
'धारावी ते बारामती' महाविकास आघाडीच्या 'बिघाडी'ची चर्चा, काँग्रेस आणि उबाठामधील 'धुसफूस' चव्हाट्यावर
-उबाठा मुखपत्रातून काँग्रेसवर परखड टीका
– प्रादेशिक पक्षांचा सन्मान राखण्याचा काँग्रेसला सल्ला
– विधान परिषद आणि राज्यसभेच्या जागेसाठी काँग्रेसने कुढत बसू नये
मुंबई : महाविकास आघाडीच्या छताखाली गेल्या 6 वर्षांपासून एकत्र नांदणाऱ्या काँग्रेस आणि उबाठा गटामध्ये सुरू असलेली ‘धुसफूस’ आता चव्हाट्यावर येऊ लागली आहे. दोन पक्षांमधील या बेबनावाचा परिणाम आता ‘ मिनी इंडिया ‘ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या धारावीतही दिसू लागला आहे. वरिष्ठ नेत्यांच्या सातत्याने बदलणाऱ्या भूमिकांमुळे दोन्हीकडच्या कार्यकर्त्यांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण असून, ‘कोणता झेंडा घेऊ हाती?’ अशा कात्रीत हे कार्यकर्ते सापडले आहेत. यामुळे पुनर्विकासाच्या विरोधातील अपप्रचाराची हवाच निघून गेली आहे.
लोकसभा निवडणुकीत, काँग्रेस आणि उबाठामध्ये वादाची पहिली ठिणगी पडली. धारावीचा समावेश असलेल्या दक्षिण -मध्य मुंबईच्या जागेसाठी काँग्रेसच्या वर्षा गायकवाड यांनी शेवटपर्यंत प्रयत्न केला. मात्र, ही जागा आपल्याकडे ठेवण्यात यशस्वी झालेल्या उबाठाचे अनिल देसाई खासदार झाले आणि वर्षा गायकवाडांना शेजारच्या उत्तर-मध्य मुंबई लोकसभा मतदारसंघातून निवडणुक लढवावी लागली. पुढे विधानसभा निवडणुकीत धारावी विधानसभेतून, वर्षा गायकवाड यांनी आपल्या बहिणीला (ज्योती गायकवाड) निवडणुकीच्या रिंगणात उतरवले. त्यामुळे, गुडघ्याला बाशिंग बांधून निवडणुकीसाठी सज्ज असलेल्या उबाठा गटाच्या बाबुराव मानेंना आयत्यावेळी माघार घ्यावी लागली होती. मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीत, या दोन पक्षांमधील दरी वाढल्याने, काँग्रेसने ‘स्वबळाचा’ नारा दिला होता. थोडक्यात काय, तर सगळ्या निवडणुकांमध्ये एकमेकांवर कुरघोड्या करण्याचा प्रयत्न दिसून आला. महाविकास आघाडीतील हा वाद नुकत्याच पार पडलेल्या राज्यसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आला.
‘कुठल्याही पक्षाचे खासदार फोडणे सोपे नाही’; ‘ऑपरेशन टायगर’वर अनिल देशमुख यांचं मोठं विधान
राज्यसभेवर आपला उमेदवार जावा, यासाठी उबाठाचे युवराज आग्रही होते. मात्र, काँग्रेसने सुरुवातीपासून घेतलेल्या ‘तटस्थ’ भूमिकेमुळे शिवसेनेचा नाईलाज झाला आणि राष्ट्रवादीचे शरद पवार राज्यसभेत दाखल झाले. याचीच परतफेड म्हणून, पुढील महिन्यात होऊ घातलेल्या ‘विधानपरिषद निवडणुकीसाठी उद्धव ठाकरे जे नाव देतील, ते मान्य करण्याची’ घोषणा शरद पवारांनी केली.यामुळे नाराज झालेल्या काँग्रेसने, ‘यावर चर्चा व्हायला हवी’ अशी भूमिका घेतली आणि पुन्हा एकदा काँग्रेस-उबाठा वाद सगळ्यांसमोर आला.
