कणकवली : लोकसभा निवडणुकीत मतदारांना वाटलेले पैसे आता संपले. त्यामुळे जनतेच्या प्रश्नांकडे सत्ताधारी मंडळी दुर्लक्ष करताना दिसत आहेत. खऱ्या अर्थाने मतांसाठी मतदार पैसे घेतात त्यामुळे जनतेच्या प्रश्नांकडे लोकप्रतिनीधी दुर्लक्ष करत आहेत. रेशन दुकानदारांकडे मोफत धांन्यासाठी लोक जाऊन परत येत आहेत, कारण रेशन धान्य वाहतूक करणाऱ्या ठेकेदाराचे 3 कोटी बिल शासनाकडे थकीत आहे. त्यामुळे रेशन धान्य दुकानावर धान्य उपलब्ध नाही. तसेच ऑनलाईल मोजणी अर्ज भरण्याच्या प्रक्रियेत जनतेची लूट होत असल्याचा आरोप माजी आमदार परशुराम उपरकर यांनी केला.
कणकवली येथील मनसे कार्यालयात पत्रकारांशी ते बोलत होते, यावेळी ते म्हणाले की, रेशन धान्य पुरवठादारांना गेल्या ३ महिन्यांपासून पैसे मिळत नाहीत. याबाबत जिल्हाधिकारी यांनी ते बिल वर पाठवले आहे, असे सांगितले. जिल्हा पुरवठा अधिकारी बदलीच्या मार्गावर आहेत, कार्यालयात दुपारी १२ ते १ वाजता येतात, सकाळी लवकर येण्याची गरज असताना या महत्त्वाच्या पदावर असलेली व्यक्ती उशीरा येत असेल तर त्याला जबाबदार कोण, किती वेळ आहे? राज्य शासनाने मोफत धान्याची घोषणा केली मात्र, सत्ताधारी पक्षाचे लोकप्रतिनिधी दुर्लक्ष करत आहेत. मतदार हे मतांसाठी पैसे घेतात. त्यामुळे धान्य मिळत नसल्याचे बोलता येत नाही. यापुढील काळात मतदारांनी मतांसाठी पैसे न घेता लोकशाही बळकट करावी असे आवाहन श्री. उपरकर यांनी केले.
भूमि अभिलेखकडे ऑनलाईन मोजणी अर्ज भरताना सर्व्हर डाऊन, सर्व्हरमधुन कागदपत्र फाईल उडून जाणे अशी परिस्थिती आहे. भूमी अभिलेख विभागात पारदर्शक कारभार करण्यासाठी शासनासाठी योजना आणली. मात्र सर्वसामान्य लोकांना त्रास होत आहे. पूर्वी चारकरमानी आले, एका दिवसात मोजणी अर्ज भरण्याच काम होत होते, आता मोजणी अर्ज ऑनलाईन करण्यासाठी ऑनलाईन केंद्रांकडून 1 हजार ते 2 हजार घेतले जात आहेत. याबाबत भूमी अभिलेख संचालक श्री. निकम यांची भेट घेतली. तेव्हा त्यांनीही मान्य केलं आहे. सर्वसामान्य जनतेची लूट थांबविण्यासाठी कंत्राटी कर्मचारी कार्यालयात बसवावा किंवा सेतू सुविधा केंद्राकडे अर्ज भरण्याचे काम करावे. त्याचा दर निश्चित करावा अशी मागणी केल्याचे श्री. उपरकर यांनी सांगितले.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सर्व प्रशासनात सावळा गोंधळ चालू आहे. कणकवलीत दाखले मिळतात. पण सावंतवाडी प्रांत कार्यालयात अनेक विद्यार्थी आणि नागरिक वंचित आहेत, 127 अर्ज पेंडींग आहेत. याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांना यांना कळवले आहे. पालक, विद्यार्थी कार्यालयात जात आहेत, याठिकाणी आर्थिक मागणी करणारे एजंट झाले आहेत. यासगळ्या प्रकाराकडे पालकमंत्री, खासदार, आमदार यांचे नियंत्रण नसल्याने अधिकारी राजा झाले आहेत. मनमानी कारभार करीत आहेत. कुडाळ प्रांत कार्यालयात होडी आणि वाळू डेपो मागे पैसे घेतले जात आहेत. पडवे माजगाव येथे खनिज उत्खनन मोठ्या प्रमाणात झाले आहे, विनापरवाना उत्खनन होत असल्याचे तहसीलदार आणि प्रांत अधिकारी यांना लेखी कळवूनही दुर्लक्ष केले. तहसीलदार आणि प्रांत अधिकारी यांनी पैसे घेतले आहेत. मायनिंग अधिकारी कागदी घोडे नाचवत आहेत. कोणीही कारवाई करायला पुढे येत आहेत. त्या भागाचे आमदार देखील पुढे येत नाहीत, त्यामुळे अधिकाऱ्यांचे फावले आहेत. ज्या ठिकाणी विनापरवाना खनिज उत्खनन होत आहे. त्याठिकाणी संबंधित कंपनीने बोर्ड लावला. त्या मायनींग कंपनीला कुठलीही परवानगी देण्यात आलेली नाही. यासगळ्या उत्खन्नात सर्व अधिकारी मोठा भ्रष्टाचार करत असल्याचा आरोप परशुराम उपरकर यांनी केला.
