भारताला अमेरिकेचा गुलाम बनवणारी ट्रेड डील रद्द करा; नसीम खान यांची मागणी

भारताला अमेरिकेचा गुलाम बनवणारी ट्रेड डील रद्द झाली पाहिजे, अशी मागणी काँग्रेस कार्य समितीचे सदस्य, माजी मंत्री नसीम खान यांनी केली आहे.

मुंबई : पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी अमेरिकेच्या दबावाखाली ट्रेड डील करून भारताचा स्वाभिमान, अस्मिता गहाण ठेवली आहे. या ट्रेड डिलमुळे भारताचे मोठे नुसकान होणार असून, भारतातील कृषी क्षेत्र व आपला अन्नदाता पुर्णपणे उद्ध्वस्त होणार आहे. भारताला अमेरिकेचा गुलाम बनवणारी ट्रेड डील रद्द झाली पाहिजे, अशी मागणी काँग्रेस कार्य समितीचे सदस्य, माजी मंत्री नसीम खान यांनी केली आहे.

 

मुंबई युवक काँग्रेसने आयोजित केलेल्या न्याय सत्याग्रह आंदोलनाच्या पाचव्या दिवशी काँग्रेस कार्यसमितीचे (CWC) सदस्य, माजी कॅबिनेट मंत्री आरिफ नसीम खान यांनी उपस्थित राहुन मार्गदर्शन केले. यावेळी मुंबई युवक काँग्रेस अध्यक्ष झीनत शबरीन व शेकडो पदाधिकारी उपस्थित होते.

यावेळी कर्यकर्त्यांना मार्गदर्शन करताना नसीम खान पुढे म्हणाले की, मागील १२ वर्षांपासून भारतीय जनता पक्षाचे सरकार आपल्या राजकीय फायद्यासाठी देशात हिंदू मुस्लीमचा मुद्दा पुढे करून समाजात दुही माजवण्याचे काम करत आहे. भाजपा सरकारचे अपयश झाकण्यासाठी ते धार्मीक मुद्दे उकरून काढत आहेत, पण जनतेला भाजपाचे षडयंत्र माहित आहे, देशातील बेरोजगारी, महागाई यावर भाजपा सरकारकडे उत्तर नाही. तरुण मुलांना नोकऱ्या मिळत नाहीत, उद्योग व्यवसाय बंद पडत आहेत पण मोदी सरकार मात्र त्याकडे दुर्लक्ष करत आहे. भाजपा सरकारच्या विरोधात तरुणांनी आवाज उठवला पाहिजे, असे आवाहन नसीम खान यांनी केले.

भारतीय जनता पक्ष नियमबाह्य काम करते, केंद्रात, राज्यात आणि महानगरपालिकेमध्ये बेबंदशाही सुरु आहे. बीएमसीमध्ये विकास निधी वाटपात भेदभाव केला जात आहे. नगरसेवकांना विकास निधी देताना सत्ताधारी पक्षाला एक न्याय आणि विरोधकांना एक न्याय असा दुजाभाव केला जात आहे. सर्व पक्षांना समान विकास निधी मिळाला पाहिजे, असेही नसीम खान म्हणाले.

नसीम खान पुढे म्हणाले की, लोकशाहीत निवडणुका या अत्यंत महत्वाच्या असतात परंतु गेल्या आठ-दहा वर्षापासून निवडणूक आयोगाच्या कामकाजावर शंका उपस्थित होऊ लागल्या आहेत, अनेक तक्रारी होत आहेत, EVM वर अनेक राजकीय पक्ष व नेत्यांनी शंका देखील व्यक्त केल्या आहेत. मशीनवर शंका उपस्थित होत असेल तर त्याचे निराकरण झालं पाहिजे. निवडणूकीबाबत काही शंका असेल तर त्या शंकांचे निराकरण करणे हे निवडणूक आयोगाची जबाबदारी आहे पण निवडणूक आयोगाकडून कधीही स्पष्टीकरण देण्यात आलेले नाही. निवडणूक आयोग राजकीय पक्षासारखे वागत आहे, सत्ताधारी पक्षाचा अजेंडा चालवत आहे. 2024 च्या विधानसभा निवडणुक निकालानंतरही लोकांनी शंका उपस्थित केल्या आहेत. वारंवार तक्रार करूनही निवडणूक आयोग दाद देत नाही म्हणून आम्ही निवडणूक आयोगाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात तक्रार केली होती त्याची दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयाने ईव्हीएम तपासणीचे आदेश दिले आहेत. 16 व 17 एप्रिलला ईव्हीएम तपासणीचा कार्यक्रम निश्चित केला आहे, असे नसीम खान यांनी सांगितले.

हे सुद्धा वाचा : राष्ट्रीय समाज पक्षाची प्रदेश कार्यकारिणी जाहीर; युवक प्रदेशाध्यक्षपदी अजित पाटील यांची निवड