बारामतीच्या पोटनिवडणुकीतही उमेदवार न देण्याच्या थोरल्या पवारांच्या निर्णयाला उबाठाकडून ‘मूकसंमती’ मिळाली. उबाठाच्या निर्णयावर चिडलेल्या काँग्रेसने बारामतीतून आकाश मोरे यांची उमेदवारी जाहीर करून शेवटच्या दिवसापर्यंत ‘अडेल’ भूमिका घेतली.काँग्रेसची ही भूमिका म्हणजे ‘अपरिपक्व’ राजकारण असल्याची परखड टीका ‘सामना’ या मुखपत्रातून उबाठाने केली होती. अर्ज मागे घेण्याची मुदत संपण्याच्या काही वेळापूर्वी अखेर काँग्रेनने बारामतीमधून माघार घेतली.
धारावीत देखील परिस्थिती वेगळी नाही. इथल्या 7 पैकी 4 जागांवर उबाठा गटाचे नगरसेवक निवडून आले असले, तरीही या संपूर्ण विधानसभेवर वर्चस्व ठेवण्यासाठी गायकवाड भगिनी कसोशीने प्रयत्न करताना दिसत आहेत. उबाठाचे स्थानिक खासदार अनिल देसाई हे धारावीत फारसे सक्रिय नसल्याने, त्यांच्या पक्षाच्या नगरसेवकांना ‘काँग्रेसच्या ताटाखालचे मांजर’ म्हणून राहावे लागत आहे.एकीकडे, मतदारसंघ बदलूनही धारावीच्या स्थानिक राजकारणात ‘ऍक्टिव्ह’ राहण्यासाठी प्रयत्नशील असलेल्या वर्षा गायकवाड, धारावीत उबाठाच्या नेत्यांना ‘स्पेस’ द्यायला तयार नाहीत. तर दुसरीकडे, पालिका निवडणुकीतील दारुण पराभवाने, ‘धारावी बचाव आंदोलना’च्या बहुतेक नेत्यांनी ‘राजकीय अज्ञातवास’ स्वीकारला आहे. त्यामुळे पुनर्विकास विरोधातील अपप्रचार काहीसा थंडावला आहे.
“काँग्रेस आणि उबाठामध्ये काही काळापासून धुसफूस सुरू आहेच. पण बाबूराव माने विरुद्ध इतर पदाधिकारी, असा अंतर्गत वादही उबाठामध्ये सुरू आहे” अशी माहिती नाव न सांगण्याच्या अटीवर एका स्थानिक कार्यकर्त्याने दिली. “बहुतेकदा पुनर्विकास विरोधातील आंदोलनात दोन्ही पक्षांकडून, श्रेयवादासाठी छुप्या पद्धतीने कुरघोड्या सुरू असतात” अशी पुस्तीही त्याने जोडली. महाविकास आघाडीतील मित्रपक्षांमधील ही ‘बिघाडी’ दुरुस्त करण्यात दोन्ही पक्षांच्या नेत्यांना यश येईल, की भविष्यात हा वाद आणखी चिघळेल, याबाबत दोन्ही बाजूच्या कार्यकर्त्यांमध्ये चर्चा रंगल्या आहेत.
-उबाठा मुखपत्रातून काँग्रेसवर परखड टीका
– प्रादेशिक पक्षांचा सन्मान राखण्याचा काँग्रेसला सल्ला
– विधान परिषद आणि राज्यसभेच्या जागेसाठी काँग्रेसने कुढत बसू नये.
– काँग्रेसने कोणाशीही चर्चा न करता विधानसभेचे अध्यक्षपद सोडले, हा खरा कळीचा मुद्दा. त्यानंतर राज्यपालांनी अध्यक्षपदाची निवडणुकीच घेतली नाही.
– विधानसभा अध्यक्षपद काँग्रेसने सोडले नसते, तर राज्यात पुढची 15 वर्षे महाविकास आघाडीची सत्ता असती.
– प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांच्यावर टीका.
– काँग्रेसला समंजस राजकारण करण्याचा दिला सल्ला