सचिव (वित्त) ओ.पी.गुप्ता, मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, प्रधान सचिव अश्विनी भिडे, सचिव डॉ.श्रीकर परदेशी, सचिव डॉ. निपुण विनायक, सचिव विरेंद्र सिंग, आरोग्य सेवा आयुक्त अमगोथू श्री रंगा नायक उपस्थित होते.
आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून महसूल वाढविण्यावर भर द्यावा
राज्यातील कोणत्याही भागातील नागरिकास राज्यातील कोणत्याही दुय्यम निबंधक कार्यालयात दस्त नोंदणी करता येण्यासाठी वन स्टेट वन रजिस्ट्रेशन संकल्पना राबविण्यात येणार आहे. तसेच घरबसल्या नागरिकांना दस्त नोंदणी करण्यासाठी महसूल विषयक काही दस्त नोंदणीसाठी फेसलेस प्रणाली राबविण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. सह्याद्री अतिथीगृह येथे महसूल विभागाच्या पुढील १०० दिवस आराखड्याच्या अनुषंगाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आढावा घेतला.
या बैठकीस महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ, सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर, अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ, वैद्यकीय शिक्षण राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, सार्वजनिक आरोग्य राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर, महसूल राज्यमंत्री योगेश कदम, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांची प्रमुख उपस्थिती होती. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, राज्यातील जमीन मोजणीसाठी जीआयएस तंत्रज्ञानावर आधारित ई – मोजणी राज्यात लागू करण्यात येणार आहे. पासपोर्ट कार्यालयाप्रमाणे भूमी अभिलेख विभागातील सर्व सेवा नागरिकांना उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रथम टप्प्यात 30 कार्यालयांमध्ये भू प्रमाण केंद्र सुरू करण्यात येणार आहे.
.png "Videos"){kind=small}
