MPSC कडून दोन दिवसांनंतरही कोणताही प्रतिसाद नाही, CBT व Normalization रद्द होईपर्यंत काँग्रेसचे बेमुदत साखळी उपोषण व ठिय्या आंदोलन

CBT आणि Normalization पद्धत रद्द करण्याच्या मागणीसाठी MPSC मुख्यालयासमोर सुरू असलेले काँग्रेसचे बेमुदत आंदोलन दुसऱ्या दिवशीही कायम राहिले. आयोगाकडून कोणताही प्रतिसाद न मिळाल्याने उद्यापासून काळी फीत लावून आंदोलन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (MPSC) स्पर्धा परीक्षा CBT (Computer Based Test) पद्धतीने घेण्याचा तसेच Normalization पद्धत लागू करण्याचा घेतलेला निर्णय राज्यातील लाखो स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी संबंधित अत्यंत गंभीर विषय आहे. या निर्णयाविरोधात महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीच्या वतीने रोजगार व स्वयंरोजगार विभागाच्या नेतृत्वाखाली बुधवार, दि. ८ जुलै २०२६ पासून सीबीडी बेलापूर येथील MPSC मुख्यालयासमोर सुरू करण्यात आलेल्या बेमुदत साखळी उपोषण व ठिय्या आंदोलनाचा आज दुसरा दिवस उत्स्फूर्त प्रतिसादात पार पडला.

आंदोलनाच्या दोन दिवसांत राज्यातील विविध भागांतून विद्यार्थी, पालक, विविध विद्यार्थी संघटनांचे प्रतिनिधी, काँग्रेसचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने आंदोलनात सहभागी झाले. बेलापूर परिसरातील नागरिक, व्यापारी, अधिकारी व कर्मचारी यांनीही सह्यांच्या माध्यमातून आंदोलनाला पाठिंबा दर्शविला.

मात्र, सलग दोन दिवस आंदोलन सुरू असूनही MPSC प्रशासनाने आंदोलनकर्त्यांशी कोणतीही चर्चा केलेली नाही किंवा विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांबाबत कोणतीही सकारात्मक भूमिका जाहीर केलेली नाही. विद्यार्थ्यांच्या शांततापूर्ण लोकशाही आंदोलनाकडे आयोगाकडून होत असलेल्या या दुर्लक्षाबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली.

शिक्षकांचा एल्गार! न्याय हक्कांसाठी साताऱ्यात हजारोंचा मोर्चा, शासनाविरोधात जोरदार घोषणाबाजी, शाळा बंद ठेवून आंदोलन

या पार्श्वभूमीवर आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून उद्या, दि. १० जुलै २०२६ पासून आंदोलनात सहभागी होणारे सर्व विद्यार्थी, नागरिक, पदाधिकारी व कार्यकर्ते आपल्या हातावर किंवा छातीवर काळी फीत लावून आंदोलनात सहभागी होतील. काळी फीत ही विद्यार्थ्यांच्या न्याय्य मागण्यांकडे शासन व MPSC प्रशासनाने केलेल्या दुर्लक्षाचा शांततापूर्ण निषेध असेल.

दरम्यान, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने (MAT) तलाठी भरती २०२३ प्रकरणात दिलेल्या महत्त्वपूर्ण आदेशात सायबर गैरप्रकार आणि पेपरफुटीच्या संशयासंदर्भात न्यायवैद्यकीय (Forensic) तपास करण्याचे, सायबर क्राईम विभागामार्फत संपूर्ण तपास करून लाभार्थी उमेदवारांचा शोध घेण्याचे आणि शासनाला निर्धारित कालावधीत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या आदेशामुळे ऑनलाइन परीक्षा प्रक्रियेच्या विश्वासार्हतेबाबत विद्यार्थ्यांनी उपस्थित केलेल्या शंका अधिक गंभीर ठरल्या असून CBT पद्धत रद्द करून पूर्वीप्रमाणे ऑफलाइन परीक्षा घेण्याची मागणी अधिक भक्कम झाली आहे.

महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीने सुरुवातीपासूनच विद्यार्थ्यांच्या या लढ्याला पाठिंबा दिला आहे. अधिवेशनातही महाविकास आघाडीच्या आमदारांनी हा प्रश्न सभागृहात उपस्थित केला आहे. तसेच MPSC अध्यक्षांकडे विद्यार्थी प्रतिनिधी आणि विविध विद्यार्थी संघटनांसोबत संयुक्त बैठक आयोजित करण्याची विनंती दोन वेळा करण्यात आली होती. मात्र, त्यालाही कोणताही प्रतिसाद मिळालेला नाही.

महाराष्ट्र विधानसभेतील काँग्रेस विधिमंडळ पक्षाचे नेते विजय वडेट्टीवार यांनीही महाराष्ट्रातील विद्यार्थी, पालक, युवक, सामाजिक संघटना आणि नागरिकांना या आंदोलनाला सक्रिय पाठिंबा देण्याचे आवाहन केले असून, हा लढा केवळ विद्यार्थ्यांचा नसून महाराष्ट्राच्या भविष्यासाठीचा लढा असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.

आंदोलनाच्या दुसऱ्या दिवशी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे उपाध्यक्ष आबा दळवी, प्रदेश सरचिटणीस तथा रोजगार व स्वयंरोजगार विभागाचे अध्यक्ष धनंजय रामकृष्ण शिंदे, अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटी ओबीसी विभागाचे सरचिटणीस दिगंबर राऊत, महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे सरचिटणीस आनंद सिंह, AIPC चे प्रतिनिधी डॉ. स्नेहल एम., AIPC finance vertical head, CA सतीश मूर्ती, महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सचिव मनोज उपाध्याय, इंटक जिल्हाध्यक्ष महेश भणगे, जिल्हा उपाध्यक्ष संतोष सुतार, बेलापूर ब्लॉक अध्यक्ष सुनील कांबळे यांच्यासह अनेक पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपोषणात सहभागी झाले.

महाघोटाळा! ‘आयुष्मान भारत’ योजनेच्या नावाखाली गरीबांची उघड्याडोक्याने लूट, ‘नवराष्ट्र’च्या दणक्याने प्रशासन हादरले

काँग्रेसने MPSC व राज्य शासनाला पुन्हा एकदा आवाहन केले आहे की, विद्यार्थ्यांच्या संयमाची परीक्षा पाहू नये. तात्काळ विद्यार्थ्यांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा करून CBT व Normalization संदर्भातील निर्णय मागे घ्यावा, ऑफलाइन परीक्षा पद्धत कायम ठेवावी आणि विद्यार्थ्यांच्या सर्व न्याय्य मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय घ्यावा. अन्यथा हे लोकशाही आंदोलन आणखी व्यापक करण्याची जबाबदारी पूर्णपणे शासन व MPSC प्रशासनाची असेल.

विद्यार्थ्यांच्या न्याय्य मागण्या मान्य होईपर्यंत बेमुदत साखळी उपोषण, ठिय्या आंदोलन आणि काळी फीत आंदोलन सुरूच राहील, असा ठाम निर्धार आंदोलनकर्त्यांनी व्यक्त केला आहे.