केंद्राच्या आदेशानंतरही पुण्यात कमर्शियल गॅसच्या पुरवठ्यात अडचणीच; व्यावसायिक ‘वेटिंग’वरच

कमर्शियल गॅस उपलब्ध नसल्याच्या पार्श्वभूमीवर काही ठिकाणी सिलेंडर अनधिकृतरित्या जास्त दराने विक्री होत असल्याच्या तक्रारीही पुढे येत आहेत. यामुळे व्यावसायिकांमध्ये असंतोष वाढत आहे.

पुणे : केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाकडून कमर्शियल अर्थात व्यावसायिक गॅसचा साठा मुबलक असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. या गॅसचा पुरवठा तातडीने सुरळीत करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. असे असतानाही पुणे जिल्ह्यात अद्याप कमर्शियल गॅस वितरण सुरू न झाल्याने प्रशासनावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाच्या सहसचिव सुजाता यांनी देशभरात कमर्शियल गॅसचा पुरेसा साठा उपलब्ध असल्याचे स्पष्ट करत त्याचे तातडीने वितरण सुरू करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, या स्पष्ट आदेशांनंतरही पुणे जिल्ह्यात कमर्शियल गॅसचे वाटप अद्याप सुरू झालेले नसल्याचे चित्र आहे. जिल्ह्यातील हॉटेल, रेस्टॉरंट, ढाबे तसेच लहान-मोठे व्यावसायिक कमर्शियल गॅसवर अवलंबून आहेत. वितरण सुरू न झाल्याने त्यांच्या व्यवसायावर थेट परिणाम होत असून, आर्थिक अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. अनेक ठिकाणी गॅसअभावी कामकाज ठप्प होण्याची वेळ आली आहे.

दरम्यान, कमर्शियल गॅस उपलब्ध नसल्याच्या पार्श्वभूमीवर काही ठिकाणी सिलेंडर अनधिकृतरित्या जास्त दराने विक्री होत असल्याच्या तक्रारीही पुढे येत आहेत. यामुळे व्यावसायिकांमध्ये असंतोष वाढत आहे. केंद्राकडून साठा उपलब्ध असल्याचे स्पष्टपणे सांगितले जात असताना जिल्ह्यात वितरण सुरू का झाले नाही? याबाबत प्रशासनाकडून समाधानकारक स्पष्टीकरण मिळत नाही. त्यामुळे केंद्राचे आदेश धुडकावले का? असा सवाल उपस्थित होत आहे.

कमर्शियल गॅसचा पुरवठा सुरळीत नाही

या संदर्भात जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांना विचारले असता त्यांनीही कमर्शियल गॅसचे वाटप अद्याप सुरू झालेले नसल्याची कबुली दिली. त्यामुळे केंद्राच्या स्पष्ट सूचनांनंतरही स्थानिक प्रशासनाकडून अंमलबजावणीत दिरंगाई होत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

व्यावसायिक एलपीजीच्या पुरवठ्यात वाढ

केंद्र सरकारने व्यावसायिक गॅस सिलिंडरबाबत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. वाढती मागणी आणि पुरवठा यांच्यात संतुलन साधण्यासाठी सरकारने राज्यांना अतिरिक्त 10 टक्के व्यावसायिक एलपीजी कोटा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स आणि छोट्या व्यवसायांना दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे.

हेदेखील वाचा : हॉटेल, रेस्टॉरंट्स, व्यावसायिकांना दिलासा; केंद्र सरकारने घेतला ‘हा’ मोठा निर्णय