गुरुवार, 22 ऑक्टोबर 2026
(Photo - X)
मुंबई : जलप्रकल्पांची आर्थिक व्यवहार्यता आणि दीर्घकालीन शाश्वतता सुनिश्चित करण्यासाठी प्रकल्पांसाठी आवश्यक जमीन, मार्गाधिकार व अन्य परवानग्या आधीच उपलब्ध असणे, तसेच वीज खर्च कमी करण्यासाठी सौरऊर्जा व बॅटरी साठवणुकीसारख्या तंत्रज्ञानाचा वापर करणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर प्रक्रिया केलेल्या सांडपाण्याचा वापर करणारे ग्राहक निश्चित करून या प्रकल्पांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनवणे गरजेचे असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सूचित केले. (CM Devendra Fadnavis)
जागतिक बँक आणि आंतरराष्ट्रीय वित्त महामंडळाच्या (आयएफसी) शिष्टमंडळासोबत मुख्यमंत्री यांच्या शासकीय निवासस्थानी महाराष्ट्र नागरी पायाभूत सुविधा व जलप्रकल्पांबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आढावा बैठक झाली. या बैठकीत प्रकल्पांची अंमलबजावणी, वित्तपुरवठा, तांत्रिक उपाययोजना आणि निर्धारित कालमर्यादेत प्रकल्प पूर्ण करण्याबाबत चर्चा करण्यात आली.
जागतिक बँकेच्या शिष्टमंडळात दक्षिण आशिया प्रादेशिक संचालक मारा वॉर्विक, भारतासाठी जलक्षेत्र व्यवस्थापक विल्यम रेक्स, आंतरराष्ट्रीय वित्त महामंडळाचे (आयएफसी) दक्षिण आशिया विभागातील पायाभूत सुविधा क्षेत्राचे व्यवस्थापक नुरू लामा, तसेच हर्ष गोयल, नीरज गुप्ता, ललिता श्रीनिवास यांच्यासह संबंधित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, की जागतिक बँकेसोबतचे सहकार्य हे केवळ आर्थिक मदतीपुरते मर्यादित नसून, संस्थात्मक आणि व्यवस्थात्मक बदल घडवून आणण्याच्या दृष्टीनेही महत्वाचे आहे. आधुनिक तंत्रज्ञान, सक्षम कार्यप्रणाली आणि भविष्यातील पिढ्यांसाठी उपयुक्त ठरणाऱ्या व्यवस्था विकसित करण्यामध्ये जागतिक बँकेचे योगदान महत्वपूर्ण आहे. यापूर्वीही राज्याने जागतिक बँकेसोबत विविध क्षेत्रांत काम केले असून, यापुढेही हे सहकार्य अधिक व्यापक करण्याची आवश्यकता आहे.
प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीतील विलंब टाळण्यासाठी आवश्यक जमीन उपलब्ध असणे, मार्गाधिकार निश्चित असणे आणि सर्व संबंधित परवानग्या प्राप्त झालेल्या असणे महत्वाचे आहे. अनेकदा प्रकल्प मंजूर झाल्यानंतर जमीन उपलब्ध नसल्याने किंवा अन्य अडचणींमुळे काम सुरू होण्यास एक ते दोन वर्षांचा विलंब होतो. त्यामुळे वित्तपुरवठ्यासाठी निवडण्यात येणारे प्रकल्प प्रत्यक्ष गुंतवणुकीसाठी पूर्णपणे तयार असावेत, असे मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.
लहान शहरांमध्येही अशा पायाभूत सुविधांची मोठी गरज आहे. उपलब्ध संसाधनांचा एकत्रित वापर करून आणि विविध संस्थांमध्ये समन्वय साधून प्रकल्पांची अंमलबजावणी केल्यास वित्तपुरवठ्याचा खर्च कमी करता येईल. त्यामुळे प्रकल्प आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आणि दीर्घकाळ टिकणारे ठरतील, असेही त्यांनी नमूद केले.
