शनिवार, 7 नोव्हेंबर 2026
तालुकास्तरावरही सुरू होणार मुख्यमंत्री सहायता निधी कक्ष (Photo - X)
राज्यात दुष्काळी परिस्थितीत नागरिकांना मदतीचा हात देण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री सहायता निधी कक्ष आता तालुकास्तरावरही स्थापन करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. विशेष म्हणजे या कक्षात स्वतंत्रपणे वैद्यकीय अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. त्यामुळे दुष्काळग्रस्त तालुक्यातील नागरिकांसाठी आरोग्याविषयक सेवा प्रभावीपणे राबविता येणार आहेत.
दुष्काळग्रस्त भागातील गरजू रुग्णांना वेळेत उपचार मिळावेत, यासाठी मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कक्षाची यंत्रणा आता थेट तालुका स्तरापर्यंत नेण्यास राज्य शासनाने मान्यता दिली आहे. सामान्य प्रशासन विभागाने ६ नोव्हेंबर २०२६ रोजी याबाबत शासन निर्णय जारी केला. यासोबत जिल्हा व तालुकास्तरावर आरोग्यविषयक समन्वय समित्याही स्थापन होणार आहेत. हा तालुकास्तरावरील कक्ष केवळ खरीप हंगाम २०२६ मध्ये ट्रिगर-१ मधील दुष्काळ जाहीर करण्यात आलेल्या सर्व तालुक्यांत स्थापन करण्यात येणार आहे. या तालुक्यांतील नागरिकांच्या आरोग्यविषयक गरजा लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
संबंधित तालुक्यातील पंचायत समिती कार्यालयात हा कक्ष सुरू होईल. जिल्हाधिकारी या कक्षात एका स्वतंत्र वैद्यकीय अधिकाऱ्याची कक्ष प्रमुख म्हणून नियुक्ती करतील. त्यांच्या मदतीला लिपिक व टंकलेखक असतील, तर आवश्यक सुविधा गटविकास अधिकाऱ्यांनी प्राधान्याने पुरवायच्या आहेत.
रुग्णांना पात्रतेनुसार आधी आयुष्मान भारत, महात्मा फुले जन आरोग्य योजना, कामगार विभागाच्या योजना व धर्मादाय रुग्णालयांतून उपचार मिळवून दिले जातील. या योजनांसाठी अपात्र ठरणाऱ्या रुग्णांचे अर्ज संलग्न रुग्णालयांमार्फत ऑनलाइन प्रणालीवर मंजुरीसाठी पाठवले जातील. त्यासाठी कक्ष मार्गदर्शन करेल.
कक्ष प्रमुखांनी उपजिल्हा व ग्रामीण रुग्णालये, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, उपकेंद्रे आणि आशा सेविकांमार्फत गरजू रुग्णांचा शोध घ्यायचा असून, कोणताही रुग्ण उपचारांपासून वंचित राहणार नाही याची जबाबदारी या कक्षावर असेल.
तालुकास्तरीय समितीचे अध्यक्ष स्थानिक आमदार, तर उपविभागीय अधिकारी (महसूल) सहअध्यक्ष असतील. तहसीलदार, गटविकास अधिकारी, तालुका आरोग्य अधिकारी, वैद्यकीय अधीक्षक, इंडियन मेडिकल असोसिएशन व केमिस्ट-ड्रगिस्ट असोसिएशनचे प्रतिनिधी सदस्य असतील. कक्ष प्रमुख सदस्य सचिव म्हणून काम पाहतील.
जिल्हास्तरीय समितीचे अध्यक्ष पालकमंत्री, सहअध्यक्ष जिल्हाधिकारी, तर जिल्हा आरोग्य अधिकारी सदस्य सचिव असतील. तर, वैद्यकीय क्षेत्रातील दोन समाजसेवक अशासकीय सदस्य म्हणून या समितीचे काम पाहणार आहेत.
महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ, इंडियन मेडिकल असोसिएशन, महाराष्ट्र मेडिकल परिषद, स्थानिक वैद्यकीय संघटना, खासगी रूग्णालय येथील आरोग्य तज्ञांची मदत घेणार आहेत. दुष्काळग्रस्त भागात आरोग्यशिबीरे आयोजित करून रूग्णांना औषधोपचार उपलब्ध करून दिले जाणार आहेत.
दोन्ही समित्यांनी महिन्यातून किमान दोन बैठका घ्यायच्या आहेत. दुर्गम, मोठी लोकसंख्या असलेले आणि आरोग्य सुविधांची कमतरता असलेले भाग ओळखून तेथे प्राधान्याने उपाययोजना केल्या जातील. पिण्याच्या पाण्याशी व उष्णतेशी संबंधित आजारांचा आढावा, आरोग्य शिबिरे, फिरती वैद्यकीय पथके आणि तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या सेवांचे नियोजन समित्या करतील. महिला, बालके, ज्येष्ठ नागरिक तसेच मधुमेह व रक्तदाबग्रस्तांकडे विशेष लक्ष दिले जाईल.
तालुका कक्ष दैनंदिन कामकाजाचा व शिबिरांचा अहवाल जिल्हा कक्षाकडे देईल. जिल्हा कक्ष सर्व तालुक्यांचे अहवाल एकत्र करून मंत्रालयातील मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कक्षाकडे सादर करेल.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेतून मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीची यंत्रणा अधिक लोकाभिमुख करण्याच्या दृष्टीने हा महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. तालुका स्तरावर कक्ष सुरू झाल्यामुळे दुष्काळग्रस्त भागातील गरजू रुग्ण वेळेत निदर्शनास येतील आणि त्यांना योग्य उपचार व आर्थिक मदत मिळवून देणे शक्य होईल. आरोग्य योजनांचा लाभ आणि आवश्यकतेनुसार मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीची मदत यांचा समन्वय साधला जाईल. कोणताही गरजू रुग्ण आर्थिक अडचणीमुळे उपचारांपासून वंचित राहू नये, हा या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश आहे असे मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी व धर्मादाय रूग्णालय मदत कक्षाचे कक्ष प्रमुख रामेश्वर नाईक यांनी सांगितले.
Ans: खरीप हंगाम 2026 मध्ये ट्रिगर-1 अंतर्गत दुष्काळ जाहीर झालेल्या तालुक्यांमधील पंचायत समिती कार्यालयात मुख्यमंत्री सहायता निधी कक्ष सुरू केला जाणार आहे.
Ans: संबंधित जिल्हाधिकारी एका स्वतंत्र वैद्यकीय अधिकाऱ्याची कक्षप्रमुख म्हणून नियुक्ती करतील. त्यांच्या मदतीसाठी लिपिक आणि टंकलेखक असतील.
Ans: र्वप्रथम आयुष्मान भारत, महात्मा फुले जन आरोग्य योजना, कामगार विभागाच्या योजना आणि धर्मादाय रुग्णालयांमधून उपचार मिळवून दिले जातील. या योजनांसाठी अपात्र असलेल्या गरजू रुग्णांचे अर्ज मुख्यमंत्री सहायता निधीच्या मंजुरीसाठी पाठवले जातील.