जलप्रकल्पांच्या दैनंदिन संचालनामध्ये वीज खर्च हा महत्त्वाचा घटक आहे. अनेक प्रकल्पांमध्ये तांत्रिक त्रुटींमुळे नव्हे, तर वीजबिलांचा खर्च परवडत नसल्यामुळे कामकाजात अडचणी निर्माण होतात. ही बाब लक्षात घेऊन प्रकल्पांच्या नियोजनाच्या टप्प्यापासूनच त्यांच्या संचालन खर्चाचा विचार करणे आवश्यक आहे.
यासाठी सौरऊर्जा प्रकल्प, बॅटरी साठवणूक आणि उपलब्ध आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून वीज खर्च कमी करण्यावर भर द्यावा. त्यामुळे जलप्रकल्पांची आर्थिक व्यवहार्यता वाढून त्यांची दीर्घकालीन शाश्वतता सुनिश्चित करता येईल, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
सांडपाण्यावर प्रक्रिया केल्यानंतर उपलब्ध होणाऱ्या पाण्याचा प्रभावी पुनर्वापर करणेही तितकेच महत्वाचे आहे. प्रक्रिया केलेल्या पाण्याचा वापर करणाऱ्या औद्योगिक आणि अन्य ग्राहकांची निश्चिती प्रकल्पाच्या नियोजनाचाच भाग असावा. यामुळे पाण्याची मागणी निर्माण होईल, पुनर्वापराला चालना मिळेल आणि प्रकल्पातील गुंतवणुकीचा काही भाग परत मिळविणे शक्य होईल, असे मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.
प्रक्रिया केलेले पाणी औद्योगिक क्षेत्रे तसेच वीज निर्मिती प्रकल्पांना उपलब्ध करून देण्याबाबत यापूर्वी धोरणे करण्यात आली आहेत., या धोरणांच्या अंमलबजावणीत अद्यावत सुधारणा करुन प्रक्रिया केलेल्या पाण्याचा वापर वाढविण्यासाठी आवश्यक यंत्रणा विकसित करावी, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
बैठकीत सादर करण्यात आलेली प्रकल्पांची कालमर्यादा महत्वाकांक्षी असली, तरी योग्य नियोजन आणि समन्वयाच्या माध्यमातून ती साध्य करणे शक्य आहे. त्यामुळे सर्व संबंधित यंत्रणांनी निर्धारित कालमर्यादेनुसार काम करून प्रकल्पांची लवकर अंमलबजावणी करावी. सुरुवातीला नियोजित प्रकल्प प्रभावीपणे राबवून त्यानंतर अशा प्रकल्पांचा विस्तार व्यापक स्तरावर करण्याची अपेक्षा मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी व्यक्त केली.
या बैठकीस मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूशन फॉर ट्रान्सफॉर्मेशन (मित्रा) चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीण परदेशी, नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव नवीन सोना, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकास चंद्र रस्तोगी, नगरविकास सचिव के. गोविंदराज यांच्यासह संबंधित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
Ans: जलप्रकल्प आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य आणि दीर्घकालीन शाश्वत असावेत, यासाठी जमीन व परवानग्यांची पूर्वतयारी, वीज खर्चाचं नियोजन आणि प्रक्रिया केलेल्या पाण्याच्या पुनर्वापरावर भर देण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या.
Ans: सौरऊर्जा प्रकल्प, बॅटरी साठवणूक आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून जलप्रकल्पांच्या संचालनासाठी लागणारा वीज खर्च कमी करण्यावर भर देण्यात आला आहे.
Ans: औद्योगिक क्षेत्रं आणि वीज निर्मिती प्रकल्पांना प्रक्रिया केलेलं सांडपाणी उपलब्ध करून देण्यावर भर आहे. यासाठी पाण्याचा वापर करणारे ग्राहक आधीच निश्चित करण्याची सूचना करण्यात आली आहे.
